रत्नागिरी, दि. २७ : शिवसेनेची फूट झाल्यापासून कोकण हा प्रदेश सतत राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. शिवसेना हा कोकणाचा पारंपरिक बालेकिल्ला असल्यामुळे येथे कोणत्या गटाचे वर्चस्व टिकून आहे? मतदारांचा विश्वास कोणावर आहे? हे ठरवणारी निर्णायक परीक्षा आता रत्नागिरी जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेतून सुरु झाली आहे. या निवडणुकांच्या रिंगणात पहिल्यांदाच दोन्ही शिवसेना – उद्धव ठाकरे गट आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट – इतक्या मोठ्या जोमाने उतरले असून दोन्ही पक्ष जणू स्थानिक निवडणुकांच्या मैदानाऐवजी प्रतिष्ठेला लावलेल्या वैयक्तिक शाब्दिक लढाईसारखेच आपले सर्वस्व पणाला लावताना दिसत आहेत.
शिवसेनेचे दोन भाग झाल्यानंतर न्यायालयीन वाद, नाव-चिन्हाचा प्रश्न, पक्ष संघटनेवरील दावे अशा अनेक स्तरांवर होत असलेल्या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी कोकणातील जनाधार हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा राहिला. दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर आता या स्थानिक निवडणुकांनी हा वाद सामान्यांपर्यंत पोहोचवत जनतेच्याच न्यायालयात उत्तर मागितले आहे. कोकणातील परंपरागत निष्ठा, शिवसेनेप्रती प्रेम, कार्यकर्त्यांचे स्थानिक बळ, नेत्यांचा प्रभाव आणि सत्तेच्या समीकरणांनुसार मतांमध्ये होणारी विभागणी यांचा संपूर्ण खेळ या निवडणुकांमधून पुढे येत आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात ठाकरेंच्या गटाने बाजी मारली होती. पाचही मतदारसंघांत महाविकास आघाडीतील शिवसेनेला अधिक मते मिळाली. लोकसभा निवडणूक हा सत्तेवर असलेल्या केंद्र सरकारचा संदर्भ आणि व्यापक मुद्द्यांच्या आधारे घेतला जाणारा निर्णय असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात मतांची एकजूट झाली होती आणि त्याचा फायदा उद्धव ठाकरे गटाने घेतला. मात्र काही महिन्यांतच वातावरण बदलले. विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील पाचपैकी चार मतदारसंघांत शिंदे शिवसेनेने विजय नोंदवला. स्थानिक स्तरावरील सत्ताधारी युती, कार्यकर्त्यांची प्रभावी पकड, स्थानिक नेत्यांचे वर्चस्व आणि सत्तेत असण्याचे फायदे या गोष्टींनी विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटाला वरचष्मा मिळवून दिला.
लोकसभा विरुद्ध विधानसभा असे पूर्णपणे अलगद चित्र मतदानाच्या स्वरूपात दिसल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक मैदानात कोण जास्त ताकदीने उतरते आणि कोणाला प्रत्यक्ष कार्यकर्त्यांचे, नागरिकांचे पाठबळ मिळते हे पाहणे सर्वांना उत्सुकतेचे झाले आहे. कारण नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका या केवळ पक्षाच्या नावावर जिंकल्या जात नाहीत. येथे शहरातील एखाद्या प्रभागातील पाण्याचा प्रश्न, गटारीचा वास, रस्त्यांची दुरवस्था, स्थानिकांचा संपर्क, वाढदिवसाला हजेरी, अंत्यसंस्काराला धाव घेणारा नेता असा व्यक्तिसंबंध येथे राजकारणाला दिशा देतो. पक्षाची भूमिका, प्रादेशिक मुद्दे, मुख्यमंत्री कोण? हा प्रश्न बाजूला पडतो आणि आपल्या वार्डात सतत उपस्थित असणारी व्यक्ती मतदारांच्या मनात स्थान निर्माण करते. त्यामुळे अनुभवाने, संपर्काने आणि सततच्या पाहण्याने इथले मतदान होते.
याच उंबरठ्यावर आता दोन्ही शिवसेनांनी जास्तीत जास्त उमेदवार उभे करण्याची शर्यतच लावली. १५१ जागांसाठी एकूण ४५९ उमेदवार रिंगणात आहेत आणि त्यापैकी सर्वाधिक दोन्ही शिवसेनांचे मिळून तब्बल २१२ उमेदवार मैदानात आहेत. या आकड्यांतूनच स्पष्ट दिसते की ही निवडणूक प्रत्यक्षात पक्ष विरुद्ध पक्ष नसून गट विरुद्ध गट अशीच पाहिली जात आहे. दोन्ही बाजू सोशल मीडिया, सभांमध्ये आणि प्रचारातही ‘आम्हीच खरी सेना’ असा संदेश देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
परंतु या निवडणुकांचे आणखी एक वैशिष्ट्य लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे अपक्ष उमेदवारच्यी वाढ. तिकीट न मिळाल्यामुळे बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात झाली. ९६ अपक्ष उमेदवार मैदानात असून त्याचा सर्वाधिक फटका शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना बसणार असल्याचे जाणकार सांगतात. उद्धव सेना आणि शिंदे सेना दोन्ही ठिकाणी अपेक्षा भंग झाल्याने नाराज कार्यकर्ते थेट जनतेकडे गेले आहेत. त्यामुळे मतांचे विभाजन होईल, स्थानिक समीकरण गुंतागुंतीचे होईल आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट किंवा भाजप या पक्षांना काही ठिकाणी अनपेक्षित गोड फळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दोन्ही सेनेची अडचण म्हणजे त्यांचा मित्रपक्ष म्हणवणारे पक्षही या निवडणुकांमध्ये आपल्या अस्तित्वासाठी उतरले आहेत. शरद पवार गट आणि अजित पवार गट दोघेही स्वतंत्रपणे अनेक जागांवर जोरदार उतरले आहेत. भाजपही आपले वर्चस्व वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. काँग्रेसने देखील मागे हटण्याऐवजी स्वतःसाठी जागा आणण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्यामुळे ज्या जागांवर शिवसेना महायुतीकडून किंवा महाविकास आघाडीकडून म्हणून लढते, त्याच जागांवर मित्रपक्षांचे दडपण देखील निर्माण झाले आहे. या गुंतागुंतीतून सर्वाधिक दबावात शिवसेनाच दोन्ही बाजूंनी सापडली आहे.
या तिढ्यातून मतदार कोणाकडे बघून निर्णय करणार? स्थानिक काम करणारी व्यक्ती पहिली जाईल की शिवसेनेची परंपरा पकडणारा मतदार भावनिक मतदान करेल? की सत्तेत असलेल्या शिंदे गटाकडे लोग लाभाच्या आशेने झुकतील? किंवा ठाकरे गटाला झालेल्या अन्यायाच्या भावनेतून सहानुभूती मिळेल? हाच प्रश्न या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ही निवडणूक त्यामुळे केवळ सत्ता मिळवण्याचा मार्ग नाही, तर ती संघर्षग्रस्त शिवसेनेच्या भवितव्याचा, प्रतिष्ठेचा आणि वास्तवातील जनाधाराचा जनतेने देण्यात येणारा निकाल आहे. या निकालाकडे आता फक्त जिल्ह्याचे नाही, तर संपूर्ण कोकणाचे आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.
