मुंबई, दि. २२ (प्रतिनिधी): १८ डिसेंबर २०२५ रोजी शासनाच्या वतीने अल्पसंख्याक हक्क अधिकार दिन साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने बुद्धिस्ट मायनॉरीटी मिशनच्या वतीने बौद्ध अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध मागण्यांचे निवेदन शासनाकडे सादर करण्यात आले. मिशनचे प्रतिनिधी मा. राजाभाऊ कदम यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी मा. संजयकुमार शिंदे यांची भेट घेऊन हे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनामध्ये बौद्ध समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र बौद्ध अल्पसंख्याक विकास आर्थिक महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. बौद्ध समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी अनुदानाच्या माध्यमातून विविध विकासात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, तसेच त्यांचा जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणीही करण्यात आली.
युवक व महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी व्यापार व उद्योग सुरू करता यावेत, यासाठी प्रस्तावित महामंडळामार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात यावे. यासाठी विविध योजना तयार करून त्या प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच बौद्ध समाजासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान वाढवून ते रुपये ३० लाखांपर्यंत करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. बौद्ध भिक्खूंना राज्यातील रेल्वे व बस प्रवासासाठी मोफत प्रवास योजना लागू करावी, तसेच गंभीर आजारामुळे खाजगी रुग्णालयात दाखल झाल्यास होणाऱ्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी मांडण्यात आली.
यासोबतच बौद्ध धम्माचा प्रचार व प्रसार करणाऱ्या संस्थांसाठी स्वतंत्र योजना आखून त्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी बुद्धिस्ट मायनॉरीटी मिशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या वेळी बुद्धिस्ट मायनॉरीटी मिशनचे प्रतिनिधी मा. रमेश धिवारे, मा. दामोदर गायकवाड, रतन बनसोडे, अॅड. अरियं बौद्ध, योजनताई लोखंडे, जयंत म्हस्के आदी उपस्थित होते. शासनाने या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून बौद्ध समाजाच्या विकासासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा मिशनच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
