गुहागर, दि. २८ : अनुसूचित जातीतील आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात वंचित बहुजन आघाडी तर्फे गुहागर येथे तहसीलदारांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात शासनाच्या धोरणावर कठोर आक्षेप घेत अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हे निवेदन राज्याच्या प्रधान सचिवांना उद्देशून असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (बार्टी), पुणे यांच्या महासंचालकांमार्फत पाठवण्यात आले आहे. शासन निर्णय दिनांक १० एप्रिल २०२६ अन्वये अनुसूचित जातीतील आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या कार्यपद्धतीवर या निवेदनातून गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
समितीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, एकल सदस्यीय अनंत बदर समितीची स्थापना ही असंवैधानिक असून तिची रचना कायदेसंगत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये एकूण ५९ जाती असताना, त्या कोणत्याही जातीचे प्रतिनिधित्व समितीत न घेता अहवाल तयार करण्यात आल्याने तो एकतर्फी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच समितीने कोणत्याही स्तरावर संबंधित घटकांकडून सूचना किंवा मते मागवली नाहीत. सार्वजनिक सुनावणी न घेता आणि संबंधितांना विश्वासात न घेता गोपनीय पद्धतीने संशोधन करून अहवाल तयार करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
अहवाल जाहीर न केल्याबद्दल नाराजी
अनंत बदर समितीचा अहवाल १ एप्रिल २०२६ रोजी मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला असला, तरी तो अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. नागरिकांना अहवालाची माहिती न देता त्यांच्या आक्षेप व सूचना मागवणे ही शासनाची कार्यपद्धतीच संशयास्पद असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाने १५ एप्रिलपर्यंत आक्षेप सादर करण्यासाठी अत्यल्प मुदत दिली आणि त्यानंतर लगेच १७ व १८ एप्रिलला सुनावणी ठेवली. मात्र, सुनावणीचे ठिकाण व वेळ स्पष्ट करण्यात आले नाही, यावरही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
संवैधानिक मुद्द्यांचा उल्लेख
निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अनुसूचित जाती या भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ नुसार एकसंध (Homogeneous) वर्ग आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात उपवर्गीकरण करणे हे त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांवर आघात करणारे ठरू शकते.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा — विशेषतः ई.व्ही. चिनैय्या, दविंदर सिंग, इंद्रा साहनी, एम. नागराजन, जर्नेल सिंग यांसारख्या प्रकरणांचा — योग्य संदर्भ समितीच्या अहवालात घेतला आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आवश्यक सांख्यिकीय व अनुभवजन्य (empirical) माहिती अहवालात समाविष्ट आहे की नाही, याबाबतही शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनाद्वारे शासनाकडे पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत :
अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रद्द करावा
अहवाल सार्वजनिक करून सर्व नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावा
आक्षेप व सूचना सादर करण्यासाठी किमान एक महिन्याची मुदत द्यावी
जाहीर आणि पारदर्शक सुनावणी प्रक्रिया राबवावी
अनुसूचित जातीतील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व देऊन अंतिम निर्णय घ्यावा
आंदोलनाचा इशारा
वरील मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास न्यायालयीन तसेच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर पुढील काळात आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हे निवेदन गुहागर तहसीलदारांना देण्यात आले. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष सिद्धार्थ जाधव, महासचिव सुनील जाधव, कोषाध्यक्ष विशाल सावंत तसेच समता सैनिक दलाचे तालुकाध्यक्ष प्रमोद पवार उपस्थित होते.
