मुंबई, दि. २२: राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे ज्येष्ठ नेते व आमदार माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिकमधील तब्बल ३० वर्षांपूर्वीच्या बहुचर्चित सदनिका घोटाळा प्रकरणात सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केली असून, त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी सध्या सुरक्षित राहिली आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर आलेले मोठे संकट तूर्तास दूर झाले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
हे प्रकरण १९९० च्या दशकातील आहे. नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर परिसरातील ‘निर्माण व्ह्यू’ अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिकांचे वाटप करण्यात आले होते. माणिकराव कोकाटे यांनी स्वतःचे उत्पन्न कमी दाखवून स्वतःच्या नावावर तसेच भाऊ विजय कोकाटे आणि इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीने या सदनिका बेकायदेशीररीत्या मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.
या प्रकरणात फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर सत्र न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती.
आमदारकी धोक्यात का आली होती?
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, एखाद्या विद्यमान आमदार किंवा खासदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. त्यामुळे नाशिक न्यायालयाच्या निकालानंतर कोकाटे यांची आमदारकी जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
जिल्हा व उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. प्रकरणातील कायदेशीर बाबी आणि सुनावणी अद्याप प्रलंबित असल्याचे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.
यावेळी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, “शिक्षा म्हणजे सूड नव्हे, तर सुधारणेची संधी आहे.” या भूमिकेच्या आधारे न्यायालयाने दिलासा दिला असून, अंतिम सुनावणी होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंत्रिपदाचा राजीनामा आणि राजकीय परिणाम
या प्रकरणाचा फटका कोकाटे यांना राजकीयदृष्ट्याही बसला होता. सत्र न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याकडील मंत्रीपदाची खाती काढून घेतली होती. त्यानंतर नैतिक जबाबदारी स्वीकारत कोकाटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या दिलास्यामुळे कोकाटे समर्थकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी नियमित खंडपीठासमोर होणार आहे.
