मुंबई, दि. २९ जून : राज्यभरात तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने हिंदी भाषा सक्तीचे दोन्ही शासन निर्णय (१६ एप्रिल व १७ जून २०२५) आज अधिकृतपणे रद्द केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती देत सांगितले की, त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल देणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “इयत्ता पहिलीपासून कोणती भाषा सक्तीची असावी, विद्यार्थ्यांना कोणते पर्याय द्यावेत, यावर अभ्यास करून समिती निर्णय देईल. याआधी झालेले दोन्ही शासन निर्णय आम्ही मागे घेतले आहेत.”
याच वेळी, फडणवीसांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरही जोरदार टीका केली. “२१ सप्टेंबर २०२० रोजी उद्धव ठाकरे यांनीच शिक्षण धोरणासाठी माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमली होती आणि १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी संबंधित जीआर निघाला होता. या समितीत अनेक शिवसेना (उबाठा) नेत्यांचा समावेश होता. त्यामुळे आज जी आम्ही रद्द केले, ती सक्ती खुद्द ठाकरे सरकारच्या काळात सुरु झाली होती,” असा आरोप फडणवीसांनी केला.
ठाकरे यांची प्रतिक्रिया: “भाजप ही अफवांची फॅक्टरी”
मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या आरोपांवर तत्काळ प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. “भाजप ही अफवांची फॅक्टरी आहे. जनतेची दिशाभूल करणे हेच यांचे एकमेव काम राहिले आहे. त्रिभाषा सूत्रावर आम्ही कुठेही सक्तीचा उल्लेख केलेला नाही. जनतेने आंदोलन केल्यानंतरच महायुती सरकारचा हा निर्णय आला, हेच खरी गोष्ट सांगते,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी ५ जुलै रोजी नियोजित मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेत जल्लोषासाठी एकत्र येण्याचा प्रस्ताव दिला. “मोर्चा नाही, आता मराठी जनतेच्या विजयाचा जल्लोष होणार आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
राज ठाकरे यांची संतप्त प्रतिक्रिया: “ही भीती सरकारने कायम ठेवावी”
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मोठी पोस्ट शेअर करत राज्य सरकारवर टीका केली. त्यांनी लिहिले की, “सरकारने हा निर्णय जनतेच्या प्रचंड विरोधामुळे मागे घेतला. यात कोणत्याही नेत्याचा विशेष वाटा नाही. मराठी जनतेचा रेटा आणि जाणीवपूर्वक उभारलेला जनआंदोलन हाच यामागचा निर्णायक घटक आहे. सरकारने ‘तीन भाषा’ शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला होता. आता नवा अहवाल येणार असला तरी अशा प्रकारांना जनता माफ करणार नाही.”
राज ठाकरे पुढे म्हणाले, “या समितीचा अहवाल आला तरी आम्ही त्यात कोणतीही सक्ती परत खपवून घेणार नाही. ही गोष्ट सरकारने कायम लक्षात ठेवावी. मराठी भाषा, तिचं अस्तित्व आणि अस्मिता यावर कुठलाही आघात मराठी माणूस सहन करणार नाही.”
राजकीय वातवरण तापलेलेच
या निर्णयानंतर राजकीय पातळीवर वातावरण आणखी तापले आहे. एकीकडे फडणवीस ठाकरे सरकारवर टीका करत आहेत, तर दुसरीकडे ठाकरे गट आणि मनसे भाजपवर “हिंदी लादण्याचा कट” असल्याचा आरोप करत आहेत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारचा निषेध केला असून, काँग्रेसनेही हिंदी सक्तीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
दरम्यान, सध्या सुरु होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना विशेष महत्त्वाची ठरली आहे. विरोधकांनी सरकारने चहापानासाठी दिलेलं निमंत्रण फेटाळत अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी बहिष्कार जाहीर केला आहे.
मराठी जनतेचा विजय
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर मात्र उत्साहाचे वातावरण आहे. “मराठी भाषा वाचली”, “मराठी अस्मितेचा विजय”, अशा प्रकारचे ट्रेंड ट्विटरवर पाहायला मिळत आहेत. अनेक सामाजिक संस्था, साहित्यिक, अभ्यासक आणि युवक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत पुन्हा एकदा असा निर्णय होऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे – मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱ्या जनतेच्या एकजुटीपुढे सरकारला माघार घ्यावी लागली. ही लढाई फक्त भाषेची नव्हती, तर अस्मितेची होती. आणि ही अस्मिता पुन्हा एकदा जिंकली आहे.
