रत्नागिरी, दि. ०७ : सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांच्या महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी राज्यात “छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान – टप्पा १” राबविण्यात येत आहे. मार्च ते मे २०२६ या कालावधीत महसूल मंडळ स्तर तसेच नगर परिषद व नगर पंचायत स्तरावर ही एकदिवसीय शिबिरे आयोजित करण्यात येणार असून, नागरिकांना ‘Single Day Service Delivery’ म्हणजेच एकाच दिवशी विविध महसूल सेवा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश या अभियानामागे आहे.
या अभियानाद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील नव्या तरतुदींबाबत जनजागृती करण्यात येणार असून, डिजिटल सेवांचा अधिकाधिक वापर वाढविण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. महसूल विभागाच्या विविध सेवांसाठी नागरिकांना कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी हे शिबिर उपयुक्त ठरणार आहे.
अभियानांतर्गत मंडळ स्तरावर पूर्वतयारीचा कालावधी १८ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०२६ असा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानंतर ७ मार्च व १४ मार्च, तसेच १० एप्रिल व १७ एप्रिल रोजी मंडळ स्तरावर शिबिरे होणार आहेत. पुढे ८ मे व १५ मे २०२६ रोजी नगर परिषद व नगर पंचायत स्तरावर शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये महसूल मंडळांची संख्या सहापेक्षा जास्त आहे, तेथे तारखांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शिबिरांच्या पूर्वतयारीत भोगवटदार वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर, ‘जिवंत ७/१२’ मोहीम, सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज, तुकडेबंदी कायद्यानुसार नोंदी अद्ययावत करणे, विद्यार्थ्यांसाठी विविध दाखले, पाणंद रस्त्यांच्या मान्यता आणि ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेअंतर्गत पट्टे वाटप यांसारखी कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिबिराच्या दिवशी प्रलंबित फेरफार प्रकरणे निकाली काढणे, ७/१२ व ८-अ उतारे तात्काळ उपलब्ध करून देणे, उत्पन्न, रहिवासी, जात व नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्रांचे अर्ज स्वीकारणे व वितरण करणे अशा सेवा दिल्या जाणार आहेत. तसेच अकृषक (NA) तरतुदींमध्ये झालेल्या बदलांबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन केले जाणार असून, क्यूआर कोडयुक्त डिजिटल ७/१२ च्या कायदेशीर वैधतेबाबत माहिती देऊन महाभूमी पोर्टलचा वापर वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
या शिबिरांमध्ये एक खिडकी व्यवस्था (Single Window System) ठेवण्यात येणार असून सर्व महसूल अधिकारी एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून नागरिकांना त्वरित सेवा देतील.
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिबिरांच्या तारखांची प्रसिद्धी करावी, तर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पर्यवेक्षणाची जबाबदारी पार पाडावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तहसीलदारांनी विविध विभागांच्या समन्वयातून लोकप्रतिनिधी व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने शिबिरे यशस्वी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हे अभियान अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व कार्यक्षम पद्धतीने राबवून कोणत्याही नागरिकाला त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. कोकण विभागात राबविण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी अभियानाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी तसेच कोकण विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
