जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुका दोन टप्प्यात? आरक्षणाच्या घोळामुळे राज्यात निवडणूक प्रक्रियेचा वेग वाढला

मुंबई, दि. ०३ : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवताना आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा निर्णायक ठरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण याचिकेवर आता पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार असून त्याच दिवशी महत्त्वाचा आदेश दिला जाण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग बदलू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी तब्बल 17 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. केवळ 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांमध्येच आरक्षणाचे प्रमाण कायदेशीर मर्यादेत आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला आता दोन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याचा पर्याय गंभीरपणे तपासावा लागत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पूर्वी घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांची तयारी युद्धपातळीवर सुरू केली आहे. मात्र आरक्षणाच्या घोळामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेत टप्प्याटप्प्याने जाण्यावाचून पर्याय उरणार नाही, अशी आकडेवारी सूचित करते. आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात आरक्षण मर्यादा न ओलांडणाऱ्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. उर्वरित 17 जिल्हा परिषद व त्यांच्याशी निगडित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच घेता येणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांच्या तारखा वेगळ्या जाहीर होण्याची शक्यता अधिक आहे.

महापालिका निवडणुका आधी? आयोगाची मोठी हालचाल
दरम्यान, आरक्षणाच्या गुंतागुंतीमुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका उशिरा होण्याची शक्यता स्पष्ट होताच राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांच्या निवडणुका आधी घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील 27 पैकी केवळ दोन महापालिकांमध्येच आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे—उर्वरित महापालिकांत आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत असून निवडणूक प्रक्रियेला कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका निवडणुका घेऊन निवडणूक प्रक्रिया गतीमान करण्याचे नियोजन आयोगाकडून सुरू आहे.

याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगाने 29 महापालिका आयुक्तांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत महापालिकांची निवडणूक तयारी, मतदार यादी, प्रभाग रचना, मतदान केंद्रे आणि प्रशासकीय व्यवस्थापनाचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. 10 डिसेंबर रोजी वॉर्डनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होत असून त्यानंतर महापालिका निवडणुका जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे 15 ते 17 डिसेंबरदरम्यान महापालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शन आवश्यक
राज्यातील 17 जिल्हा परिषद व तीन जिल्ह्यांतील पंचायत समित्यांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादेत राहणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली असली तरी, मर्यादा ओलांडलेल्या संस्थांसंदर्भात काय करावे याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत. “नवीन आरक्षण काढा किंवा निवडणुका पुढे ढकला” असा थेट आदेश नसल्याने निवडणूक आयोग सध्या संभ्रमात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शन मागविले असून, पुढील काही दिवसांत त्याबाबत आदेश मिळण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

एकूण परिस्थिती: निवडणुका आता दोन-तीन टप्प्यांत?
आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नसल्याने राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया आता एकाच टप्प्यात न होता दोन किंवा तीन टप्प्यांत पार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात आरक्षण मर्यादा न ओलांडणाऱ्या 12 जिल्हा परिषदा व संबंधित पंचायत समित्या; दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका; तर अंतिम टप्प्यात आरक्षणाचा घोळ सुटल्यावर उर्वरित जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर संपूर्ण राजकीय चित्र अवलंबून असल्याने सर्वच पक्षांची नजर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या 21 जानेवारीच्या सुनावणीकडे लागली आहे. त्या आदेशानंतर राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेचे स्वरूप अंतिम होणार आहे.