देवरुख पोस्ट ऑफिससाठी भाडेतत्त्वावर इमारतीची आवश्यकता

१५ ऑक्टोबरपर्यंत सीलबंद निविदा सादर करण्याचे डाक विभागाचे आवाहन

रत्नागिरी, दि. ६ : देवरुख येथील पोस्ट ऑफिसच्या वापरासाठी भाडेतत्त्वावर तयार इमारत उपलब्ध करून घेण्यासाठी रत्नागिरी विभागाच्या डाकघर अधीक्षकांमार्फत सीलबंद निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. इच्छुक इमारत मालकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह निविदा सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

भारताच्या राष्ट्रपतींच्यावतीने पोस्ट खात्याच्या वापरासाठी ही इमारत भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहे. इच्छुक इमारत मालकांनी लेखी अर्जासोबत इमारतीचा ढोबळ नकाशा, क्षेत्रफळ (चौरस फुटांत), अपेक्षित भाडे, इमारतीचा असेसमेंट उतारा आणि इमारत उपलब्ध होण्याची तारीख यांचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे.

निविदा सीलबंद लिफाफ्यात सादर कराव्यात. लिफाफ्यावर ‘देवरुख पोस्ट ऑफिसकरिता इमारत भाडेतत्त्वावर देणेबाबत’ असा स्पष्ट उल्लेख करून निविदा अधीक्षक डाकघर, रत्नागिरी विभाग, रत्नागिरी-४१५६१२ या पत्त्यावर १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी पोहोचतील अशा पद्धतीने पाठवाव्यात.

पोस्ट ऑफिससाठी प्रस्तावित इमारत ग्राहकांच्या सोयीची, दळणवळणाच्या दृष्टीने मध्यवर्ती ठिकाणी आणि तळमजल्यावर असणे आवश्यक आहे. उघडा व्हरांडा व मोकळी जागा वगळून इमारतीचे किमान १ हजार ५०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळ असणे बंधनकारक आहे.

इमारतीमध्ये मुबलक पाणीपुरवठा, स्वतंत्र वीज मीटर, दिवे, आवश्यक ठिकाणी पंखे, वॉश बेसिन, जनरेटरसाठी तीन-फेज वीज जोडणी तसेच स्वतंत्र शेड असणे आवश्यक आहे. टपाल कर्मचाऱ्यांसाठी इमारतीमध्ये किंवा इमारतीला लागून नळ-पाण्याच्या सुविधेसह स्वतंत्र वैयक्तिक शौचालयाची व्यवस्था असणेही आवश्यक आहे.

निविदा मंजूर झाल्यास संबंधित निविदाधारकाला स्वतःच्या खर्चाने डाक विभागाच्या नियमांनुसार पाच वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेकरार करून द्यावा लागणार आहे. इमारत व्यावसायिक संकुलामध्ये असल्यास नियमानुसार वस्तू व सेवा कर लागू राहणार आहे.

प्राप्त झालेल्या सीलबंद निविदा १५ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३.३० वाजता अधीक्षक डाकघर यांच्या समक्ष, उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्या निविदाकारांच्या उपस्थितीत उघडण्यात येतील.

प्राप्त निविदांपैकी कोणतीही एक किंवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता स्वीकारण्याचा, नाकारण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार अधीक्षक डाकघर, रत्नागिरी यांनी राखून ठेवला आहे. त्यांचा निर्णय सर्व संबंधितांवर बंधनकारक राहील, असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

आणखी वाचा