मुंबई, दि. २६ : मुंबई उच्च न्यायालयात धनगर समाजाची एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी फेब्रुवारी 24 मध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर अखेरची उमेद म्हणून धनगर समाज आता दिल्लीवारी करून सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याची माहिती धनगर समाजाचे इंजि. अनिल झोरे, ईश्वर ठोंबरे, बिरु कोळेकर, आर्किटेक्ट गणेश केसकर,अॅड. विजय गोफने यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत ज्ञानदेव बर्गे, संतोष ठोंबरे, मल्लिकार्जुन पुजारी, रामचंद्र आखाडे,हरीष बावदाने, धनाजी शेळके, धायगुडेसाहेब,कु. करण झोरे उपस्थित होते. याच संदर्भात बिरु कोळेकर पुढे म्हणाले कि धनगर समाजाला अनसूचित जाती प्रवर्गातून आरक्षण अंमलबजावणी करण्याची मागणी मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्यानंतर समाजात मोठी निराशा पसरली होती मात्र आम्ही हार न मानता आता धनगर समाजाला न्याय मिळावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा असलेला एकमेव पर्याय आमच्या समोर असल्याने आम्ही तो स्विकारत सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन गेली काही वर्षे वातावरण तापलेले आहे.मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पेच काही सुटलेला नसून त्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अनेकदा उपोषण केले. राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण अंमलबजावणी व्हावी हि मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या सगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळे धनगर समाजाच्या एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवण्याच्या अपेक्षां धुसर झाल्या होत्या.
गेल्या काही वर्षात धनगर समाजाने अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यभरात आंदोलन आणि मोर्चे काढले होते.मुंबईत आझाद मैदानात हि मोठा मोर्चा काढत आरक्षणाची मागणी लावून धरली होती. सदयस्थितीत धनगर समाजाला एनटी म्हणजेच भटक्या जमाती प्रवर्गाचे साडेतीन टक्क्यांचे आरक्षण मिळत आहे. एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळाले असते तर धनगर समाजाचे आरक्षण 7 टक्क्यांवर गेले असते. मात्र, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासाठी खिल्लारे कुटुंबातील धनगड असल्याने महाराष्ट्रातील धनगड ची अस्तित्वहिनता सिद्ध होत नाही म्हणजेच झिरो मेंबर क्लास होत नाही. परंतु मा. उच्च न्यायालयात निकालातील 136 उतारा मध्ये खिल्लारे धनगर आनि धनगड दोन्ही नाही. म्हणजे त्यांना जात हीन घोषित करतेय. शिवाय त्यांच्या विरूद्ध खटला चालवला जावा असेही नमूद करीत आहे. अशा पद्धतीने अतिशय आश्चर्य कारक निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल काता यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.धनगर समाजाची अनुसूचित प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी रास्त नाही. ती मान्य करता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले होते.
सदर पत्रकार परिषद च्या माध्यमातून सकल धनगर समाज च्या महाराष्ट्र सरकारला भोगस धनगड जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात सागर खिल्लारे अणि त्याचे इतर सहा नातेवाईक ह्यांचे प्रमाणपत्र येत्या 8 दिवसात रद्द करावे अन्यथा संपूर्ण धनगर समाजाच्या वतीने संभाजीनगर जात वैधता समिती कार्यालय समोर धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशारा उपोषणकर्ते गणेश केसकर ह्यानी दिला. तसेच महाराष्ट्र शासन सातत्याने आमच्याबरोबर दुजाभाव करीत असल्याने सागर खिल्लारे ची दक्षता समितीकडून पूर्ण चौकशी होऊनही त्याची validity रद्द का करीत नाही असा सवाल समाज सेवक ईश्वर ठोंबरे ह्यानी सरकारला थेट विचारला.
धनगर आरक्षणाबाबत नेमका काय आहे वाद ?
धनगर बांधवांना महाराष्ट्रात सध्या भटक्या जमाती (NTC) या प्रवर्गातंर्गत आरक्षण मिळत आहे. ते आरक्षण साडेतीन टक्के आहे. तर हाच समाज केंद्राच्या यादीत ओबीसी मध्ये म्हणजे एका धनगर व्यक्तीला दोन जातीचे दाखले काढावे लागतात. 1956 साली पहिल्यांदा ST च्या यादीत “धनगड” तेव्हापासुन धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण पासून वंचित आहे. 1985 पासुन यशवंत सेना धनगराना एस टी आरक्षण अंमलबजावणी ही मागणी प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारची आरक्षणाची जी यादी आहे त्यामध्ये धनगड जातीला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण आहे. मात्र, धनगर आणि धनगड हे दोन्ही शब्द एकच आहेत. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे शब्दाचा अपभ्रंश झाला. धनगड अशी कोणतीही जमात महाराष्ट्र राज्यात नाही. त्यामुळे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे, यासाठी वर्षानुवर्षे आंदोलन सुरु आहे मात्र धनगर समाज आता न्यायासाठी महाराणी अहिल्यादेवी होळकर समाज प्रबोधन मंच यांच्या नेतृत्वात दिल्लीत सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावणार आहे असे,इंजि अनिल झोरे यांनी म्हटले.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात धनगर समाजातील बांधव वर्षातील जवळपास 9 महिने आपल्या कुटुंबासहित शेळ्या, मेंढया, घोडे यांच्यासह चाऱ्यासाठी भटकंती करीत असतात. त्यांची लहान लहान मुलेबाळे हि सुद्धा त्यांच्या सोबत असतात.एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाल्यास समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन मुलांना उच्च शिक्षण, मोठया नोकरी आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील असे आर्किटेक्ट गणेश केसकर यांनी म्हटले.
शेवटी ह्यापुढे संपूर्ण धनगर एस टी आरक्षण दोन्ही लढाई (न्यायालयीन अणि रस्त्यावरील) संघटीत होऊन, बिगर राजकीय नेतृत्वाखाली, समाजातील तरुण, अभ्यासू मंडळी, उपोषणकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते असे संघटीत होऊन लढू. जे कोणी आम्हाला विधानसभा निवडणूक आधी न्याय देतील त्यानाच साथ अन्यथा धनगर काय शकतील हे फक्त बघत बसा अशा थेट इशाराच अॅड विजय ह्यानी इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेला दिला.
