रत्नागिरी, दि. २४ : रत्नागिरी जिल्ह्याच्या शाश्वत व हवामान-लवचिक विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत ‘iFOREST’ (इंटरनॅशनल फोरम फॉर एन्व्हायर्नमेंट, सस्टेनेबिलिटी अँड टेक्नॉलॉजी) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाच्या संयुक्त पुढाकाराने ‘रत्नागिरी जिल्हा विकास आणि हवामान कृती आराखडा’ प्रकाशित करण्यात आला. जिल्हा विकास नियोजनात हवामान बदलाशी संबंधित कृतींचा समावेश करणारा देशातील हा पहिलाच पथदर्शी आराखडा ठरला आहे.
हा आराखडा iFOREST व राज्य शासनामधील सामंजस्य कराराअंतर्गत (MoU) तयार करण्यात आला असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी Manoj Jindal यांच्या हस्ते त्याचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी ‘जस्ट ट्रान्झिशन अँड क्लायमेट चेंज’ विभागाच्या संचालक श्रेष्ठा बॅनर्जी, iFORESTच्या वरिष्ठ संशोधिका डॉ. सिंधूजा कास्थला उपस्थित होत्या. राज्य वातावरणीय कृती कक्षाचे संचालक अभिजित घोरपडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
याप्रसंगी बोलताना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल म्हणाले की, “सह्याद्री पर्वतरांगांच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याने हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमींसाठी सज्ज राहणे आवश्यक आहे. मत्स्यव्यवसाय, पायाभूत सुविधा व स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन सक्रिय उपाययोजना कराव्या लागतील. जिल्हा नियोजन निधीच्या माध्यमातून सर्व शासकीय इमारती सौरऊर्जेवर चालवण्याचा आमचा मानस आहे.”
या आराखड्यात शेती, मत्स्यव्यवसाय, पायाभूत सुविधा व स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेवर वाढत्या हवामान जोखमींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. मत्स्यव्यवसायासाठी थंड साठवण सुविधा वाढवणे, विद्युत बोटींचा वापर आणि सक्षम व टिकाऊ पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्याची आर्थिक वाढ होऊन शाश्वत रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.
डॉ. कास्थला यांनी सांगितले की, “आमच्या अंदाजानुसार शतकाच्या मध्यापर्यंत रत्नागिरीचे तापमान 2.3 ते 3.3 अंश सेल्सिअसने वाढू शकते. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील सुमारे एक तृतीयांश गावांना पुराचा धोका संभवतो.” डोंगराळ भागातील सुमारे 167 गावे भूस्खलनप्रवण क्षेत्रात असून, समुद्र पातळी वाढल्यास किनारी भागातील मासेमारी वस्ती व पायाभूत सुविधांना खाऱ्या पाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
आराखड्यात हवामान-लवचिक शेती, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर, पायाभूत सुविधांचे ‘क्लायमेट प्रूफिंग’ आणि तरुणांसाठी हरित कौशल्य प्रशिक्षण या प्रमुख शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. तसेच या आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘जिल्हा हवामान कक्ष’ आणि ‘जिल्हा हवामान वित्तमंच’ स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमास जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी, शेतकरी, सहकारी संस्था व नागरी संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. रत्नागिरीसाठी तयार करण्यात आलेला हा एकात्मिक आराखडा प्रशासनाला नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने मार्गदर्शक ठरणार आहे.
