मुंबई, दि. १४ (प्रतिनिधी) : कोकणातील पर्यावरण, समुद्रसंपदा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीला धोका निर्माण करणाऱ्या कथित विनाशकारी प्रकल्पांविरोधात कोकणवासीयांनी एकजूट दाखवत व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार केला आहे. डहाणूपासून बांद्यापर्यंत कोकणातील वाड्यावस्त्यांमध्ये जाऊन जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असून या माध्यमातून स्थानिकांना प्रकल्पांच्या संभाव्य परिणामांची माहिती देण्यात येणार आहे.
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयातील सुरेंद्र गावस्कर सभागृहात जनता दल (सेक्युलर), कोकण जनविकास समिती आणि मुलभूत अधिकार संघर्ष समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘कोकणची कैफियत’ या परिसंवादात हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी विविध सामाजिक संघटना, पर्यावरणप्रेमी आणि मुंबईस्थित कोकणवासीय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
परिसंवादात रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे-परशुराम एमआयडीसीतील लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनीत तयार होणाऱ्या पीफास (PFAS) या रसायनामुळे पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या रसायनाच्या उत्पादनाला परवानगी कशी देण्यात आली याची चौकशी करावी तसेच या परिसरातील नागरिक, कामगार आणि जलस्रोतांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच रत्नागिरीतील बारसू, पूर्णगड आणि सिंधुदुर्गातील देवगड येथे प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पांनाही तीव्र विरोध व्यक्त करण्यात आला. या प्रकल्पांमुळे समुद्र प्रदूषण, मत्स्यसंपदेचे नुकसान आणि पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याचा धोका असल्याचे वक्त्यांनी नमूद केले. सौरऊर्जेसारखा स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध असताना अणुऊर्जा प्रकल्पांची गरज काय, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
यावेळी अणुऊर्जा अभ्यासक डॉ. मंगेश सावंत, प्राध्यापक अशोक रानडे, सामाजिक कार्यकर्ते अशोक जाधव, प्रकाश लव्हेकर आणि जनता दल (सेक्युलर)चे राज्य कार्याध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी मार्गदर्शन केले. कोकणचे पर्यावरण आणि स्थानिकांचे हक्क जपण्यासाठी संघटित लढा उभारण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
मेळाव्यात मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांमध्ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनीवर कठोर कारवाई, पीफास उत्पादनावर बंदी, बारसू, पूर्णगड आणि देवगड येथील अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करणे, रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग तातडीने पूर्ण करणे आणि या महामार्गावर टोल आकारू नये, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काजू बाजार व निर्यात केंद्र उभारणे तसेच परप्रांतीयांकडून कोकणातील शेतीजमिनींची खरेदी रोखण्यासाठी उत्तराखंडच्या धर्तीवर कायदा करण्याची मागणीही या मेळाव्यात करण्यात आली. कोकणच्या पर्यावरण आणि विकासाच्या प्रश्नांवर आता व्यापक जनआंदोलन उभे करण्याचा निर्धार या मेळाव्यातून व्यक्त करण्यात आला.
