लोकशाही म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी जनतेवर राज्य करण्याचा परवाना नव्हे, तर जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची घटनात्मक जबाबदारी! परंतु, सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच रस्त्यावर उतरण्यापासून रोखले जात असेल, आंदोलनाची हाक देणाऱ्या नेत्यांना घराबाहेर पडताच किंवा विमानातून उतरताच ताब्यात घेतले जात असेल आणि राजधानीतील रस्ते बॅरिकेड्सच्या भिंतींनी बंदिस्त केले जात असतील, तर या परिस्थितीला लोकशाहीचे निरोगी चित्र कसे म्हणायचे? दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या घटनांनी भारतीय लोकशाहीसमोर अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे केले आहेत. अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यासह विविध नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. तीन हजारांहून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याची माहितीही समोर आली आहे. ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची बाब नाही; नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा आणि लोकशाहीतील विरोधाच्या स्थानाचा प्रश्न आहे.
सत्तेला प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही!
लोकशाहीत सरकारवर टीका करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागत नाही. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणे, मतदारयादीतील कथित अनियमिततांची चौकशी मागणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे, या राजकीय मागण्या आहेत. त्या योग्य की अयोग्य, याचा निर्णय तथ्ये, पुरावे आणि घटनात्मक प्रक्रियेच्या आधारे व्हायला हवा. मात्र, मागण्या ऐकून घेण्याऐवजी आंदोलन रोखण्यावरच भर दिला जात असल्याचे चित्र समोर येत असेल, तर प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न विचारले जाणारच.
आंदोलनाला परवानगी नाकारण्याचा अधिकार प्रशासनाला विशिष्ट परिस्थितीत असू शकतो. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. परंतु, हा अधिकार अमर्याद नाही. शांततापूर्ण आंदोलनाची शक्यता असतानाही व्यापक बंदोबस्त, नाकेबंदी आणि सामूहिक धरपकड केली गेली असेल, तर त्याची कारणे जनतेसमोर मांडली पाहिजेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली लोकशाहीतील विरोधाचा अवकाशच संपवला जाऊ नये. अन्यथा, नागरिकांना मतदानाचा अधिकार असेल; पण मतदानानंतर सत्तेला जाब विचारण्याचे स्वातंत्र्य उरणार नाही, अशी भीती निर्माण होईल.
मतदारयादीतील कथित घोळ हा देशाच्या लोकशाहीचा प्रश्न!
या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आहे. २०२४ पासून जवळपास १३ कोटी मतदारांची नावे बेकायदेशीररीत्या वगळल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. हा दावा स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक असले, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण मतदारयादीतून पात्र नागरिकाचे नाव वगळले जाणे म्हणजे त्याच्या मतदानाच्या अधिकारावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता. मतदारयादी ही केवळ सरकारी नोंदवही नसते; ती जनतेच्या राजकीय अस्तित्वाची आणि लोकशाहीतील सहभागाची अधिकृत नोंद असते.
निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळून लावत पुनरीक्षणासंबंधीचे निर्णय एकमताने घेतल्याचे स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. आयोगाची बाजूही तितक्याच गांभीर्याने ऐकली पाहिजे. मात्र, केवळ आरोप फेटाळल्याने संशय संपत नाही. मतदारयादीतील बदलांची आकडेवारी, वगळलेल्या नावांची कारणे, दुरुस्तीसाठी उपलब्ध प्रक्रिया आणि तक्रारींच्या निवारणाचा तपशील सार्वजनिक झाला पाहिजे. प्रत्येक पात्र मतदाराला आपले नाव यादीत असल्याची खात्री करण्याची आणि चुकीची नोंद दुरुस्त करून घेण्याची प्रभावी संधी मिळाली पाहिजे.
निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या निष्पक्षतेबाबत केवळ स्पष्टीकरण देऊन थांबू नये; तर आपल्या प्रक्रियेची विश्वासार्हता पुराव्यांतून सिद्ध केली पाहिजे. लोकशाहीत निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता जितकी महत्त्वाची, तितकीच त्याच्या कामकाजातील पारदर्शकताही महत्त्वाची आहे. आयोगावर आरोप झाले म्हणून ते आपोआप सत्य ठरत नाहीत; पण आरोप करणाऱ्यांना गप्प बसवूनही सत्य सिद्ध होत नाही. सत्य बाहेर आणण्याचा मार्ग म्हणजे माहिती, पारदर्शकता आणि निष्पक्ष चौकशी!
राजधानीत नागरिक की संशयित?
दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हजारो पोलीस आणि निमलष्करी जवान तैनात केल्याचे, अनेक मेट्रो स्थानकांवर निर्बंध घातल्याचे आणि विविध ठिकाणी नाकेबंदी केल्याचे वृत्त आहे. तीन हजारांहून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईचा नेमका कायदेशीर आधार काय होता, किती जणांना प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांना किती वेळ रोखण्यात आले, याची अधिकृत माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे.
एखाद्या शहरात संभाव्य आंदोलनामुळे सुरक्षा व्यवस्था वाढवणे समजू शकते. परंतु, नागरिकांच्या दैनंदिन हालचालींवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध येत असतील, प्रवाशांचे हाल होत असतील आणि शांततापूर्ण निदर्शने करण्यासाठी आलेल्या लोकांना त्यांच्या मागण्या मांडण्याची संधीच मिळत नसेल, तर त्या व्यवस्थेच्या औचित्याचा प्रश्न उपस्थित होतो. लोकशाहीतील राजधानी ही जनतेच्या आवाजाचे व्यासपीठ असली पाहिजे; ती केवळ बॅरिकेड्स, बंद रस्ते आणि पोलीस बंदोबस्ताची प्रतिमा बनता कामा नये.
पोलिसांना कायद्याची अंमलबजावणी करावीच लागते. मात्र, अटक किंवा ताब्यात घेण्याची कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत, स्पष्ट कारणांसह आणि आवश्यक प्रक्रियेचे पालन करूनच झाली पाहिजे. प्रशासनाने कारवाई केली म्हणजे ती योग्यच, असे मानता येणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्येक पोलीस कारवाईला हुकूमशाही म्हणणेही पुराव्यांशिवाय योग्य नाही. म्हणूनच या प्रकरणात सरकार आणि पोलिसांनी स्पष्ट उत्तरे द्यावीत. पारदर्शकता ही प्रशासनाची कमजोरी नसून त्याची विश्वासार्हता वाढवणारी शक्ती आहे.
अघोषित आणीबाणीचा इशारा दुर्लक्षित करू नका!
देशात अघोषित आणीबाणी असल्याची टीका विरोधी नेत्यांनी केली आहे. आणीबाणी हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे या शब्दाचा वापर राजकीय घोषणेपुरता मर्यादित ठेवणे योग्य नाही. देशात औपचारिक आणीबाणी लागू आहे, असा निष्कर्ष उपलब्ध माहितीवरून काढता येत नाही. मात्र, नागरिकांचे अधिकार प्रत्यक्षात किती सुरक्षित आहेत, विरोधी आवाजाला किती अवकाश मिळतो आणि प्रशासनाच्या निर्णयांवर किती प्रभावी नियंत्रण आहे, हे प्रश्न विचारणे तितकेच आवश्यक आहे.
लोकशाही कमकुवत होण्याची प्रक्रिया नेहमीच एका मोठ्या घोषणेतून सुरू होते असे नाही. कधी विरोधाकडे संशयाने पाहिले जाते, कधी टीकेला शत्रुत्व समजले जाते, कधी नागरिकांच्या प्रश्नांना राजकीय कटकारस्थानाचे स्वरूप दिले जाते. अशा प्रवृत्ती सातत्याने वाढल्या, तर लोकशाहीची संस्थात्मक रचना अस्तित्वात असूनही तिचा आत्मा कमकुवत होऊ शकतो. म्हणूनच प्रत्येक प्रतिबंध, प्रत्येक धरपकड आणि प्रत्येक घटनात्मक वाद यांचे मूल्यमापन जागरूकपणे झाले पाहिजे.
सरकारकडे बहुमत आहे, याचा अर्थ सरकारला प्रत्येक निर्णयासाठी जनतेच्या प्रश्नांपासून मुक्तता मिळाली असा होत नाही. बहुमत हे शासन करण्याचे अधिकार देते; ते टीका दडपण्याचा परवाना देत नाही. उलट, मोठे बहुमत असलेल्या सरकारने विरोधी मतांना अधिक संयमाने सामोरे जाणे अपेक्षित असते. कारण लोकशाहीत सत्तेची खरी ताकद विरोधकांना गप्प करण्यात नसते, तर विरोधकांचे म्हणणे ऐकूनही घटनात्मक मर्यादांत राहून शासन करण्यात असते.
विरोधकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची!
लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी केवळ सत्ताधाऱ्यांची नाही. विरोधी पक्षांनीही आरोप करताना पुरावे सादर केले पाहिजेत. मतदारयादीतून कोट्यवधी नावे बेकायदेशीररीत्या वगळल्याचा दावा असेल, तर त्यासंबंधीचे दस्तऐवज, आकडेवारी आणि ठोस उदाहरणे जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत. आंदोलन शांततापूर्ण ठेवणे, कायद्याच्या चौकटीत मागण्या मांडणे आणि नागरिकांना दिशाभूल करणारी माहिती न देणे ही विरोधकांचीही जबाबदारी आहे.
मात्र, विरोधकांच्या दाव्यांची सत्यता तपासण्याची प्रक्रिया सुरू असताना त्यांना आपली बाजू मांडण्यापासून रोखणे हा उपाय असू शकत नाही. लोकशाहीतील वादांचा निकाल धरपकडीने नव्हे, तर पुराव्यांनी आणि घटनात्मक प्रक्रियांनी लागला पाहिजे. सरकारने आरोपांना उत्तर द्यावे, निवडणूक आयोगाने शंकांचे निरसन करावे आणि विरोधकांनी आपले दावे पुराव्यांनी सिद्ध करावेत. हीच लोकशाहीची आरोग्यदायी पद्धत आहे.
सरकारने उत्तर द्यावे, देशाला सत्य कळू द्यावे!
दिल्लीतील घटनांबाबत आता काही प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे आवश्यक आहेत. आंदोलनाला परवानगी का नाकारण्यात आली? ताब्यात घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीविरुद्ध कोणती कायदेशीर तरतूद वापरण्यात आली? ताब्यात घेतलेल्या नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती देण्यात आली का? मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा निर्बंध लागू करण्याची गरज कोणत्या ठोस कारणांमुळे निर्माण झाली? मतदारयादी पुनरीक्षणासंबंधीच्या आरोपांवर आयोगाकडे नेमकी कोणती आकडेवारी आहे?
या प्रश्नांची उत्तरे मागणे म्हणजे सरकारविरोधी भूमिका घेणे नव्हे. ही जनतेच्या वतीने विचारली जाणारी लोकशाहीतील मूलभूत प्रश्नावली आहे. सरकारने ती राजकीय आव्हान म्हणून न पाहता उत्तरदायित्वाची संधी म्हणून स्वीकारली पाहिजे. पारदर्शक माहिती दिली, तर चुकीच्या आरोपांनाही उत्तर देता येईल आणि योग्य तक्रारी असतील, तर त्यांचे निराकरण करता येईल.
लोकशाहीत कोणतीही संस्था प्रश्नांच्या पलीकडे नसते. निवडणूक आयोग, पोलीस प्रशासन, सरकार आणि विरोधी पक्ष या सर्वांनी जनतेच्या विश्वासाला सर्वोच्च स्थान दिले पाहिजे. संस्थांवरील विश्वास घोषणांनी निर्माण होत नाही; तो निष्पक्ष कृतीतून, स्पष्ट उत्तरांतून आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर करण्यातून निर्माण होतो.
दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अघोषित आणीबाणीचा आरोप झाला आहे. या आरोपाचा अंतिम निर्णय तथ्यांच्या आधारेच व्हायला हवा. पण एक गोष्ट निर्विवाद आहे—लोकशाहीत नागरिकांचा आवाज दडपला जाऊ नये, मतदाराच्या अधिकाराबाबत शंका निर्माण झाल्यास त्याचे निरसन व्हावे आणि प्रशासनाच्या प्रत्येक कृतीला कायद्याचे अधिष्ठान असावे. ही अपेक्षा कोणत्याही एका पक्षाची नसून संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाची आहे.
लोकशाही ही सत्ताधाऱ्यांची मालमत्ता नाही; ती जनतेची अमानत आहे! निवडणुका जिंकणे म्हणजे जनतेच्या प्रत्येक प्रश्नावर पडदा टाकण्याचा अधिकार मिळणे नव्हे. मतदाराने सत्ता दिली, तर त्याच मतदाराला जाब विचारण्याचाही अधिकार आहे. आंदोलन करणाऱ्यांना शत्रू समजून नव्हे, तर नागरिक समजून ऐकले पाहिजे. आरोपांना उत्तर दिले पाहिजे, शंकांचे निरसन केले पाहिजे आणि चूक झाली असेल, तर ती दुरुस्त केली पाहिजे.
आज देशासमोरचा खरा प्रश्न केवळ दिल्लीतील आंदोलनाचा नाही. प्रश्न आहे तो लोकशाहीतील विरोधाच्या अधिकाराचा, निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा आणि सत्तेच्या उत्तरदायित्वाचा. या प्रश्नांपासून पळ काढून लोकशाही मजबूत होत नाही. उलट, त्यांना सामोरे जाण्यातच लोकशाहीचे सामर्थ्य आहे. भारताला मजबूत लोकशाही हवी असेल, तर सरकारने टीका सहन केली पाहिजे, आयोगाने पारदर्शकता राखली पाहिजे आणि पोलिसांनी कायद्याच्या मर्यादेत राहून काम केले पाहिजे.
कारण अखेरीस लोकशाहीचा विजय बॅरिकेड्सच्या उंचीने ठरत नाही; तो नागरिकांच्या अधिकारांच्या सुरक्षिततेने ठरतो. सत्तेचा आवाज किती मोठा आहे, यापेक्षा सामान्य माणसाचा आवाज किती निर्भयपणे ऐकला जातो, यावर देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. हा आवाज दडपण्याऐवजी ऐकला गेला पाहिजे—आणि त्यासाठी सरकारने आजच उत्तरदायित्वाची भूमिका स्वीकारली पाहिजे.
