विशेष प्रतिनिधी | नवी दिल्ली, दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ :
बिहारमधील बुद्धगया येथील जागतिक वारसा असलेल्या महाबोधी महाविहाराचे नियंत्रण व व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध समाजाच्या स्वाधीन करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी आज राजधानीतील ऐतिहासिक जंतर-मंतर मैदानावर हजारो बौद्ध अनुयायांनी विराट व शांततापूर्ण आंदोलन केले. देशभरातून आलेल्या भिक्खू संघासह उपासक-उपासिकांनी अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने ‘महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलना’चा एल्गार पुकारत आपल्या हक्कांसाठी एकत्रित आवाज बुलंद केला.
बुधवारी सकाळपासूनच जंतर-मंतर परिसरात ‘बुद्धं शरणं गच्छामि’, ‘धम्मं शरणं गच्छामि’ आणि ‘संघं शरणं गच्छामि’ या घोषणांनी वातावरण भारावून गेले होते. विशेषतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तसेच दक्षिण भारतातील विविध राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर बौद्ध अनुयायी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. भगवे आणि पांढरे वस्त्र परिधान केलेल्या शेकडो भिक्खूंच्या उपस्थितीमुळे संपूर्ण परिसर धम्ममय झाला होता. ध्यान, प्रार्थना आणि शांततामय घोषणांच्या माध्यमातून हे आंदोलन अत्यंत संयमित स्वरूपात पार पडले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व भंते विनयाचार्य, भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भिक्खू शाक्यपुत्र राहुल, पूज्य भदंत पय्यानंद थेरो, पूज्यनीय भिक्खू बुद्धप्रिय, पूज्यनीय भिक्खू अमरावती सीलवंसलंकार तसेच प्रमुख भंते धम्मानंद यांनी केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भिक्खू संघ, श्रामनेर संघ आणि हजारो उपासक-उपासिकांनी एकत्र येऊन महाबोधी महाविहाराच्या मुक्तीसाठी एकजूट दाखवली.
महाबोधी महाविहार हे भगवान गौतम बुद्धांनी ज्ञानप्राप्ती केलेले अत्यंत पवित्र स्थळ आहे. जगभरातील बौद्ध धर्मीयांसाठी हे सर्वोच्च तीर्थस्थान मानले जाते. मात्र सध्या या महाविहाराचे व्यवस्थापन १९४९ च्या बोधगया मंदिर कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या समितीकडे आहे. या कायद्यानुसार नऊ सदस्यीय समितीमध्ये पाच सदस्य हिंदू धर्मीय असणे बंधनकारक आहे. यामुळे बौद्ध समाजात तीव्र असंतोष आहे. आंदोलकांचा आरोप आहे की, बौद्ध धर्मीयांचे पवित्र स्थळ असूनही त्याचे नियंत्रण बौद्ध समाजाकडे नसणे हा ऐतिहासिक अन्याय आहे.
या पार्श्वभूमीवर आजचे आंदोलन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या भिक्खू शाक्यपुत्र राहुल यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “हे आंदोलन केवळ एखाद्या कायद्याविरोधात नाही, तर धम्म, समता आणि न्यायाच्या रक्षणासाठी आहे. महाबोधी महाविहार हे बौद्ध समाजाचे आध्यात्मिक केंद्र आहे. त्याचे व्यवस्थापन बौद्ध समाजाकडे असणे हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे. जोपर्यंत हा न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील.”
आंदोलनादरम्यान विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी तसे
च अनेक खासदारांनी जंतर-मंतरवर उपस्थित राहून या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. काही खासदारांनी मंचावरून भाषणे करत सरकारने या विषयावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यांनी महाबोधी महाविहार हा केवळ धार्मिक नव्हे तर सांस्कृतिक वारसा असून, त्याचे संरक्षण व व्यवस्थापन संबंधित समुदायाकडे असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
या विराट आंदोलनाची आणखी एक ठळक बाब म्हणजे शिस्त आणि शांतता. हजारो लोक एकत्र असूनही कोणताही अनुशासनभंग झाला नाही. पोलिस प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यात आले. स्वयंसेवकांच्या मदतीने गर्दीचे नियोजन करण्यात आले होते. पिण्याच्या पाण्याची, प्राथमिक उपचारांची आणि बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. कोणताही गोंधळ न घालता, कोणतीही हिंसक घटना न घडता हे आंदोलन पार पडले. त्यामुळे दिल्ली पोलिस प्रशासनानेही आंदोलनकर्त्यांच्या संयमाचे कौतुक केले.
आंदोलनाच्या माध्यमातून १९४९ चा बोधगया मंदिर कायदा रद्द करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा बौद्ध धर्माच्या भावनांना ठेच पोहोचवणारा आहे. महाबोधी महाविहार हा बौद्धांचा पवित्र वारसा असून, त्याच्या व्यवस्थापनात बहुसंख्य सदस्य बौद्धेतर असणे ही विसंगती आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करून नवीन कायदा करण्यात यावा व संपूर्ण व्यवस्थापन बौद्ध समाजाच्या स्वाधीन करण्यात यावे.
या आंदोलनामागे केवळ सध्याचा प्रश्न नाही, तर दीर्घकालीन ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. अनेक दशकांपासून बौद्ध समाजात ही भावना आहे की, त्यांच्या सर्वात पवित्र स्थळावर त्यांचा अधिकार नाही. यामुळे असंतोष वाढत गेला. फेब्रुवारी २०२५ पासून बोधगया येथे हजारो भिक्खू आणि अनुयायांनी सातत्याने निदर्शने सुरू केली होती. पुणे, नागपूर, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद यांसह देशभरात मोर्चे काढण्यात आले. दिल्लीतील आजचे आंदोलन या सर्व चळवळींचे शिखर मानले जात आहे.
या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पाठिंबा मिळत आहे. श्रीलंका, थायलंड, जपान, म्यानमार तसेच इतर बौद्धबहुल देशांतील संघटनांनी महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. काही संघटनांनी भारतीय सरकारकडे पत्र पाठवून या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ देशांतर्गत राहिलेला नसून, जागतिक बौद्ध समुदायाचा विषय बनला आहे.
आंदोलनाच्या शेवटी आयोजकांनी पुढील दिशा स्पष्ट केली. महाबोधी महाविहाराच्या मुक्तीसाठीचा हा लढा अधिक तीव्र करण्यात येणार असून, पुढील भव्य आंदोलन १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात येईल, अशी घोषणा यावेळी करण्यात आली. या घोषणेमुळे उपस्थित बौद्ध अनुयायांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले. “आम्ही मागे हटणार नाही. शांततेच्या मार्गाने, संविधानिक पद्धतीने आम्ही आमचा हक्क मिळवणारच,” अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारसमोर एक गंभीर आणि संवेदनशील प्रश्न उभा राहिला आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक वारसा आणि ऐतिहासिक न्याय या तिन्ही बाबी या आंदोलनाशी निगडित आहेत. त्यामुळे सरकार या मागण्यांकडे कसे पाहते आणि कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
आज जंतर-मंतरवर झालेल्या या विराट आंदोलनाने हे स्पष्ट झाले आहे की, महाबोधी महाविहार मुक्तीचा प्रश्न केवळ एका समुदायापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आहे. शांततेच्या मार्गाने, शिस्तबद्ध आणि संघटित स्वरूपात उभे राहिलेले हे आंदोलन भविष्यातील मोठ्या सामाजिक आणि धार्मिक बदलांची नांदी ठरू शकते, असे राजकीय व सामाजिक अभ्यासकांचे मत आहे.
महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी उभारलेला हा लढा धम्म, समता आणि न्यायाच्या मूल्यांवर आधारित असून, तो बौद्ध समाजाच्या आत्मसन्मानाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ एका कायद्याच्या बदलापुरता मर्यादित न राहता, ऐतिहासिक अन्याय दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. आगामी काळात हे आंदोलन अधिक व्यापक स्वरूप धारण करेल आणि देशभरात त्याचे पडसाद उमटतील, अशी चिन्हे आजच्या विराट सभेतून स्पष्टपणे दिसून आली.
