गुहागर, दि. २ : आगामी जनगणना २०२७मध्ये इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) जातनिहाय गणना करण्यात यावी आणि त्यासाठी स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात यावा, या मागणीसाठी युनिटी ऑफ मूलनिवासी समाज, गुहागरच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन कार्यकारी दंडाधिकारी, गुहागर यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले.
ओबीसी, अत्यंत मागासवर्गीय तसेच भटक्या-विमुक्त समाजघटकांची स्वतंत्र आणि शास्त्रीय पद्धतीने नोंद जनगणनेत होणे आवश्यक असल्याची भूमिका संघटनेने निवेदनातून मांडली. सामाजिक न्याय, समानता आणि बंधुता या घटनात्मक मूल्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित समाजघटकांची अद्ययावत, अचूक आणि विश्वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध असणे गरजेचे असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
ओबीसी समाजासाठी प्रमाणित जात कोडिंग पद्धती लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ओबीसी याद्यांमध्ये अनेक जाती, उपजाती तसेच त्यांच्या नावांच्या लेखनपद्धतींमध्ये फरक आढळतो. त्यामुळे या सर्व नोंदींचे एकत्रीकरण करून सार्वजनिक स्वरूपाची ‘मास्टर कास्ट रजिस्ट्री’ तयार करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी, डीएनटी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी अशा विविध प्रवर्गांमध्ये नोंदणीबाबत सुसूत्रता आणण्यासाठी स्पष्ट आणि प्रमाणित व्यवस्था निर्माण करावी, असेही संघटनेने नमूद केले.
जनगणनेदरम्यान जात नोंदणीची प्रक्रिया अचूकपणे पार पाडण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जात, उपजात आणि संबंधित सामाजिक वर्गीकरणाची नोंद करताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी प्रमाणित मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात, असेही निवेदनात म्हटले आहे. जनगणनेची अंतिम आकडेवारी जाहीर करण्यापूर्वी स्वतंत्र सामाजिक-सांख्यिकीय तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली.
जनगणनेची प्रश्नावली, जात नोंदणीची प्रक्रिया आणि माहिती संकलनाच्या पद्धतीची संसदीय समितीमार्फत समीक्षा करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. जातनिहाय आकडेवारीचा उपयोग सामाजिक कल्याणाच्या योजना, शैक्षणिक धोरणे, आरक्षणाचे नियोजन आणि सरकारी संसाधनांचे योग्य वाटप यासाठी करता यावा, यासाठी केंद्र सरकारने स्पष्ट धोरण निश्चित करावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
जातनिहाय माहिती संकलित करताना नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी प्रभावी नियम लागू करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. जनगणनेतील माहितीचा गैरवापर होऊ नये, तसेच संकलित आकडेवारीचा वापर पारदर्शक पद्धतीने व्हावा, यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
ओबीसींसह इतर मागास आणि वंचित समाजघटकांची लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती, शैक्षणिक परिस्थिती आणि आर्थिक सहभाग याबाबत अचूक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास भविष्यातील धोरणनिर्मितीस मदत होईल, अशी भूमिका संघटनेने निवेदनातून व्यक्त केली. त्यामुळे जनगणना २०२७च्या प्रक्रियेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवून जातनिहाय नोंदणीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
या सर्व मागण्यांची दखल घेऊन केंद्र सरकार तसेच संबंधित जनगणना अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी विनंती राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला. यावेळी युनिटी ऑफ मूलनिवासी समाजाचे पदाधिकारी सिद्धार्थ शिवराम जाधव आणि ममता सिद्धार्थ जाधव उपस्थित होते.
