महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात काही व्यक्ती केवळ पदांमुळे मोठ्या ठरत नाहीत, तर त्यांच्या निर्णयांमुळे, त्यांच्या उपस्थितीमुळे आणि त्यांच्या अनुपस्थितीने निर्माण होणाऱ्या पोकळीमुळे त्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग बनतात. उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार यांचे बारामतीजवळ झालेल्या दुर्दैवी विमान दुर्घटनेत झालेले निधन ही अशीच एक घटना आहे. ही बातमी समोर येताच अवघ्या महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली. सत्ता, विरोध, समर्थक, टीकाकार—सर्व स्तरांवर एकच भावना उमटली: राज्याने एक अत्यंत प्रभावी, निर्णायक आणि अनुभवसंपन्न नेता गमावला आहे.
अजित पवार यांचा मृत्यू हा केवळ एका व्यक्तीचा अंत नाही; तो महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एका विशिष्ट कार्यसंस्कृतीचा, एका वेगळ्या नेतृत्वशैलीचा आणि निर्णयक्षम प्रशासनाचा अंत आहे. गेली चार दशके राज्याच्या राजकारणात सातत्याने केंद्रस्थानी राहिलेलं हे व्यक्तिमत्त्व अचानक काळाच्या पडद्याआड गेलं, ही बाब आजही अविश्वसनीय वाटावी अशीच आहे. कारण अजित पवार म्हणजे नेहमी कृतीत दिसणारा नेता—आज आहे, उद्या नाही—असं वाटावं, अशी व्यक्तिरेखा ते नव्हते.
२२ जुलै १९५९ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा येथे जन्मलेल्या अजित पवारांचा प्रवास हा राजकीय वारशातून सुरू झाला असला, तरी तो केवळ वारशावर उभा राहिलेला नव्हता. ‘पवार’ हे आडनाव लाभणं जितकं संधीचं होतं, तितकंच ते आव्हानाचंही होतं. काका शरद पवार यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याच्या सावलीतून बाहेर पडून स्वतःची ओळख निर्माण करणं सोपं नव्हतं. मात्र, अजित पवारांनी सुरुवातीपासूनच हे स्पष्ट केलं की, आपण नावावर नाही तर कामावर ओळख निर्माण करणार आहोत.
ग्रामीण महाराष्ट्रात वाढलेला हा नेता लहानपणापासूनच शेती, पाणी, सहकार आणि ग्रामविकास या प्रश्नांशी जोडलेला राहिला. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी मोठ्या शहरात स्थिरावण्याऐवजी पुन्हा बारामतीचा रस्ता धरला, कारण त्यांना राजकारण हे केवळ सत्तेचं साधन नव्हे, तर परिसर बदलण्याचं माध्यम वाटत होतं. सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर निवड होणं हे त्यांचं पहिलं सार्वजनिक पाऊल होतं, पण त्याच वेळी ते त्यांच्या दीर्घ प्रवासाची पायाभरणीही ठरलं.
१९८० आणि ९० च्या दशकात सहकारी संस्था म्हणजे ग्रामीण महाराष्ट्राचं अर्थकारण, समाजकारण आणि राजकारण यांचं केंद्र होतं. या क्षेत्रात पकड निर्माण करणं म्हणजे सामान्य जनतेपर्यंत थेट पोहोचण्याचा मार्ग होता. अजित पवारांनी हे अचूक ओळखलं. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी सलग अनेक वर्षे काम करताना आर्थिक व्यवहारांची सखोल समज, शिस्त आणि निर्णयक्षमता दाखवून दिली. पुढे अर्थमंत्री म्हणून त्यांची जी ओळख निर्माण झाली, तिची बीजं याच काळात रोवली गेली होती.
१९९१ मध्ये खासदार म्हणून निवडून येणं हा त्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय कारकिर्दीचा प्रारंभ होता. मात्र, त्यांनी ती जागा काका शरद पवार यांच्यासाठी रिक्त केली आणि राज्याच्या राजकारणावर लक्ष केंद्रित केलं. हा निर्णय केवळ कुटुंबीय निष्ठेचा नव्हता, तर आपल्या ताकदीचं क्षेत्र ओळखून घेतलेला राजकीय निर्णय होता. महाराष्ट्राच्या राजकारणात खोलवर रुजणं, हेच त्यांचं ध्येय होतं.
१९९५ पासून बारामती विधानसभा मतदारसंघातून त्यांचा जो प्रवास सुरू झाला, तो त्यांच्या निधनापर्यंत अखंड राहिला. बारामती हा त्यांचा मतदारसंघ नव्हता, तो त्यांचा राजकीय किल्ला होता. जनतेशी थेट संवाद, कायम उपलब्ध असणं, छोट्या-मोठ्या प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करणं आणि काम पूर्ण करून दाखवणं—या सगळ्यामुळे बारामतीतील जनतेने त्यांच्यावर अढळ विश्वास ठेवला. निवडणुका जिंकणं ही केवळ राजकीय गणिताची बाब नसते; ती विश्वासाची पावती असते, आणि अजित पवारांनी ती पावती वारंवार मिळवली.
मंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी जलसंपदा, कृषी, ग्रामविकास यांसारखी अवघड आणि संवेदनशील खाती हाताळली. महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न हा केवळ तांत्रिक नसून सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न आहे. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील असमतोल कमी करणं हे कोणत्याही सरकारसाठी मोठं आव्हान राहिलं आहे. अजित पवारांनी सिंचन प्रकल्पांना गती देताना प्रशासनावर घट्ट पकड ठेवली. त्यांच्या निर्णयांवर टीका झाली, आरोप झाले; पण पाण्याच्या प्रश्नाला राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचं काम त्यांनी केलं, हे नाकारता येत नाही.
२०१० मध्ये उपमुख्यमंत्री पदावर प्रथमच विराजमान झाल्यानंतर अजित पवार हे सत्तेच्या केंद्रबिंदूवर आले. या पदावर असताना त्यांनी केवळ राजकीय समन्वय साधला नाही, तर शासन चालवण्याची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अर्थ व नियोजन खात्याची जबाबदारी सांभाळताना त्यांनी आकड्यांवर प्रभुत्व असलेला प्रशासक म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प त्यांच्या बोटांच्या टोकावर असल्याची चर्चा ही अतिशयोक्ती नव्हती, तर त्यांच्या तयारीची आणि अभ्यासाची पावती होती.
अजित पवार यांची नेतृत्वशैली ही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाइतकीच वेगळी होती. ते फारसे भाषण देणारे नेते नव्हते. शब्दांपेक्षा कृतीवर त्यांचा भर होता. स्पष्ट बोलणं, थेट निर्णय घेणं आणि वेळेची काटेकोर शिस्त पाळणं—हे त्यांचे गुण काहींना कठोर वाटले, पण प्रशासनाच्या दृष्टीने ते अत्यंत प्रभावी ठरले. महाराष्ट्रात अनेकदा गंमतीने म्हटलं जायचं की, बैठक सकाळी सातला ठरली असेल तर अजित पवार सहा पंचावन्नला हजर असतील, आणि कोणी आलं असो वा नसो, बैठक वेळेवर सुरू होईल. ही शिस्त त्यांच्या कारभाराची ओळख होती.
राजकारणातील युती, फूट आणि नाट्यमय घडामोडी या अजित पवार यांच्या प्रवासाचा अविभाज्य भाग राहिल्या. २०१९ मधील पहाटेचा शपथविधी, अल्पायुषी सरकार, त्यानंतरची राजकीय उलथापालथ—या सगळ्या घटनांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून टाकलं. या सगळ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी अजित पवार होते. त्यांच्या निर्णयांवर टीका झाली, समर्थनही झालं; पण एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, ते जोखीम घ्यायला तयार असलेले नेते होते.
२०२३ मध्ये पुन्हा उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली, तेव्हा त्यांच्या अनुभवाचा आणि प्रशासनावरील पकडीचा फायदा सरकारला झाला. विकासकामांना गती देणं, आर्थिक शिस्त राखणं आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करणं—या सगळ्यांमध्ये त्यांची भूमिका निर्णायक राहिली. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमधून महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर देताना त्यांनी विकासाला सामाजिक परिमाण दिलं.
पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिक शहराच्या विकासात त्यांनी दाखवलेली दूरदृष्टी आजही दिसून येते. रुंद रस्ते, उड्डाणपूल, सार्वजनिक उद्याने आणि नियोजनबद्ध शहरी विस्तार—या सगळ्यांमुळे पिंपरी-चिंचवडने देशातील समृद्ध महानगरांमध्ये स्थान मिळवलं. दुसरीकडे, बारामती परिसरात शिक्षण, क्रीडा आणि सामाजिक उपक्रमांना चालना देऊन त्यांनी ग्रामीण विकासाचा आदर्श घडवला.
राजकारणात आरोपांशिवाय कोणताही नेता नसतो, आणि अजित पवार यांच्याबाबतीतही हेच सत्य होतं. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आली. मात्र, आजपर्यंत एकही आरोप न्यायालयात सिद्ध झाला नाही. स्पष्टवक्तेपणामुळे आणि थेट शैलीमुळे ते अनेकदा वादग्रस्त ठरले; पण लोकांच्या मनात त्यांची प्रतिमा ही काम करणाऱ्या नेत्याचीच राहिली. म्हणूनच कितीही आरोप झाले तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात ते ‘दादा’ म्हणूनच ओळखले गेले.
कौटुंबिक आयुष्यात ते फारसे झळकणारे व्यक्तिमत्त्व नव्हते. १९८५ मध्ये सुनेत्रा पवार यांच्याशी विवाह, जय आणि पार्थ ही दोन मुले—इतक्यापुरतंच त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य सार्वजनिक चर्चेत आलं. राजकारण हेच त्यांचं आयुष्य होतं, आणि त्या आयुष्याला त्यांनी पूर्णतः वाहून घेतलं होतं.
२८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामतीजवळ झालेल्या विमान दुर्घटनेत त्यांचा अकाली मृत्यू झाला, ही बातमी राज्यासाठी धक्कादायक ठरली. सक्रिय राजकारणात असताना, उपमुख्यमंत्री पदावर कार्यरत असतानाच असा अंत होणं हे महाराष्ट्रासाठी अपूरणीय नुकसान आहे. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी केवळ एखाद्या पदाने भरून निघणार नाही.
आज अजित पवार यांच्याकडे मागे वळून पाहताना दिसतं, ते केवळ सत्तेत राहणारे राजकारणी नव्हते; ते सत्ता कशी वापरावी, निर्णय कसे घ्यावेत आणि प्रशासन कसं चालवावं याचं उदाहरण होते. त्यांच्या कार्यशैलीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक विशिष्ट धार दिली. त्यांच्या अनुपस्थितीत ती धार अधिक प्रकर्षाने जाणवेल.
एका युगाचा अंत झाला आहे. पण अजित पवार यांचा वारसा—सहकारातून उभं राहिलेलं राजकारण, निर्णयक्षम नेतृत्व आणि विकासकेंद्री दृष्टिकोन—हा महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात कायम जिवंत राहील. ‘महाराष्ट्रचे लाडके दादा’ हे नाव आता स्मृतीत गेलं असलं, तरी त्यांच्या कामाचा ठसा, त्यांच्या निर्णयांचा प्रभाव आणि त्यांच्या नेतृत्वाची छाप राज्याच्या वाटचालीत दीर्घकाळ जाणवत राहील.
