१ मे हा दिवस प्रत्येक मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाचा, संघर्षाच्या स्मृतींचा आणि अस्मितेच्या जागृतीचा दिवस आहे. १ मे १९६० रोजी मुंबईसह स्वतंत्र Maharashtra राज्याची निर्मिती झाली आणि त्या ऐतिहासिक विजयामागे हजारो हुतात्म्यांचे बलिदान, जनतेची झुंज आणि अनेक ज्ञात-अज्ञात नेत्यांचे योगदान दडलेले आहे. मात्र या साऱ्यांत एक महत्त्वाचे नाव अनेकदा दुर्लक्षित राहते—रिपब्लिकन नेते B. C. Kamble. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या काळात त्यांनी सभागृहात बजावलेली भूमिका ही खऱ्या अर्थाने इतिहास घडवणारी ठरली.
त्या काळात बी. सी. कांबळे हे केवळ तीस वर्षांचे तरुण आमदार होते. B. R. Ambedkar यांनी त्यांच्यावर ‘जनता’ साप्ताहिकाची जबाबदारी सोपवली होती. बाबासाहेबांचे निष्ठावंत सहकारी आणि अभ्यासू कार्यकर्ता अशी त्यांची ओळख होती. १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसविरोधी उमेदवार म्हणून ते विधानसभेत निवडून आले आणि पुढे त्यांनी आपल्या संसदीय कौशल्याने सर्वांचे लक्ष वेधले.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री Morarji Desai यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने द्विभाषिक राज्याची संकल्पना पुढे रेटली. मराठी भाषिक राज्याच्या मागणीला दडपण्यासाठी दडपशाहीचे धोरण अवलंबले गेले. निदर्शने, आंदोलन आणि सत्याग्रह उफाळून आले. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबईतील Fort area येथे झालेल्या गोळीबारात अनेक आंदोलक हुतात्मा झाले. पुढील काही दिवसांतही मोठ्या प्रमाणावर गोळीबार व अटकसत्र सुरूच राहिले.
या पार्श्वभूमीवर विरोधी आमदारांनी निषेध म्हणून राजीनामे देण्याचा मार्ग स्वीकारला. परंतु बी. सी. कांबळे यांनी हा मार्ग न स्वीकारता वेगळा आणि अधिक परिणामकारक मार्ग निवडला. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सूचनेनुसार त्यांनी राजीनामा न देता सभागृहात राहूनच सरकारला जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय त्या काळात धाडसी आणि दूरदृष्टीचा होता.
विधानसभेत कांबळे यांनी प्रश्न आणि उपप्रश्न या संसदीय शस्त्रांचा अत्यंत प्रभावी वापर केला. इतर विरोधी आमदार बाहेर पडल्यामुळे त्यांची लढत एकाकी होती. तरीही त्यांनी हार मानली नाही. प्रत्येक गोळीबार, प्रत्येक अत्याचार आणि प्रत्येक अन्यायावर त्यांनी सरकारला जाब विचारला. त्यांच्या प्रश्नांमुळे सरकारची रोजच नाचक्की होत असे.
महाभारतातील अभिमन्यूप्रमाणे त्यांनी राजकारणातील चक्रव्यूह भेदला. त्यांनी मोरारजी देसाईंना असे विधान करायला भाग पाडले की आंदोलन दडपण्यासाठी आधीच कठोर आदेश देण्यात आले होते. ही बाब उघड झाल्यानंतर सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. एका तरुण आमदाराने अनुभवी आणि शक्तिशाली सत्ताधाऱ्यांना दिलेला हा जबरदस्त धक्का होता.
कांबळे यांच्या सातत्यपूर्ण आणि धारदार प्रश्नांमुळे विधानसभेतून सरकारच्या दडपशाहीचे वास्तव जनतेसमोर येऊ लागले. वृत्तपत्रांमधून या बातम्या बाहेर पडताच जनतेत संतापाची लाट आणखी तीव्र झाली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने सुरू केलेल्या “जेल भरो” आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. तरुणाई मोठ्या संख्येने पुढे आली. तुरुंग भरून गेले. आंदोलन वणव्यासारखे राज्यभर पसरले.
त्या काळात अनेक गैर-मराठी माध्यमांनी या आंदोलनाला विरोध केला होता. काही सत्ताधारी नेत्यांनीही या लढ्याला कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला. अशा परिस्थितीत कांबळे यांची भूमिका अधिकच महत्त्वाची ठरते. त्यांनी सभागृहात उभे राहून सत्ताधाऱ्यांच्या अन्यायाचा पर्दाफाश केला आणि आंदोलनाला बौद्धिक व राजकीय बळ दिले.
जर कांबळे यांनीही इतर आमदारांप्रमाणे राजीनामा दिला असता, तर विधानसभेतून सरकारला प्रश्न विचारणारा कोणीच उरला नसता. त्यांच्या प्रश्नांमुळेच सरकारची दडपशाही उघड झाली आणि आंदोलनाला जनसमर्थन मिळाले. त्यामुळेच संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा कमकुवत न होता अधिक मजबूत झाला.
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली, तो या संघर्षाचा परमोच्च क्षण होता. या विजयामागे अनेक नेत्यांचे योगदान आहे, पण बी. सी. कांबळे यांचे नाव अनेकदा श्रेययादीतून वगळले जाते. त्यांच्या संसदीय कार्याची दखल घेणे म्हणजे इतिहासाला न्याय देणे होय.
कांबळे यांनी सिद्ध केले की लोकशाहीत रस्त्यावरचा लढा जितका महत्त्वाचा असतो, तितकाच सभागृहातील लढाही निर्णायक ठरतो. त्यांनी एकट्यानेच सत्ताधाऱ्यांना भिडून जनतेच्या आवाजाला बळ दिले. त्यांच्या कार्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला निर्णायक वळण मिळाले.
आज महाराष्ट्र दिन साजरा करताना हुतात्म्यांच्या बलिदानासोबतच अशा दुर्लक्षित नायकांची आठवण ठेवणे आवश्यक आहे. बी. सी. कांबळे यांचे योगदान हे केवळ एका नेत्याचे कार्य नाही, तर लोकशाहीतील सजग, धाडसी आणि अभ्यासू नेतृत्वाचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीत जितका वाटा रस्त्यावर लढणाऱ्यांचा आहे, तितकाच सभागृहात लढणाऱ्या बी. सी. कांबळे यांचाही आहे.
हीच त्यांना १ मेच्या निमित्ताने खरी आदरांजली.
