इटलीत पर्यावरणाचा संपूर्ण नाश घडवून, लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ केल्याच्या आरोपाखाली न्यायालयाने दोषी ठरवलेली आणि अक्षरशः हद्दपार झालेली ‘मिटेनी एस.पी.ए.’ ही रासायनिक कंपनी आज अप्रत्यक्षपणे रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत असल्याच्या आरोपांमुळे देशभरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. हा केवळ एका प्रकल्पाचा प्रश्न नाही, तर भारतासारख्या विकसनशील देशांना ‘पर्यावरणीय कचरा पेटी’ समजण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तीचे हे भयावह उदाहरण आहे. कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत, आधीच प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकलेल्या लोटे औद्योगिक पट्ट्यात, युरोपने नाकारलेले तंत्रज्ञान आणले जात असेल तर तो केवळ औद्योगिक निर्णय न राहता नैतिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न ठरतो.
‘मिटेनी’ : युरोपने शिकलेला धडा
इटलीतील व्हेनेटो प्रांतातील ‘मिटेनी’ कंपनी ही पीएफएएस (PFAS – Per and Polyfluoroalkyl Substances) या अत्यंत घातक रसायनांची निर्मिती करत होती. ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पदार्थांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते निसर्गात किंवा मानवी शरीरात कधीच नष्ट होत नाहीत. पाण्यात मिसळल्यानंतर साध्या किंवा प्रगत शुद्धीकरण प्रक्रियेद्वारेही ते वेगळे करता येत नाहीत. परिणामी, या रसायनांनी व्हेनेटो प्रांतातील सुमारे साडेतीन लाख नागरिकांचे पिण्याचे पाणी दूषित केले. लोकांच्या रक्तात या रसायनांचे धक्कादायक प्रमाण आढळले; कर्करोग, वंध्यत्व, हार्मोनल विकार, हृदयरोग आणि गर्भवती महिलांमधील गुंतागुंत यांचा थेट संबंध या प्रदूषणाशी जोडला गेला.
या प्रकरणामुळे इटलीत केवळ सामाजिक असंतोष निर्माण झाला नाही, तर न्यायव्यवस्थेनेही कठोर भूमिका घेतली. २०१८ मध्ये कंपनी दिवाळखोर ठरली आणि जून २०२५ मध्ये इटलीच्या न्यायालयाने या कंपनीच्या ११ माजी अधिकाऱ्यांना एकूण १४१ वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावला. हा निकाल म्हणजे ‘औद्योगिक विकासासाठी पर्यावरणाची बलि देणार नाही’ हा युरोपचा स्पष्ट संदेश होता.
भारताकडे स्थलांतर : ‘टॉक्सिक ट्रेड’चा काळा अध्याय
पण प्रश्न असा आहे की, इटलीत बंद झालेला आणि दोषी ठरलेला उद्योग भारतात कसा पोहोचला? याचे उत्तर म्हणजे जागतिक ‘टॉक्सिक ट्रेड’—जिथे विकसित देशांत बंदी घातलेले, पर्यावरणाला घातक उद्योग विकसनशील देशांकडे स्थलांतरित होतात. ‘मिटेनी’ची संपूर्ण यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान आणि पेटंट्स २०१९ मध्ये भारतीय कंपनी लक्ष्मी ऑरगॅनिक्स इंडस्ट्रीजच्या एका उपकंपनीने लिलावात खरेदी केल्याची माहिती समोर आली. इटलीतील कारखाना सुटा करून ३०० हून अधिक कंटेनर्समधून ही यंत्रसामग्री भारतात आणली गेली आणि रत्नागिरीतील लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये ‘यलोस्टोन फाईन केमिकल्स’ या नावाने प्रकल्प सुरू झाल्याचा दावा पर्यावरण संघटनांकडून केला जात आहे.
जर हे दावे खरे असतील, तर हा प्रकार केवळ कायदेशीर पळवाट शोधण्याचा नसून मानवी जीवनाशी उघडपणे खेळ करणारा आहे. युरोपमध्ये जे तंत्रज्ञान अपायकारक ठरले, तेच तंत्रज्ञान भारतात ‘परवानगीयोग्य’ कसे ठरू शकते?
लोटे परशुराम : आधीच जखमी पर्यावरण
लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहत ही कोकणातील सर्वाधिक प्रदूषित औद्योगिक पट्ट्यांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. वशिष्ठी नदी, भूगर्भातील पाणी, शेती आणि मानवी आरोग्यावर येथील रासायनिक उद्योगांचा परिणाम यापूर्वीही अनेकदा चर्चेत आला आहे. अशा संवेदनशील भागात पीएफएएससारख्या रसायनांचे उत्पादन झाल्यास त्याचे परिणाम पिढ्यान्पिढ्या भोगावे लागतील, अशी तज्ज्ञांची भीती आहे.
पीएफएएस रसायनांची एकदा माती किंवा पाण्यात घुसखोरी झाली, की ती जवळजवळ कायमस्वरूपी ठरते. याचा अर्थ, आज घेतलेला निर्णय केवळ आजच्या रोजगाराचा किंवा गुंतवणुकीचा नाही, तर पुढील अनेक दशकांच्या आरोग्य आणि पर्यावरणाचा आहे.
नियमनातील पोकळी : भारत कमकुवत का?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे भारतातील नियामक व्यवस्थेतील पोकळी. अमेरिका आणि युरोपमध्ये पीएफएएससाठी अत्यंत कडक प्रदूषण मर्यादा आहेत. भारतात मात्र या रसायनांसाठी स्वतंत्र, स्पष्ट आणि कठोर मानके नाहीत. परिणामी, ‘जेथे कायदा कमकुवत, तेथे उद्योग सुरक्षित’ ही मानसिकता रुजते. जुन्या, परदेशातून आयात केलेल्या मशिनरीवर ठोस बंदी नसल्याने अशा प्रकल्पांना भारतात प्रवेश सुलभ होतो.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) परवानगी देताना कडक अटी घातल्याचा दावा केला असला, तरी इटलीत दोषी ठरलेलीच यंत्रसामग्री येथे वापरली जात असल्यास या अटी कागदावरच राहण्याची भीती नाकारता येत नाही.
राजकीय आणि सामाजिक जबाबदारी
या प्रकरणाने आता राजकीय वळण घेतले आहे. काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमुळे हा विषय जनतेपर्यंत पोहोचला. “युरोपातील लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी बंद केलेला कारखाना भारतात आणला जातो, कारण येथे लोकांच्या जीवाला किंमत नाही का?” हा प्रश्न केवळ विरोधकांचा नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचा आहे.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, येथे ‘उशिरा घेतलेला निर्णय’ म्हणजे ‘उशिरा जाणवलेला धोका’ ठरू शकतो.
पुढचा मार्ग : विकास की विनाश?
औद्योगिक विकास आवश्यक आहे, रोजगार आवश्यक आहेत—याबाबत दुमत नाही. पण तो विकास पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य गहाण ठेवून असेल, तर तो आत्मघातकी ठरतो. कोकणसारख्या जैवविविधतेने नटलेल्या प्रदेशात असे प्रयोग करण्याआधी अत्यंत पारदर्शक पुनरावलोकन, स्वतंत्र पर्यावरणीय अभ्यास आणि जनतेचा विश्वास मिळवणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणावर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (NGT) जनहित याचिका, स्वतंत्र पर्यावरण परिणाम अहवालाची फेरतपासणी, तसेच स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्य तपासण्यांची मागणी होणे स्वाभाविक आहे. सरकारने केवळ कायदेशीर नव्हे, तर नैतिक भूमिका घेण्याची ही वेळ आहे.
‘मिटेनी’ प्रकरण हे केवळ रत्नागिरी किंवा महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही. ते भारताच्या विकास मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. आपण युरोपने नाकारलेले उद्योग स्वीकारणार आहोत का? की पर्यावरणीय न्याय, मानवी आरोग्य आणि शाश्वत विकास यांना प्राधान्य देणार आहोत?
कोकणची माती, पाणी आणि माणसं हे प्रयोगशाळेतील उंदीर नाहीत. आज घेतलेला निर्णय उद्याच्या पिढ्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करणार आहे. त्यामुळे “इटलीतून हद्दपार, भारतात स्वीकार?” या प्रश्नाचे उत्तर सरकार, प्रशासन आणि समाज—सर्वांनी मिळून जबाबदारीने द्यावे लागेल.
