नवी दिल्ली, दि. १० : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी लोकसभेच्या सरचिटणीसांकडे सादर केली आहे. या प्रस्तावावर एकूण 120 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मात्र, तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) या सूचनेपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे.
काँग्रेस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियम 94(C) अंतर्गत ही सूचना देण्यात आली असून काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डावे पक्ष, राजद यांच्यासह जवळपास सर्व विरोधी पक्षांचे खासदार यामध्ये सहभागी आहेत. या प्रस्तावात लोकसभा अध्यक्षांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करण्यात आला आहे.
लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्याची प्रक्रिया काय?
लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया भारतीय संविधानाच्या कलम 94 आणि लोकसभेतील कार्यपद्धती व कामकाजाच्या नियमांतील नियम 200 नुसार केली जाते.
प्रस्ताव सादर करताना पुढील अटी पूर्ण कराव्या लागतात –
आरोप स्पष्ट, अचूक आणि ठोस शब्दांत मांडलेले असावेत.
प्रस्तावात युक्तिवाद, अनुमान, उपरोध किंवा बदनामीकारक विधाने नसावीत.
महासचिवांकडे सूचना दिल्यानंतर संबंधित सदस्याच्या नावाने प्रस्ताव कामकाजाच्या यादीत समाविष्ट केला जातो.
प्रस्तावासाठी किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो, अन्यथा तो फेटाळला जातो.
प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर साधारणतः 10 दिवसांच्या आत चर्चा व मतदान होते. या काळात सभापती किंवा उपसभापती अध्यक्षपद भूषवू शकत नाहीत. लोकसभेतील तत्कालीन सदस्यांच्या बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाल्यास अध्यक्षांना पदावरून हटवले जाऊ शकते.
राहुल गांधी यांनी स्वाक्षरी का केली नाही?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. याबाबत काँग्रेसकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे की,
“संसदीय अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याने अध्यक्षांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणे योग्य नाही,” या कारणामुळे राहुल गांधी यांनी या सूचनेवर स्वाक्षरी केलेली नाही. मात्र, काँग्रेस पक्षाने 120 खासदारांच्या स्वाक्षरीसह ही सूचना अधिकृतरीत्या सादर केली आहे.
लोकसभेत प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता?
ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होणे अत्यंत कठीण मानले जात आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडे सध्या लोकसभेत 220 हून अधिक खासदार आहेत. त्यामुळे प्रस्ताव मांडण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ विरोधकांकडे आहे. मात्र, एनडीएकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता कमी असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
या घडामोडींमुळे लोकसभेतील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता असून, आगामी अधिवेशनात या प्रस्तावावर जोरदार चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.
