मुंबई, दि. ९ जुलै (प्रतिनिधी) – पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांतील राज्याच्या हिस्सा तसेच वाहतूक, रस्ते, मेट्रो, भुयारी मार्ग आदी विकासकामांवर पुरवणी मागण्यांचा निधी खर्च होणार असून, त्यातून राज्याच्या भौतिक साधनसंपत्तीत मोठी भर पडणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केले. राज्याचा अर्थकारभार आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करतच सुरू असून, तिजोरीवरील वित्तीय भार आणि कर्जाचे प्रमाणही मर्यादेत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, “राज्याचा संचित दायित्वाचा दर १८.८७ टक्के असून तो वित्त आयोगाने सांगितलेल्या २५ टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेपेक्षा कमी आहे. तर राजकोषीय तूट हीही ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत असून सध्या ती २.७६ टक्क्यांवर आहे. देशातील महाराष्ट्र, गुजरात आणि ओडिशा ही तीनच राज्ये आहेत ज्यांचे कर्जाचे प्रमाण २० टक्क्यांखाली आहे.”
यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या ५७ हजार ५०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या असूनही प्रत्यक्ष निव्वळ आर्थिक भार ४० हजार ६४५ कोटी रुपये इतकाच आहे, असे स्पष्ट करताना त्यांनी त्या खर्चाचा तपशीलही दिला. यामध्ये १९,१८४ कोटी अनिवार्य खर्चासाठी, ३४,६६१ कोटी योजनांसाठी, तर ३,६६५ कोटी केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी खर्च सुचवण्यात आला आहे.
यामध्ये समाविष्ट प्रमुख बाबी:
११,०४३ कोटी : पंधराव्या वित्त आयोगानुसार अनुदाने
३,२२८ कोटी : मुद्रांक शुल्क परतावा
२,२४१ कोटी : मुंबई मेट्रोसह वाहतूक प्रकल्पांकरिता राज्याचा हिस्सा
२,१८३ कोटी : साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन
२,१५० कोटी : केंद्राकडून ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी विशेष सहाय्य
२,०९७ कोटी : नाबार्डकडून अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी कर्ज
१,००० कोटी : सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजन
राज्याच्या आर्थिक आराखड्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने केल्याने हे सर्व खर्च मर्यादित असून, उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करताना सरकार काटेकोर आर्थिक शिस्त पाळत आहे. संसाधनांचा प्रभावी वापर, नियोजनबद्ध अर्थसंकल्पीय धोरणे, आणि नवोन्मेषी उत्पन्नवाढीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुदृढ व शाश्वत बनवली जात आहे, असा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्र्यांनी केला.
