नवी दिल्ली, दि. १५ : आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा विकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. कॅनडास्थित फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्सशी संबंधित कंपनीने ५२,८७८ कोटी रुपयांची बोली जिंकल्याचे वृत्त आहे.
हा व्यवहार पूर्ण झाल्यास एअर इंडियाच्या खासगीकरणानंतरचा देशातील सर्वात मोठा धोरणात्मक निर्गुंतवणूक व्यवहार ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील मोठ्या परकीय गुंतवणूक व्यवहारांपैकी हा एक महत्त्वाचा व्यवहार असेल.
सरकार आणि एलआयसीचा हिस्सा विक्रीसाठी
आयडीबीआय बँकेतील विक्रीसाठी प्रस्तावित ६०.७२ टक्के हिश्श्यामध्ये केंद्र सरकारचा ३०.४८ टक्के आणि भारतीय जीवन विमा महामंडळाचा (एलआयसी) ३०.२४ टक्के हिस्सा समाविष्ट आहे. फेअरफॅक्सने प्रति समभाग ८१ रुपये या दराने बोली दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या व्यवहारानंतर एलआयसीचा बँकेतील हिस्सा पुढील दोन वर्षांत १९ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची योजना असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडील उर्वरित हिस्सा टप्प्याटप्प्याने खुल्या बाजारात विकण्याबाबतही नियोजन केले जाणार आहे.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव अरुणीश चावला यांच्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आरबीआयची मंजुरी महत्त्वाची
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या व्यवहाराकडे केवळ निर्गुंतवणूक म्हणून न पाहता धोरणात्मक फेररचना म्हणून पाहण्याची भूमिका मांडल्याचे सांगण्यात आले आहे. व्यवहारानंतरही सरकार आणि एलआयसी बँकेतील भागधारक म्हणून कायम राहतील.
नियमांनुसार, फेअरफॅक्सला आयडीबीआय बँकेच्या अल्पसंख्याक भागधारकांसाठी खुली ऑफर जाहीर करावी लागू शकते. मात्र, बँकेचे नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (आरबीआय) नियामक मंजुरी आणि आवश्यक निकषांची पूर्तता महत्त्वाची ठरणार आहे.
सीएसबी बँकेबाबतही निर्णयाची शक्यता
फेअरफॅक्सची सीएसबी बँकेतही मोठी भागीदारी आहे. त्यामुळे आयडीबीआय बँकेतील प्रस्तावित व्यवहारानंतर दोन्ही बँकांमधील मालकीसंबंधी आरबीआयच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. यासाठी सीएसबी बँकेचे आयडीबीआय बँकेत विलीनीकरण करणे किंवा सीएसबी बँकेतील हिस्सा विकणे यांसारख्या पर्यायांचा विचार करावा लागू शकतो.
आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणामुळे बँकेच्या व्यवस्थापनात आणि भविष्यातील व्यावसायिक धोरणांत महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक नियामक मंजुरी, खुली ऑफर आणि इतर औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष विक्री पूर्ण झाल्यानंतरच बँकेच्या मालकी आणि नियंत्रणातील बदल स्पष्ट होतील.
