सा. बां.ने पत्र देऊन अंग झटकले ?
सिंधुदुर्ग, दि. २७ (प्रतिनिधी): नौदलदिनाच्या निमित्ताने कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर उभारण्यात आलेल्या श्री शिवछत्रपतींचा पुतळा सोमवारी दुपारी कोसळल्याने मोठी खळबळ उडली.याबाबत शिवप्रेमींकडून संताप व्यक्त होत आहे. मात्र आता या प्रकरणात आणखी एक नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. मालवणच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नौदलाला याविषयी 20 ऑगस्ट रोजीच लेखी पत्र पाठवून या पुतळ्यासाठी वापरल्या गेलेले नटबोल्ट गंजले असल्याची स्पष्ट कल्पना लेखी पत्राद्वारे दिली होती अशीही धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. मात्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे पत्र देऊन आपली सुटका करून घेतली आहे का? असाही प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
नौदलाचे कमांडर. अभिषेक कारभारी (Area Coastal Security Officer, Area Civil Military Liaison Officer) यांना 20 ऑगस्ट रोजी मालवण येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांनी लेखी पत्र पाठवून यासंबंधी कळवल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
४ डिसेंबर २०२३ रोजी नौसेना दिनानिमित्त मालवण तालुक्यातील राजकोट किल्ल्याचे बांधकाम करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने आपल्यामार्फत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा उभारण्यात आला होता. जून महिन्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे शिल्पकार जयदीप आपटे यांच्याकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळाची डागडुजी करण्यात आली होती. परंतु सद्यस्थितीत पुतळ्याचे जॉईंट करण्यासाठी आपण नट बोल्ट चा वापर केला होता, त्या नट बोल्ट ला आता पावसामुळे व समुद्र किनाऱ्यावरील खारे वारे यामुळे गंज पकडला आहे अशी स्पष्टपणे लेखी माहिती या पत्राद्वारे देण्यात आली आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा विद्रूप दिसत आहे. तसेच राजकोट किल्ल्यावर पर्यटकांची वर्दळ वर्षभर सुरू असते. त्यामुळे पर्यटक, स्थानिक ग्रामस्थ, लोक प्रतिनिधी आदींनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आपलेस्तरावरून संबंधित शिल्पकार यांना आदेश देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करणेबाबत तात्काळ कळविणेत यावे ही विनंती अशा स्वरूपाचे लेखी पत्र नौदलाला मालवणच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आल होते.
हे पत्र माहितीसाठी जिल्हा धिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, कार्यकारी अभियंता सिंधुदुर्ग, तहसीलदार मालवण व पोलीस निरीक्षक मालवण यांनाही या पदाच्या प्रती माहितीसाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र आता अशा स्वरूपाचं लेखी पत्र देऊन महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या सगळ्या प्रकरणातून अंग झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे का? असाही प्रश्न आता या या प्रकारामुळे उपस्थित झाला आहे.
