पुणे, दि. १२ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली असून, प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
गेल्या ११ दिवसांपासून पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. अखेर सरकारने चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पदापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
तुकाराम मुंढे चौकशी समितीचे सचिव
राज्याचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशी समितीच्या सचिवपदी वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असे आश्वासन देतानाच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे शिवेंद्रराजे यांनी स्पष्ट केले. सरकारचा निर्णय आणि आश्वासनांनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची भूमिका घेतली.
भीमनवार यांची भूमिका काय?
एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनीही या प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट केली. राज्य सरकारने पेपरफुटी प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. आपण संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला प्राधान्य दिले असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहिताला कायम प्राधान्य राहील, असेही भीमनवार यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी, चौकशीचा कालावधी आणि दोषींवरील कारवाई याकडे आता विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून विद्यार्थ्यांचा आयोगावरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
