रत्नागिरी, दि. १९ (प्रतिनिधी) : तालुक्यातील कळवंडे धरणाची दुरूस्ती होत नसल्याने शेती उद्धस्थ झाल्याने कळवंडे पंचक्रोशीतील हजार लोकांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्या. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा अधिकारी, तहसीलदार व ग्रामस्थांची कळवंडेत गुरुवारी संयुक्त बैठक झाली. जलसंपदाकडून धरण दुरूस्तीबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यात आली. मात्र ही बैठकीत निष्फळ ठरली. धरण दुरूस्तीबाबत ठोस निर्णय न मिळाल्याने अखेर चार गावातील सुमारे १० हजार ग्रामस्थांनी लोकसभा निवडणूकीवरील बहिष्कार टाकण्याचा निर्धार केला.
कळवंडे येथील श्री दत्त मंदिरात कळवंडे, पाचाड, कोंढे व रेहेळभागाडी गामस्थ आणि अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. ठिकाणी चार दिवसापुर्वी झालेल्या बैठकीस अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ग्रामस्थांचा पारा चढला होता. गुरुवारी दुपारी रत्नागिरी जिल्हा अधिक्षक अभियंता महेश सुर्वे, उपअभियंता विपूल खोत, तहसीलदार प्रविण लोकरे, कळवंडेतील प्रगतशि व उद्योजक वसंत उदेग यांच्यासह पाचाड, रेहेळभागाडी, कोंढे आणि कळवंडे येथील शेतकरी बांधव उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरवातीलाच शेतकऱ्यांनी धरणदुरूस्तीवरून संताप व्यक्त केला. पावसाळ्यात केलेली दुरूस्ती कुचकामी ठरली. परिणामी पाणीसाठा केला नाही. पावसाळ्यात धरण दुरूस्तीला कामाला सुरवात देखील झालेली नाही. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार कळ
वंडे धरणातील पाणीसाठ्याचा जास्तीचा वापर शेतीसाठी केला जातो. येथील अर्थव्यवस्थाच शेतीवर अवलंबून असल्याचे सांगितले. परिणामी धरणात पाणी नसल्याने परिसरातील विहीरी कोरड्या पडल्या. शेतीला पाणी नसल्याने उपासमारीची वेल आली असल्याचे सांगितले.
धरण दुरूस्तीबाबत अधिक्षक अभियंता सुर्वे म्हणाले, कळवंडे धरणाची उभारणी करून ४० वर्षे झाली. पुढे आणखी ५० वर्षे धरण टिकण्यासाठी नियोजनपुर्वक दुरूस्ती करायला हवी. धरण दुरूस्तीबाबतचा कायदाही शासनाने पारित केला आहे. संबंधीत दुरूस्तीबाबतचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानंतर कामाचे अंदाजपत्रक केल्यानंतर खर्चाची रक्कम निश्चीत होईल. या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. कालव्याचे काम सुरू असताना ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्यांना भरपाई देण्यात येईल. धरणापर्यंत रस्ताही केला जाईल. तहसीलदार म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी टोकाचा निर्णय घेऊ नये. अधिकाऱ्यांनी जे तोंडी आश्वासन दिले, ते लेखी स्वरूपात दोन दिवसात दिले जाईल. उद्योजक वसंत उदेग म्हणाले की, पावसाळ्यानंतरही दुरूस्तीचे काम सुरू न झाल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. यावर्षी देखील पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
पुढच्या वर्षी देखील धरणात पाणीसाठा होणार नाही. त्यामुळे शेतीवर जगणाऱ्या येथील शेतकऱ्यांनी जगायचे तरी कसे. आम्हाला व्यवसायातून शासनाला जो जीएसटी भरावा लागतो. तो माफ करा, मी स्वतः धरणाची दुरु देतो, अशी सूचनाही त्यांनी केली. मात्र त्यावर प्रतिक्रीया न देणेच अधिकाऱ्यांनी पसंत केले. शेवटी धरण दुरूस्तीबाबतचे आश्वासन मिळत नसल्याने १० हजार ग्रामस्थांनी लोकसभा निवडणूकीवर बहिष्कार कायम ठेवला आहे.
