नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासह देशातील निवडणूक प्रक्रिया आणि सार्वजनिक धोरणांवर सखोल वृत्तांकन करणाऱ्या ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या पत्रकार रितिका चोप्रा सध्या चर्चेत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित त्यांच्या अलीकडील वृत्तमालिकेमुळे निवडणूक प्रक्रिया, मतदार यादी आणि आयोगाच्या निर्णयांबाबत पुन्हा सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली आहे.
चोप्रा यांनी आपल्या पत्रकारितेत निवडणूक आयोग, शासनव्यवस्था, सार्वजनिक धोरण आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विषयांवर दीर्घकाळ वार्तांकन केले आहे. त्यांच्या रिपोर्टिंगमध्ये दस्तऐवज, अधिकृत नोंदी आणि विविध संस्थांकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीकडे विशेष लक्ष दिले जाते. निवडणूक प्रक्रियेतील प्रशासकीय निर्णय आणि त्यांचे परिणाम यांचा मागोवा घेणे हा त्यांच्या पत्रकारितेतील महत्त्वाचा भाग राहिला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या संदर्भातील त्यांच्या अलीकडील वृत्तांकनात स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR), मतदार यादीतील बदल आणि निवडणूक व्यवस्थेशी संबंधित प्रक्रियांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या वृत्तांकनातील काही दाव्यांवर राजकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रात प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. संबंधित दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि उपलब्ध अधिकृत माहिती स्वतंत्रपणे विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे.
रितिका चोप्रा यांचा पत्रकारितेतील अनुभव दोन दशकांच्या आसपासचा आहे. २०१५ मध्ये त्या ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ समूहात दाखल झाल्या. मुंबईच्या रेसिडेंट एडिटरपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी त्यांनी नवी दिल्ली येथे ‘चीफ ऑफ नॅशनल ब्युरो (गव्हर्नमेंट)’ आणि ‘नॅशनल एज्युकेशन एडिटर’ म्हणून काम केले आहे.
त्यांच्या पत्रकारितेचा केंद्रबिंदू प्रामुख्याने राजकारण, प्रशासन, निवडणूक आयोग, सरकारी धोरणे आणि सार्वजनिक धोरण हा राहिला आहे. विविध महत्त्वाच्या संस्थांच्या कामकाजाचे दस्तऐवज आणि निर्णयांच्या आधारे परीक्षण करणाऱ्या त्यांच्या वृत्तांकनाला पत्रकारिता क्षेत्रात स्थान मिळाले आहे.
चोप्रा यांना पत्रकारितेतील योगदानासाठी विविध पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले आहेत. त्यामध्ये चमेली देवी जैन पुरस्कार, रामनाथ गोएंका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, IPI इंडिया पुरस्कार आणि UNFPA-लाडली मीडिया पुरस्कार यांचा समावेश असल्याचे त्यांच्या व्यावसायिक परिचयात नमूद केले जाते.
त्यांचे शिक्षण कोलकाता येथे झाले असून सेंट झेवियर्स कॉलेज, कोलकाता येथून त्यांनी पदवी शिक्षण पूर्ण केले आहे.
निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या कामकाजावर पत्रकारांकडून होणारे दस्तऐवजाधारित परीक्षण हे लोकशाहीतील सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या चर्चेचा एक भाग आहे. त्याचवेळी अशा वृत्तांकनातील आरोप, आयोगाची अधिकृत भूमिका आणि उपलब्ध कागदपत्रे यांचा स्वतंत्रपणे विचार करूनच निष्कर्ष काढणे आवश्यक ठरते. रितिका चोप्रा यांच्या अलीकडील वृत्तांकनामुळे निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार यादीच्या पारदर्शकतेवरील चर्चेला पुन्हा व्यापक व्यासपीठ मिळाले आहे.
