मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या शिक्षण हक्क (आरटीई) नियमात केलेल्या दुरुस्तीला फटकारले आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की सरकारी शाळा किंवा अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटरच्या परिघात खाजगी शाळा तेथे असलेल्या शाळांना RTE कोट्यातील मुलांना प्रवेश देण्यास बांधील राहणार नाही.
महाराष्ट्र सरकारने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये अधिसूचना जारी करून खासगी शाळांना २५ टक्के आरक्षण देण्यापासून सूट दिली होती. मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर (एमपीजे) ने महाराष्ट्र सरकारच्या 9 फेब्रुवारीच्या शिथिल धोरणाला न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि असा युक्तिवाद केला होता की यामुळे शिक्षणातील असमानता वाढेल आणि सर्वसमावेशक शिक्षण धोरण आणि आरटीई कायद्याच्या उद्दिष्टांचे उल्लंघन होईल.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने खाजगी शाळांना इयत्ता 1 किंवा प्री-स्कूलमध्ये 25% कोटा देण्यापासून सूट देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा वादग्रस्त निर्णय असंवैधानिक आणि घटनेच्या कलम 15 चे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले आहे. 21A आणि मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 च्या कलम 12(1)(c) चे उल्लंघन घोषित केले.
हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की RTE कायदा, 2009 चे कलम 12 (1) (c) खाजगी गैर-सरकारी शाळांवर वर्ग 1 किंवा प्री-स्कूल शिक्षणासह दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी लादते. एकूण जागांपैकी किमान २५% जागा दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांना प्रवेश देण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
शिक्षण हक्क (आरटीई) अंतर्गत वंचित वर्गातील मुलांना मोफत शिक्षण देण्याच्या लढ्यात, मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर (एमपीजे) ला मोठा दिलासा मिळाला जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने एमपीजेच्या वतीने 6 रोजी याचिका दाखल केली. मे 2024. रिट याचिकेवर सुनावणी करताना, महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या RTE नियमांमधील दुरुस्तीला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली.
न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीनंतर अनेक खासगी शाळांनी एमपीजेच्या रिट याचिकेत हस्तक्षेप करून महाराष्ट्र शासनाच्या वादग्रस्त दुरुस्तीनंतर मुलांचे प्रवेश घेतले आहेत, त्यामुळे त्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देऊ नयेत, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. करू शकता. यावर न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांनी या राखीव जागांवर यापूर्वीच बिगर राखीव प्रवेश घेतले आहेत, त्यांचे प्रवेश रद्द केले जाणार नाहीत. तसेच, गैर-सरकारी शाळांना आता 25% अतिरिक्त जागा निर्माण कराव्या लागतील, जेणेकरून वंचित घटकातील मुलांना त्यांचा शिक्षणाचा घटनात्मक अधिकार मिळू शकेल.
