मुंबई, दि. १७: राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवणारी मोठी बातमी समोर आली असून, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अखेर मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. सदनिका घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावल्याने आणि अटक वॉरंट जारी झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय दबाव वाढत असतानाच कोकाटे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
राजीनामा मंजूर, खातेबदलाला हिरवा कंदील
क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिलेला राजीनामा राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मंजूर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राच्या आधारे खातेबदलास मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार, माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील सर्व खात्यांचा अतिरिक्त कार्यभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सादर केला होता. त्यानंतर राजीनामा प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली.
न्यायालयाचा दणका; आमदारकीही धोक्यात
शासकीय कोट्यातील १० टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना २ वर्षांचा कारावास आणि १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हा निकाल जिल्हा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत विधिमंडळाकडे प्राप्त झाल्यानंतर आमदारकी रद्द करण्याची औपचारिक प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
अटक वॉरंट, कोकाटे बंधू ‘नॉट रिचेबल’
न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर माणिकराव कोकाटे आणि विजय कोकाटे हे सध्या संपर्कात नसल्याची माहिती आहे. दोघांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे अटकेबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
रुग्णालयात दाखल, मात्र दिलासा नाही
दरम्यान, शिक्षेचा निकाल कायम राहिल्यानंतर माणिकराव कोकाटे हे बुधवारी सकाळीच मुंबईतील लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र, कोकाटे यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचा आधार घेत त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ
मंत्रिपदाचा राजीनामा, आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता आणि अटक वॉरंट या सर्व घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आगामी काळात या प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
