‘दिल्लीची पुनरावृत्ती मुंबईत करू नका’; अभिजीत दिपकेंचा फडणवीस सरकारला इशारा

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी; २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याचा दावा, ‘जेलभरो’चा इशारा

मुंबई, दि. १ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा तसेच त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी केली. मुंबई प्रेस क्लब येथे गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारवर विविध आरोप करत २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली.

“दिल्लीमध्ये अमित शाह यांनी विद्यार्थ्यांवर किंवा आंदोलकांवर लाठीचार्ज करून जी चूक केली, ती महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी करू नये,” असा इशारा दिपके यांनी दिला. आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईमुळे आंदोलन अधिक व्यापक झाल्याचा दावा त्यांनी केला. “आम्हाला अटक करायची असेल तर आत्ताच करा. अटकेमुळे आंदोलन आणखी मोठे होईल,” असेही ते म्हणाले.

सीजेपीकडून मतदार यादीतील विशेष सखोल पुनरिक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया थांबवावी, एसआयआरमधील यादी रद्द करावी आणि २०२५च्या मतदार यादीच्या आधारे निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका पारदर्शक असावी, अशी मागणीही दिपके यांनी केली.

‘२ ऑक्टोबरला आंदोलन करणारच’

दिपके यांच्या म्हणण्यानुसार, सीजेपीकडून २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, परवानगी असो वा नसो आंदोलन करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आंदोलनाला परवानगी न मिळाल्यास ‘जेलभरो’ आंदोलनाचा इशाराही सीजेपीकडून देण्यात आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा न दिल्यास आंदोलन देशभर नेण्याची घोषणा दिपके यांनी केली.

अनेक राज्यांत आंदोलनाचा दावा

सीजेपीकडून गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमध्ये आंदोलने करण्यात येणार असल्याचे दिपके यांनी सांगितले. ऑक्टोबरच्या अखेरीस दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

पत्रकार परिषदेत दिपके यांनी देशातील राजकीय परिस्थितीवरून केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली हुकूमशाही सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यासोबतच शिक्षणातील ‘मॅनेजमेंट कोटा’वरही चर्चा व्हावी, अशी मागणी दिपके यांनी केली. मॅनेजमेंट कोट्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांवर परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

सीजेपीच्या या आंदोलनामुळे निवडणूक आयोग, एसआयआर प्रक्रिया आणि आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी या मुद्द्यांवरून मुंबईतील राजकीय वातावरणात चर्चा सुरू झाली आहे.

आणखी वाचा