मुंबई, दि. २४ : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यंदा विधानसभेसह विधानपरिषदेतही विरोधी पक्षनेत्यांविना पार पडण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेतेपदे एकाचवेळी रिक्त राहण्याची अभूतपूर्व घटना घडत आहे. यामुळे विधिमंडळातील कामकाजावर आणि लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय अभ्यासकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर १५ वी विधानसभा अस्तित्वात आली. परंपरेनुसार पहिल्याच अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड केली जाते. मात्र विरोधी पक्षातील सर्वात मोठ्या पक्षाकडे सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के आमदार नसल्याचे कारण पुढे करून विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.
विधानसभेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे २० आमदार आहेत. या पक्षाने ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस ४ मार्च २०२५ रोजी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती. मात्र जवळपास एक वर्ष उलटूनही या पत्रावर कोणतीही अधिकृत कार्यवाही झालेली नाही. विधानपरिषदेतही अशीच स्थिती आहे. शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांची मुदत संपल्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त झाले. काँग्रेस पक्षाने सतेज पाटील यांच्या नावाची शिफारस सभापतींकडे केली असली तरी त्यावरही निर्णय झालेला नाही.
ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात याआधी कमी संख्याबळ असूनही विरोधी पक्षनेते नियुक्त झाले होते. सात आमदार असतानाही विरोधी पक्षनेते होते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के निकषाचा आधार घेऊन निर्णय लांबवणे योग्य नाही.”
राजकीय विश्लेषक शैलेंद्र परांजपे म्हणाले, “विरोधी पक्षनेतेपदासाठी राज्यघटनेत संख्याबळाबाबत कोणताही स्पष्ट नियम नाही. सरकारवर नियंत्रण ठेवणे, प्रश्न उपस्थित करणे आणि समित्यांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळवून देणे ही विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका असते. विरोधी पक्षनेते नसणे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचा आधारच कमकुवत होणे होय.”
विधानसभेतील सध्याच्या आकडेवारीनुसार भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मिळून सत्ताधाऱ्यांकडे २३० आमदार आहेत. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) मिळून विरोधकांकडे एकूण ४६ आमदार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने विरोधी पक्षनेता नेमता येणार नाही, असे मत व्यक्त केले होते.
दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सुनील राऊत यांनी सरकार विरोधी पक्षनेत्यांचा आवाज दाबण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब करत असल्याचा आरोप केला आहे. तर आमदार अबू आझमी यांनी “दहा टक्के नियम संविधानात नाही. सरकार केवळ विरोधकांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी हा मुद्दा पुढे करत आहे,” असे सांगितले.
विरोधी पक्षनेते नसल्यामुळे विधिमंडळातील समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व, चर्चांतील प्रभावी सहभाग आणि सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील समतोल राखण्यासाठी विरोधी पक्षनेतेपद अत्यंत महत्त्वाचे असून, या पदाचा अभाव ही गंभीर बाब मानली जात आहे.
