मुंबई, दि. ०८ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी सुरू असतानाच महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सरकारी शाळा बंद पडत असल्याचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. राज्यातील महायुती सरकारच्या काळात गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ५४७ सरकारी शाळांना टाळे लागले असल्याची माहिती युडायस (UDISE+) अहवालातून उघड झाली आहे. त्याचवेळी शहरी तसेच ग्रामीण भागात खासगी शाळांची संख्या वाढत असून एका वर्षात शंभरपेक्षा अधिक नवीन शाळा सुरू झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
सरकारी शाळांची गुणवत्ता दिवसेंदिवस घसरत असल्याने पालक मोठ्या प्रमाणावर खासगी शाळांकडे वळत आहेत. कमी पटसंख्येच्या शाळांची संख्या राज्यात लक्षणीय असून अनेक शाळा केवळ नावापुरत्या सुरू असल्याचे वास्तव युडायस प्रणालीमधून समोर आले आहे.
युडायस प्लसमध्ये झालेल्या नोंदणीनुसार राज्यात सध्या एकूण १ लाख ८ हजार ९० शाळा असून त्यामध्ये पहिली ते बारावीपर्यंतचे २ कोटी १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र यामध्ये सरकारी शाळांची संख्या सातत्याने घटताना दिसत आहे.
विद्यार्थ्यांची पटसंख्या खालावली
चालू २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ७,७४२ शाळांमध्ये केवळ १ ते १० इतकीच पटसंख्या नोंदवली गेली आहे. तर ५२,७०२ शाळा ११ ते १०० पटसंख्येवर तग धरून आहेत. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पुणे, सातारा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये अल्प पटसंख्येच्या शाळांची संख्या अधिक आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एकूण विद्यार्थी पटसंख्येत मोठी घट नोंदवली गेली आहे.
देशभरातही शाळा बंद होण्याचा कल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात देशभरात तब्बल ९३ हजार सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार २०१४-१५ ते २०१९-२० या सहा वर्षांत ७० हजारांहून अधिक शाळा बंद झाल्या. तर २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत सुमारे १८,७०० पेक्षा जास्त शाळांना टाळे लागले आहे.
महाराष्ट्रातील शाळांची संख्या घटली
राज्यात २०२२-२३ मध्ये सरकारी शाळांची संख्या ६५,४३१ होती. ती २०२३-२४ मध्ये ६५,१५७ वर आली. २०२४-२५ मध्ये ही संख्या आणखी घटून ६४,८८४ इतकी झाली आहे. पुढील काळात ही घट वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या जिल्ह्यांत विद्यार्थ्यांची मोठी घट
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वाधिक २,८०३ विद्यार्थ्यांची घट नोंदवली गेली आहे. त्याखालोखाल सातारा जिल्ह्यात २,६४५, भंडारा जिल्ह्यात १,६५१ आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात ८७६ विद्यार्थ्यांची घट झाली आहे.
सरकारी शाळा बंद पडणे आणि विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घटणे हे शिक्षणव्यवस्थेसाठी गंभीर इशारा मानला जात असून, सरकारने तातडीने गुणवत्ता सुधारणा, शिक्षक भरती आणि मूलभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
