मुंबई, दि. २७ : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. विधानसभेच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत राज्य शासनाने ही कारवाई केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने 27 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केला. एम. देवेंद्र सिंग यांनी रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले आहेत.
26 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील प्रदूषणाच्या समस्यांवर अर्धा तास चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना ब्रिफिंगसाठी बोलावले होते. मात्र सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांनी उपस्थित राहण्यास स्पष्ट नकार दिल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली.
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन त्या वेळी अध्यक्षस्थानावर असलेले तालिका सभापती दिलीप लांडे यांनी एम. देवेंद्र सिंग यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्य शासनाने दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 27 फेब्रुवारी रोजी, एम. देवेंद्र सिंग यांचे निलंबन आदेश निर्गमित केले.
दरम्यान, या प्रकरणावर पुढील कारवाई म्हणून आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत एम. देवेंद्र सिंग यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. सभागृहात बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले की, विधानसभागृह हे लोकप्रतिनिधींमार्फत जनतेच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठीचे सर्वोच्च व सर्वभौम व्यासपीठ आहे. अशा पवित्र सभागृहात लोकहिताच्या विषयावर चर्चा होत असताना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना ब्रिफिंग देण्यास नकार देणे ही केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून विधानसभेच्या अधिकार व विशेषाधिकारांचा अवमान करणारी गंभीर बाब आहे.
मंत्री महोदयांना विषयावरील संपूर्ण व अचूक माहिती देणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची वैधानिक व प्रशासकीय जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या कर्तव्यात कसूर करून अप्रत्यक्षपणे विधानसभेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करण्यात आला असून, ही कृती सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचा भंग करणारी आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव स्वीकारून हा विषय विशेषाधिकार समितीकडे चौकशी व पुढील कारवाईसाठी पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे मान्य केले. शासनाची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर या विषयावर योग्य ती पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.
विधानसभेच्या कामकाजाला गृहीत धरल्याच्या आरोपावरून झालेल्या या कारवाईमुळे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांना आवश्यक माहिती देण्यासाठी अधिकारी बांधील असतात, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात या निलंबनाची चर्चा सुरू असून, हक्कभंग प्रस्तावावरील पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
