मुंबई, दि. ९ जुलै (प्रतिनिधी) – आझाद मैदानावर मागील अनेक दिवसांपासून चालू असलेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांच्या आंदोलनाला अखेर मोठं यश मिळालं आहे. राज्य सरकारने या शिक्षकांच्या खात्यावर २० टक्के वाढीव पगार थेट जमा करण्याची घोषणा केली आहे. ही रक्कम पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर थेट शिक्षकांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली जाईल, असे आश्वासन थेट आंदोलनस्थळी जाऊन शालेय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलं.
या घोषणेमुळे आंदोलनकर्त्या शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनुदान, नियमित पगार, सेवाशर्तीतील सुधारणा, पदभरती अशा विविध मागण्यांसाठी विनाअनुदानित शिक्षक सातत्याने आंदोलने करीत होते. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी आझाद मैदानावर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं होतं.
मुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक हस्तक्षेप
गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केलं की, या संपूर्ण प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घातलं आहे. शिक्षकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर ही ठोस भूमिका सरकारकडून घेण्यात आली आहे. यानंतर शिक्षकांचा पगार कोणत्याही परिस्थितीत विलंबित केला जाणार नाही, आणि दर महिन्याला नियमितपणे पगार खात्यात जमा केला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट
या निर्णयामागे शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाबरोबरच त्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत झालेली बैठकही निर्णायक ठरली. या बैठकीत शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला, असे शिक्षक संघटनांकडून सांगण्यात आले.
विरोधी पक्षनेत्यांचीही भेट
या आंदोलनाला राज्यातील विरोधी पक्षांनाही सक्रिय पाठिंबा दिला. सकाळच्या सत्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आझाद मैदानावर जाऊन शिक्षकांची भेट घेतली. त्यांच्या उपस्थितीने आंदोलनाला अधिक बळ मिळालं आणि सरकारवर दबावही वाढला.
शिक्षकांचा लढा यशस्वी
राज्यातील शेकडो विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांनी २० टक्के टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली होती. शिक्षकांनी विविध माध्यमांतून आवाज उठवला होता, मात्र तो ऐकून घेण्यात दिरंगाई होत होती. अखेर आझाद मैदानावरील एकजुटीच्या आंदोलनातून सरकारला निर्णय घ्यावा लागला.
आंदोलनात सहभागी शिक्षकांचा प्रतिसाद
या ऐतिहासिक निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अनेक शिक्षकांनी आनंद व्यक्त केला. “आमच्या संघर्षाला आता न्याय मिळाला आहे. सरकारने आम्हाला केवळ आश्वासन न देता थेट कृती केली, यामुळे आमचा विश्वास परत आला आहे,” असं एका आंदोलनकर्त्या शिक्षिकेनं सांगितलं.
सरकारच्या निर्णयाचे पडसाद
राज्यभरातील विनाअनुदानित शिक्षकांमध्ये या निर्णयामुळे नवचैतन्य निर्माण झालं असून, त्यांच्या न्यायहक्काच्या लढ्याला मिळालेलं हे यश प्रेरणादायी ठरलं आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी वेळेत व्हावी, अशी शिक्षकांची अपेक्षा आहे.
एक लढा, एक आवाज, एक विजय…
विनाअनुदानित शिक्षकांचा हा संघर्ष केवळ वेतनासाठी नव्हता, तर शिक्षण क्षेत्रात समानतेसाठीचा होता. सरकारने त्यांच्या या आंदोलनाची दखल घेत निर्णायक निर्णय घेतल्याने हा दिवस शिक्षकांच्या लढ्याच्या इतिहासात महत्त्वाचा ठरला आहे.
