मुंबई, दि. २० : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या जानेवारी 2026 च्या हप्त्यासाठी सरकारकडून पुन्हा एकदा इतर विभागांचा निधी वळवण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडील 98.45 कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. यामुळे या योजनेसाठी निधी उभारण्याकरिता सरकारला सातत्याने आर्थिक जुळवाजुळव करावी लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महायुती सरकारच्या पुनरागमनात ‘लाडकी बहीण’ योजनेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली होती. राज्यातील लाखो महिलांना दरमहा 1500 रुपये देणारी ही योजना सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. सध्या राज्यभरातील लाभार्थी महिलांचे लक्ष जानेवारी 2026 च्या हप्त्याकडे लागले असून येत्या काही दिवसांत हा हप्ता खात्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यासाठी महिला व बालविकास विभागाने निधीची हालचाल सुरू केली असून सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याआधीही याच योजनेसाठी सामाजिक न्याय तसेच आदिवासी विकास विभागाचा निधी वर्ग करण्यात आला होता.
या योजनेची सुरुवात जुलै 2024 मध्ये झाली होती. तेव्हा एकूण 2 कोटी 46 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. मात्र ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे सुमारे 55 लाख महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्या. सध्या सुमारे 1 कोटी 60 लाख महिलांनाच नियमितपणे हप्ता दिला जात आहे. प्रशासनाकडून ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून पात्र महिलांनी तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी 2025–26 च्या अर्थसंकल्पात तब्बल 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी राज्याच्या एकूण 7.20 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाच्या सुमारे 5 टक्के इतका आहे. तरीही हा निधी अपुरा पडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. कारण योजनेसाठी लागणाऱ्या रकमेची पूर्तता करण्यासाठी सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागांच्या तरतुदीतून अतिरिक्त निधी वळवण्यात येत आहे.
याआधी सरकारने या दोन विभागांकडून सुमारे 746 कोटी रुपये ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वर्ग केले होते. सामाजिक न्याय विभागाच्या 3,960 कोटींच्या तरतुदीतून 410.30 कोटी रुपये, तर आदिवासी विकास विभागाच्या 3,240 कोटींपैकी 335.70 कोटी रुपये या योजनेसाठी देण्यात आले होते. सरकारचा दावा आहे की हा निधी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांनाच दिला जात आहे. मात्र यामुळे संबंधित विभागांच्या मूळ योजनांवर परिणाम होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजना लोकप्रिय असली तरी तिचा वाढता आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर पडत असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनेसाठी सुरुवातीला 46,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र नंतर सरकारने ती कमी करून 36,000 कोटी रुपये केली. सरकारने याला आर्थिक शिस्तीचे उदाहरण म्हणून मांडले होते. मात्र त्यानंतर सातत्याने इतर विभागांचा निधी वळवला जात असल्यामुळे त्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या निधी वळवणीवरून महायुतीतील काही मंत्र्यांनीही उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शीरसाट यांनी यापूर्वीही या विषयावर अस्वस्थता दर्शवली होती. ताज्या निर्णयाबाबत त्यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “मागील काही महिन्यांपासून सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतील रक्कम सातत्याने लाडकी बहीण योजनेसाठी दिली जात आहे. याबाबत मी आधीही नाराजी व्यक्त केली होती. पण त्यानंतरही सरकारची भूमिका बदललेली नाही. त्यावर मी काय बोलणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे भवितव्य, तिचे सातत्य आणि राज्याच्या अर्थकारणावर होणारा परिणाम हे मुद्दे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. महिलांना आर्थिक आधार देणारी ही योजना सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जात असली, तरी इतर विभागांच्या निधीत कपात करून ती चालवली जात असल्यामुळे प्रशासनासमोर आर्थिक समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
येत्या काळात या योजनेसाठी स्वतंत्र आणि स्थिर निधीची व्यवस्था केली जाणार की इतर विभागांवर अवलंबून राहावे लागणार, याकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना ही केवळ लोककल्याणकारी उपक्रम न राहता आता राज्याच्या अर्थकारणातील महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय ठरत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे समोर येत आहे.
