तिरंगा फडकवणे गुन्हा झाला आहे का?

अग्रलेख | दैनिक भैरव टाइम्स

ज्या देशात तिरंगा फडकवण्यासाठी स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्याच देशाच्या राजधानीत तिरंगा फडकवण्याचे आवाहन करणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घ्यावे, आंदोलनाच्या ठिकाणचे उद्यान बंद करावे आणि शांततापूर्ण निदर्शनांच्या आधीच पोलिसांचा प्रचंड फौजफाटा तैनात करावा, ही परिस्थिती लोकशाहीच्या आरोग्याविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. मग प्रश्न उपस्थित होतो, तिरंगा फडकवणे हा आता गुन्हा झाला आहे का? की सत्तेला अस्वस्थ करणारा प्रत्येक आवाज दडपून टाकणे, हीच नव्या राजकारणाची कार्यपद्धती बनत आहे?

दिल्लीतील कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये कॉक्रोच जनता पार्टीने आयोजित केलेल्या ‘लेहरा दो तिरंगा’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या घटनांनी या प्रश्नाला अधिक धार दिली आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना आंदोलनापूर्वीच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सेंट्रल पार्क १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनाच्या दिवशी सुमारे १५० जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. नंतर नेहा बोरा यांची सुटका झाली, तर अभिजीत दिपके यांना शांतता राखण्याच्या बंधपत्रावर स्वाक्षरी केल्यानंतर अटींसह सोडण्यात आल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली.

या घटनांकडे केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहून चालणार नाही. कारण येथे विषय केवळ एका राजकीय पक्षाचा किंवा त्याच्या नेत्यांचा नाही. विषय आहे नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा, शांततापूर्ण निदर्शनांच्या अधिकाराचा आणि राष्ट्रीय ध्वजाशी प्रत्येक भारतीयाचे असलेल्या भावनिक नात्याचा!

तिरंगा सत्ताधाऱ्यांची खासगी मालमत्ता नाही!

तिरंगा हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा, सरकारचा किंवा संघटनेचा खासगी ध्वज नाही. तो भारताच्या सार्वभौमत्वाचे, स्वातंत्र्याचे, एकतेचे आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक आहे. त्याच्यासाठी लाखो भारतीयांनी संघर्ष केला. अनेकांनी तुरुंगवास भोगला, अनेकांनी लाठ्या खाल्ल्या आणि असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांनी हौतात्म्य पत्करले. त्या बलिदानातून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा सर्वांत मोठा अर्थ म्हणजे नागरिकांना आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार!

आज त्याच तिरंग्याच्या नावाने शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला जात असताना प्रशासनाने उद्यानच बंद करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यामागील कारणांची पारदर्शकता तपासलीच पाहिजे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे, याबद्दल दुमत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी होणार असेल, वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता असेल किंवा हिंसाचाराचा धोका असेल, तर योग्य सुरक्षा उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. परंतु सुरक्षेच्या नावाखाली प्रत्येक आंदोलनाला संशयाच्या नजरेने पाहणे आणि आंदोलन होण्याआधीच आंदोलकांना ताब्यात घेणे, ही लोकशाहीची आदर्श पद्धत होऊ शकत नाही.

सत्ताधाऱ्यांनी एक गोष्ट स्पष्ट समजून घ्यावी, तिरंग्याचा सन्मान म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला मूक संमती देणे नव्हे! सरकारवर टीका करणे, त्याच्या धोरणांवर प्रश्न विचारणे किंवा घटनात्मक संस्थांच्या कामकाजाबाबत उत्तरदायित्वाची मागणी करणे, हे राष्ट्रविरोधी कृत्य ठरत नाही. सरकार म्हणजे राष्ट्र नव्हे आणि सत्ताधारी पक्ष म्हणजे लोकशाहीही नव्हे. राष्ट्र या संकल्पनेत नागरिक, संविधान, लोकशाही संस्था आणि त्यांचे अधिकार या सर्वांचा समावेश होतो.

सुरक्षा की असहमती दडपण्याचे हत्यार?

दिल्ली पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा हवाला देत कारवाई केल्याचे सांगितले आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत निर्बंधांचा उल्लेख करण्यात आला. कनॉट प्लेससारख्या महत्त्वाच्या व्यापारी आणि सार्वजनिक परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, ही प्रशासनाची भूमिका असू शकते. मात्र, निर्बंधांची गरज काय होती, ते किती प्रमाणात आवश्यक होते आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार करण्यात आला का, याची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.

कायदा हा सर्वांसाठी समान असतो. तो सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी वाकवण्याचे साधन नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करताना पोलिसांनी निष्पक्षता राखली पाहिजे. आंदोलनकर्ते कोणत्या विचारांचे आहेत, कोणत्या पक्षाशी संबंधित आहेत किंवा ते सरकारवर किती कठोर टीका करतात, यावर त्यांच्या अधिकारांचे मोजमाप होऊ शकत नाही.

अभिजीत दिपके यांना गेल्या सहा दिवसांत दुसऱ्यांदा ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. नेहा बोरा यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणाबाबत आणि सुटकेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. त्यांच्या सुटकेसाठी आंदोलन सुरू राहिल्याचा दावा संघटनेने केला. या घटनांमुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अर्थात, प्रत्येक अटकेला आपोआप बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित कायदा, परिस्थिती आणि न्यायालयीन प्रक्रिया तपासावी लागेल. परंतु पोलिसांकडे अधिकार आहेत म्हणून त्या अधिकारांच्या वापरावर प्रश्न विचारता येणार नाहीत, असा अर्थ मुळीच नाही.

लोकशाहीमध्ये पोलिसांना अधिकार आहेत, तसेच नागरिकांनाही अधिकार आहेत. या दोन्हींचा समतोल राखणे हीच कायद्याच्या राज्याची खरी कसोटी आहे.

संविधानाने दिलेला अधिकार कोण हिरावणार?

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततेने, शस्त्रांशिवाय एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे. हे अधिकार अमर्याद नाहीत. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि इतर घटनात्मक कारणांसाठी वाजवी निर्बंध लादता येतात. मात्र, निर्बंध वाजवी असले पाहिजेत. ते आवश्यकतेच्या प्रमाणात असले पाहिजेत आणि त्यांचा वापर मनमानी पद्धतीने करता कामा नये.

याच ठिकाणी दिल्लीतील घटनांनी महत्त्वाचा प्रश्न उभा केला आहे. एखाद्या संघटनेने तिरंगा फडकवण्याचे आवाहन केले म्हणून सार्वजनिक उद्यान बंद करणे हाच एकमेव पर्याय होता का? आंदोलकांना एखादे निश्चित ठिकाण देऊन, आवश्यक अटी घालून आणि पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करून कार्यक्रम पार पाडता आला नसता का? प्रशासनाने निर्बंध लादले असतील, तर त्यामागील कारणे स्पष्टपणे जनतेसमोर मांडली पाहिजेत.

लोकशाहीत प्रतिबंध हा पहिला पर्याय नसतो; तो आवश्यकतेनुसार वापरला जाणारा उपाय असतो. संवाद, समन्वय आणि शांततापूर्ण तोडगा काढण्याची शक्यता तपासल्यानंतरच कठोर पावले उचलली गेली पाहिजेत. अन्यथा प्रत्येक विरोधी आवाजाला संभाव्य धोका समजून दडपण्याची प्रवृत्ती बळावू शकते.

संविधानाने दिलेला अधिकार कोणत्याही सरकारने नागरिकांना बहाल केलेला उपकार नाही. तो नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

सत्तेला प्रश्न विचारणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे!

आज देशभक्तीची व्याख्या कोण ठरवणार, हा प्रश्नही महत्त्वाचा झाला आहे. सरकारच्या बाजूने बोलणारा देशभक्त आणि सरकारला प्रश्न विचारणारा देशद्रोही, अशी विभागणी करण्याचा प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक आहे. देशावर प्रेम करण्याचा प्रत्येकाचा मार्ग वेगळा असू शकतो. एखादा सैनिक सीमेवर उभा राहून देशाची सेवा करतो, एखादा शेतकरी अन्न पिकवतो, एखादा शिक्षक विद्यार्थ्यांना घडवतो, तर एखादा पत्रकार सत्तेच्या चुकीच्या निर्णयांवर बोट ठेवतो. या सर्वांच्या योगदानातूनच राष्ट्र बळकट होते.

सरकारवर टीका करणारा नागरिक देशाचा शत्रू ठरत नाही. उलट, सरकारने आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, प्रशासन पारदर्शक असावे आणि घटनात्मक संस्था स्वतंत्रपणे काम कराव्यात, अशी मागणी करणारा नागरिक लोकशाही अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असतो.

अभिजीत दिपके यांच्या पक्षाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या मागण्यांशी कोण सहमत आहे किंवा कोण असहमत आहे, हा वेगळा मुद्दा आहे. या मागण्यांचे समर्थन करणे प्रत्येक नागरिकाला बंधनकारक नाही. पण त्या मागण्या मांडण्याचा अधिकारच नाकारायचा का, हा खरा प्रश्न आहे.

निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांवर प्रश्न उपस्थित झाले, तर त्यांची उत्तरे पुराव्यांच्या आधारे आणि संस्थात्मक प्रक्रियेतून मिळाली पाहिजेत. टीकेला उत्तर देण्याऐवजी टीकाकारांनाच गप्प करण्याचा मार्ग स्वीकारला, तर संशय अधिक गडद होतो. लोकशाहीत विश्वास हा दडपशाहीतून निर्माण होत नाही; तो पारदर्शकतेतून आणि उत्तरदायित्वातून निर्माण होतो.

आंदोलनाचा अधिकार आणि सामान्य नागरिकांचे नुकसान

या संपूर्ण प्रकरणात दुसरी बाजूही दुर्लक्षित करता कामा नये. कनॉट प्लेसमधील व्यापाऱ्यांनी आंदोलनांमुळे व्यवसायावर परिणाम होत असल्याची तक्रार केली आहे. दुकानांचे भाडे, कर्मचाऱ्यांचे पगार, मालमत्ता कर आणि इतर खर्च भागवताना व्यापाऱ्यांना अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांची चिंता रास्त आहे. कोणत्याही आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन, व्यापारी व्यवहार किंवा सार्वजनिक वाहतूक अनावश्यकपणे विस्कळीत होऊ नये.

परंतु या प्रश्नाचे उत्तर सर्व आंदोलने बंद करण्यात नाही. आंदोलकांचा घटनात्मक अधिकार आणि व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार, या दोन्हींचे संरक्षण करणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी निश्चित आंदोलनस्थळे, वाहतुकीचे पर्यायी मार्ग, वेळेचे नियोजन, पुरेशी सुरक्षा आणि सर्व संबंधितांशी संवाद अशा उपाययोजना करता येऊ शकतात.

आंदोलनकर्त्यांनीही जबाबदारीने वागले पाहिजे. शांततेचा दावा करणाऱ्यांनी प्रत्यक्षातही शांतता राखली पाहिजे. हिंसा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, जबरदस्ती किंवा सामान्य नागरिकांना त्रास देणाऱ्या कृतींना लोकशाहीच्या नावाखाली समर्थन देता येणार नाही.

पण काही आंदोलनांमुळे गैरसोय होऊ शकते म्हणून आंदोलनाचा मूलभूत अधिकारच नाकारणे, हा उपाय लोकशाही मूल्यांशी विसंगत ठरतो. व्यापाऱ्यांचे नुकसान टाळायचे असेल, तर नियोजन सुधारले पाहिजे; नागरिकांचे आवाज बंद करून प्रश्न संपणार नाहीत.

तिरंगा फडकवण्यासाठी परवानगीचा प्रश्न

राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्याबाबतचे नियम, संबंधित सार्वजनिक जागेचे नियम आणि विशिष्ट कार्यक्रमासाठी लागू असलेल्या कायदेशीर अटी यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही अटींशिवाय कोणालाही कोणत्याही वेळी कार्यक्रम घेता येईल, असे नाही. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी भेदभावरहित आणि पारदर्शक असली पाहिजे.

तिरंगा फडकवण्याच्या नावाखाली कायदा मोडण्याचा अधिकार कोणालाही नाही; पण तिरंग्याचा उल्लेख झाला म्हणून नागरिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचेही समर्थन करता येणार नाही. राष्ट्रीय ध्वजाचा सन्मान आणि संविधानाचा सन्मान हे परस्परविरोधी नाहीत. उलट, संविधानातील मूल्यांचे रक्षण करणे म्हणजेच तिरंग्याने दर्शविलेल्या लोकशाही आदर्शांचा सन्मान करणे होय.

‘आम्ही शंभर ठिकाणी तिरंगा फडकवण्याची घोषणा केली तर शंभर ठिकाणे बंद करणार का?’ असा सवाल अभिजीत दिपके यांनी उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. हा प्रश्न केवळ राजकीय टोमणा म्हणून बाजूला सारता येणार नाही. प्रशासनाने प्रत्येक वेळी परिस्थितीनुसार, उपलब्ध माहितीच्या आधारे आणि आवश्यकतेच्या प्रमाणात निर्णय घ्यायला हवा. एखाद्या संघटनेची घोषणा ही संपूर्ण सार्वजनिक जागा बंद करण्याचे आपोआप कारण ठरू शकत नाही.

लोकशाहीत भीती नव्हे, विश्वास हवा!

लोकशाहीची खरी ताकद सरकारच्या विरोधात एकही आवाज उठत नाही यात नसते. उलट, विरोधी आवाज ऐकून घेण्याची आणि त्याला घटनात्मक चौकटीत उत्तर देण्याची सरकारची तयारी यात असते. ज्या व्यवस्थेला प्रश्नांची भीती वाटते, ती व्यवस्था स्वतःच्या विश्वासार्हतेलाच धक्का पोहोचवते.

दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. सार्वजनिक उद्यान बंद ठेवण्यात आले. अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. या उपाययोजना प्रशासनाच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचा दावा केला जाऊ शकतो. मात्र, त्यांची आवश्यकता, प्रमाणबद्धता आणि कायदेशीर आधार यांचे स्वतंत्रपणे परीक्षण होणे गरजेचे आहे. केवळ प्रशासनाने आदेश दिला म्हणून तो प्रश्नांच्या पलीकडे जात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर तातडीने आदेश देण्यास नकार दिल्याचे आणि पुढील सुनावणी ऑक्टोबरच्या अखेरीस होण्याची शक्यता व्यक्त झाल्याचे वृत्त आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे जाईल; कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरेही मिळतील. परंतु न्यायालयीन निकालाची प्रतीक्षा करत असतानाही नागरिकांनी मूलभूत अधिकारांविषयी प्रश्न विचारणे थांबवावे, असे नाही.

प्रशासनाने आंदोलकांशी संवाद साधावा, निर्बंधांची कारणे स्पष्ट करावीत आणि अटकेच्या प्रत्येक प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले आहे याची खात्री करावी. आंदोलकांनीही आपली भूमिका शांततापूर्ण मार्गाने मांडावी. हीच लोकशाहीची परिपक्वता आहे.

राष्ट्रप्रेमाचे प्रमाणपत्र सरकारकडून घ्यायचे का?

भारताचा तिरंगा हा केवळ तीन रंगांचा कापडाचा तुकडा नाही. त्यात स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास आहे, शहीदांचे बलिदान आहे, संविधानाची प्रतिष्ठा आहे आणि विविधतेतून एकतेकडे जाणाऱ्या भारताचे स्वप्न आहे. त्याच्या सन्मानाचे प्रमाणपत्र कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून किंवा सरकारी कार्यालयाकडून घेण्याची गरज नाही.

तिरंगा फडकवणारा प्रत्येकजण आपोआप देशभक्त ठरत नाही आणि तिरंगा फडकवण्यासाठी परवानगी मागणारा किंवा एखाद्या निर्बंधाला आव्हान देणारा प्रत्येकजण कायद्याच्या पलीकडेही जात नाही. व्यक्तीच्या कृतींचे मूल्यमापन कायदा, पुरावे आणि परिस्थिती यांच्या आधारे झाले पाहिजे. मात्र, तिरंग्याच्या नावाखाली नागरिकांच्या शांततापूर्ण अभिव्यक्तीला संशयास्पद ठरवण्याची प्रवृत्ती धोकादायक आहे.

आज प्रश्न अभिजीत दिपके यांचा आहे, उद्या तो दुसऱ्या संघटनेचा असू शकतो. आज आंदोलनाचे ठिकाण सेंट्रल पार्क आहे, उद्या दुसरे सार्वजनिक ठिकाण असेल. म्हणूनच आजच्या घटनांकडे पक्षीय चष्म्यातून नव्हे, तर घटनात्मक मूल्यांच्या कसोटीवर पाहिले पाहिजे.

सत्ताधाऱ्यांना हे लक्षात ठेवावे लागेल की, पोलीस बंदोबस्ताने गर्दी नियंत्रित करता येते; पण जनतेच्या मनातील प्रश्न संपवता येत नाहीत. उद्यानाचे दरवाजे बंद करता येतात; पण लोकशाहीतील असहमतीचे दरवाजे कायमचे बंद करता येत नाहीत. आंदोलकांना ताब्यात घेता येते; पण प्रत्येक प्रश्नाला कायमचे कैद करता येत नाही.

तिरंगा हा सत्तेच्या भीतीचे नव्हे, स्वातंत्र्याच्या अभिमानाचे प्रतीक आहे. त्याचा सन्मान करायचा असेल, तर तिरंगा फडकवणाऱ्या हातांइतकाच संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचाही सन्मान करावा लागेल.

सरकारने राष्ट्रप्रेमाच्या घोषणा देण्यापलीकडे जाऊन लोकशाहीच्या मूल्यांचे प्रत्यक्ष रक्षण केले पाहिजे. पोलिसांनी कायद्याची अंमलबजावणी करताना निष्पक्षता राखली पाहिजे. आंदोलकांनी शांततेची मर्यादा पाळली पाहिजे. आणि नागरिकांनीही प्रत्येक घटनेचे मूल्यमापन विवेकाने केले पाहिजे.

शेवटी प्रश्न साधा आहे, पण त्याचे उत्तर देशाच्या लोकशाही भवितव्याशी जोडलेले आहे. तिरंगा फडकवणे गुन्हा नाही; मात्र त्याच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन झाले तर त्याची चौकशी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले, तर प्रशासनालाही जाब द्यावा लागेल.

तिरंगा उंच फडकला पाहिजे; पण त्याहूनही उंच संविधानाचा मान आणि लोकशाहीचा आत्मा राहिला पाहिजे. कारण तिरंग्याचा खरा सन्मान केवळ ध्वज फडकवण्यात नाही, तर त्या ध्वजाखाली प्रत्येक नागरिकाला निर्भयपणे जगता येईल, बोलता येईल आणि प्रश्न विचारता येतील, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आहे!