मुंबई, दि. ०१ (प्रतिनिधी): राज्यात नवीन सरकार स्थापन होऊन वर्ष उलटू लागलं, आणि आता पावसाळी अधिवेशनही सुरू आहे. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे हे तिसरे अधिवेशनही विरोधी पक्षनेत्याविना पार पडत आहे. महाविकास आघाडीने एकमुखाने शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांचे नाव विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे दिलं असलं, तरी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे विधानसभेला अधिकृत विरोधी पक्षनेता केव्हा मिळणार, हा प्रश्न अधिकच गडद होत चालला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच विरोधकांनी विरोधी पक्षनेतेपदाच्या निवडीसाठी राज्यपालांची भेट घेतली होती. अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनाही याबाबत अधिकृत पत्र देण्यात आलं. मात्र, पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस उजाडला तरी या प्रकरणाकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याची भावना विरोधकांत निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणावर आमदार भास्कर जाधव यांनी थेट नाराजी व्यक्त केली आहे. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “महाविकास आघाडीच्या तीनही पक्षांनी माझ्या नावाची संमतीने निवड केली असून, त्याबाबतचं पत्र आम्ही विधानसभा अध्यक्षांना दिलं आहे. मी स्वतः मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अध्यक्षांना भेटलो. मात्र, अद्यापही कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. ही बाब गंभीर आहे.”
भास्कर जाधव यांनी सरकारच्या भूमिकेवरही सवाल उपस्थित केला. “१० टक्के सदस्य संख्या हवी, अशी जी अट सांगितली जात आहे, ती अट राज्यघटनेत, नियमावलीत किंवा कायद्यात कुठेही नाही. आम्ही ती बाब अधिवेशन सचिवांच्या उत्तराच्या आधारे स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आता सरकार आणि अध्यक्षांनी एकमेकांकडे बोट दाखवण्याऐवजी जबाबदारी स्वीकारून निर्णय घ्यावा,” असा खणखणीत इशारा त्यांनी दिला.
“विरोधी पक्षनेता कोण ठरावा याबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. ज्या पक्षाची सदस्य संख्या विरोधकांमध्ये जास्त, त्या पक्षाचा नेता विरोधी पक्षनेता म्हणून निवडला जातो. आता जर तीही अट पूर्ण असतानाही निर्णय होत नसेल, तर यामागे राजकीय हेतूच आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले, “आम्ही काही अज्ञानी नाही. एकमेकांकडे बोट दाखवून काहीही साध्य होणार नाही. ही जबाबदारी सरकार आणि अध्यक्षांची आहे. जर निर्णय न घेतल्यास आम्ही रस्त्यावरही उतरण्याचा विचार करू.”
राज्यात सरकारच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी विरोधी पक्षनेतेचा हुकमी चेहरा असणं गरजेचं असतानाही, हा मुद्दा वारंवार लांबणीवर टाकणं म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असल्याची भावना विरोधी पक्षांतर्फे व्यक्त होत आहे. विधानसभेच्या कारभारात विरोधकांची भूमिका अधिकृत स्वरूपात समोर येण्यासाठी विरोधी पक्षनेतेपद आवश्यक असताना सरकारकडून केलेलं हे दुर्लक्ष अनेकांच्या भुवया उंचावतं आहे.
