‘चांगले लोक मतदान करत नाहीत म्हणून वाईट लोक निवडून येतात,’ हे वाक्य आजच्या भारतीय लोकशाहीच्या संदर्भात अक्षरशः तंतोतंत लागू होते. देशातील राजकारण भ्रष्ट झाले आहे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक सत्तेत आहेत, मूल्यांचा ऱ्हास झाला आहे, अशी चर्चा आपण रोज करतो. पण या चर्चेत सर्वाधिक सक्रिय असणारेच नागरिक मतदानाच्या दिवशी मात्र उदासीन राहतात, हीच खरी शोकांतिका आहे. लोकशाहीतील बिघाडावर बोट ठेवताना आपण स्वतःची जबाबदारी किती प्रामाणिकपणे पार पाडतो, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे.
मतदान म्हणजे केवळ एखाद्या उमेदवाराच्या नावासमोर बटण दाबणे नाही. मतदान म्हणजे भारतीय संविधानावर विश्वास व्यक्त करणे, घटनाकारांच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात उतरवण्याची आपली जबाबदारी स्वीकारणे होय. आमिष, पैसा, भेटवस्तू, दबाव, भावनिक आवाहन या सगळ्यांपासून दूर राहून, विवेकाच्या आधारे मतदान करणे म्हणजेच लोकशाहीचा सन्मान राखणे होय. घटनाकारांना मतदारांकडून हाच सन्मान अपेक्षित होता.
उद्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी राज्याचा कारभार कोणाच्या हाती द्यायचा, याचा निर्णय आपल्या हातात आहे. तरीही अनेकांच्या मनात प्रश्न आहेत – माझ्या मताने काय फरक पडणार आहे? सगळेच पक्ष वाईट वाटतात, सगळेच उमेदवार सारखेच आहेत, मग मतदान कशासाठी? काहीजण ‘नोटा’चा पर्याय निवडण्याचा विचार करत आहेत. मात्र या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी मतदानाचा खरा अर्थ समजून घेणं आवश्यक आहे.
भारत हा जितका अद्भुत देश आहे, तितकीच त्याची लोकशाहीही अद्भुत आहे. विविधतेने नटलेला हा देश – अनेक राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, हजारो जाती, शेकडो भाषा, विविध धर्म, भौगोलिक वैविध्य, वेगवेगळ्या संस्कृती आणि परंपरा – या सगळ्यांना एकत्र बांधून ठेवते ती ‘आयडिया ऑफ इंडिया’. भारताचा बहुसंख्य धर्म हिंदू असला तरी भारताचा अधिकृत धर्म नाही. हा देश धर्मनिरपेक्ष आहे. बौद्ध, जैन, शिख, लिंगायत यांसारख्या धर्मांचा उगम याच भूमीत झाला. शेकडो वर्षे मुघल आणि ब्रिटिश सत्ता असूनही भारताने आपली ओळख गमावली नाही, कारण सहअस्तित्व, सहकार्य आणि सहजीवन हा या देशाचा आत्मा आहे.
स्वातंत्र्याच्या वेळीच भारताने लोकशाही शासनपद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार घटना समिती स्थापन झाली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत संसदीय लोकशाही असलेला सार्वभौम देश झाला. कागदावर कितीही उत्तम व्यवस्था असली तरी ती राबवणारे हात स्वच्छ नसतील तर परिणाम वाईट होतो, हे खरे असले तरी गेली सात दशके भारताची लोकशाही टिकून आहे. कारण सामान्य नागरिकांचा अजूनही या व्यवस्थेवर विश्वास आहे.
भारताने १९५० सालीच लिंगभेद न करता सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा हक्क दिला. पुढे १९८८ साली मतदानाचे वय २१ वरून १८ करण्याचा निर्णयही लोकशाही अधिक व्यापक करण्याचाच भाग होता. पहिल्या निवडणुकीत तत्कालीन नेत्यांनी दाखवलेली नैतिकता आजही आदर्शवत आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी आपल्या पक्षाच्या उमेदवारावर गंभीर आरोप असल्याचे समजताच, भरसभेत त्या उमेदवाराला मतदान करू नये, असे आवाहन केले होते. सत्तेपेक्षा मूल्ये मोठी असतात, हे त्या काळच्या नेतृत्वाने दाखवून दिले होते.
आज आपण महाराष्ट्रासाठी लोकप्रतिनिधी निवडणार आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गाडगेबाबा यांची वैचारिक परंपरा लाभलेला महाराष्ट्र नेहमीच देशाला दिशा देणारा राज्य राहिला आहे. औद्योगिक, शैक्षणिक, कृषी आणि सामाजिक क्षेत्रातील महाराष्ट्राची प्रगती ही दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांचा परिणाम आहे.
सरकार म्हणजे केवळ मंत्रिमंडळ नव्हे. प्रशासकीय यंत्रणा, स्वायत्त संस्था, न्यायपालिका, विधिमंडळ – हे सगळे मिळून सरकार बनते. हे सरकार आपण काय शिकायचे, काय खायचे, औषधांचे दर, शिक्षणाची दिशा, वीज-पाणी दर, इंधनाचे दर, शेतीमालाचा भाव, रोजगाराच्या संधी, बाजारव्यवस्था – आपल्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर आपल्या आयुष्यावर परिणाम करते. अशा सरकारची निवड करताना विचार करणे ही जबाबदारी आहे.
निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडे दोन मार्ग असतात. एक म्हणजे प्रत्यक्ष काम करून, धोरणात्मक निर्णय घेऊन लोकांचे जीवनमान सुधारण्याचा कठीण पण प्रामाणिक मार्ग. दुसरा म्हणजे जात, धर्म, भाषा, प्रांत, अस्मिता, द्वेष, भीती यांचा वापर करून लोकांचे लक्ष मूळ प्रश्नांपासून भरकटवण्याचा सोपा मार्ग. दुर्दैवाने दुसरा मार्ग आज अधिक वापरला जात आहे.
मतदान करताना आपण कोणती निवडणूक आहे, हे समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आमदार निवडताना आपल्या मतदारसंघातील रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, शेती, पायाभूत सुविधा या मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका असलेला उमेदवार महत्त्वाचा ठरतो. धार्मिक उन्माद, टोकाचा राष्ट्रवाद किंवा भावनिक घोषणांचा आपल्या दैनंदिन जगण्याशी थेट संबंध नसतो, हे आपण ओळखले पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीसमोर दोन मोठ्या धोक्यांची जाणीव करून दिली होती – एक म्हणजे पक्षाची विचारसरणी देशापेक्षा मोठी मानणे आणि दुसरे म्हणजे धर्माचे राजकारणीकरण. आज हीच बाब लोकशाहीसमोर गंभीर आव्हान ठरत आहे.
वाईट, भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींना रोखायचे असेल तर भारतीय संविधानाने दिलेले सर्वात प्रभावी अस्त्र म्हणजे मतदान. हा हक्क वापरणे म्हणजे केवळ अधिकार नाही, तर कर्तव्य आहे. आपला थोडा वेळ खर्च करून, विवेकाने मतदान केल्यासच लोकशाही टिकेल.
म्हणूनच, भावनिक आवाहनांपलीकडे जाऊन, विकास, मूल्ये आणि संविधान यांचा विचार करून मतदान करा.
मतदान करा… योग्य उमेदवारांना निवडून द्या. कारण तुमचे एक मत समाजाची आणि राज्याची दिशा ठरवते.
