मुंबई, दि. १३ : भारतीय हवामान विभागाने (IMD) प्रशांत महासागरात एल निनो परिस्थिती सक्रिय झाल्याची अधिकृत घोषणा केल्यानंतर देशातील मान्सून, शेती आणि जलव्यवस्थापनाबाबत चिंता वाढली आहे. यंदाच्या नैऋत्य मान्सून हंगामात एल निनोचा प्रभाव मध्यम ते तीव्र स्वरूपाचा राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असून, देशातील अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. परिणामी खरीप हंगामातील पिके, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
एल निनो ही प्रशांत महासागरातील नैसर्गिक हवामान प्रक्रिया असून, विषुववृत्तीय भागातील समुद्राच्या पाण्याचे तापमान नेहमीपेक्षा जास्त वाढल्यास ही परिस्थिती निर्माण होते. या बदलाचा परिणाम जगभरातील हवामानावर होत असतो. भारतात विशेषतः नैऋत्य मान्सूनवर त्याचा प्रभाव दिसून येतो. एल निनोच्या काळात काही भागांत पावसाचे प्रमाण कमी राहते, तर काही ठिकाणी अल्पावधीत अतिवृष्टी होऊन हवामानाचा समतोल बिघडू शकतो.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, भारतीय महासागर द्विध्रुवीयता (IOD) यंदा मान्सूनच्या अखेरपर्यंत तटस्थ स्थितीत राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एल निनोचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अनुकूल हवामान घटकांची मदत मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), राज्य कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभागांना आपत्कालीन कृती आराखड्यांचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारतीय हवामान विभागाच्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार देशातील सुमारे १५० ते २०० जिल्हे एल निनोच्या परिणामासाठी संवेदनशील मानले जात आहेत. मराठवाडा आणि उत्तर कर्नाटक पट्ट्यात पावसाची तूट राहण्याची सर्वाधिक शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडच्या काही भागांनाही कमी पावसाचा फटका बसू शकतो. दक्षिण भारतातील काही किनारी भाग व तेलंगणातील काही प्रदेश वगळता देशातील बहुतांश भागांवर एल निनोचा प्रभाव जाणवू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
महाराष्ट्रातही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून राज्य सरकारने विशेष टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना घाईघाईने पेरणी न करण्याचा सल्ला दिला आहे. कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार आणि हवामानाच्या अंदाजाचा विचार करूनच पेरणी करावी, अन्यथा दुबार पेरणीची वेळ येऊन आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, खरीप हंगामातील भात, सोयाबीन, कापूस, डाळी आणि तेलबिया पिकांसाठी सुरुवातीचा पाऊस अत्यंत महत्त्वाचा असतो. पावसात खंड पडल्यास किंवा अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हवामान अंदाज आणि कृषी विभागाच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
१८७१ ते २०२२ या कालावधीत आलेल्या १६ एल निनो वर्षांचा अभ्यास केल्यानंतर अनेक शास्त्रज्ञांनी यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेतील नॅशनल ओशिएनिक अँड ॲटमॉस्फेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) या संस्थेने जून ते ऑगस्ट दरम्यान एल निनोचा प्रभाव कायम राहील आणि पावसात मोठी घट होऊ शकते, असा अंदाज वर्तविला आहे. दुसरीकडे भारतीय हवामान विभागाने यंदा देशात सरासरीच्या ८४ ते ९० टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला असून, पावसात १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता नाकारलेली नाही.
भारतीय हवामान विभागाचे माजी महासंचालक डॉ. के. जे. रमेश यांनी एल निनो हा मान्सूनवर प्रभाव टाकणारा महत्त्वाचा घटक असला तरी दुष्काळ किंवा शेतीचे उत्पादन केवळ त्यावर अवलंबून नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हवामान बदल, भूजल उपलब्धता, स्थानिक हवामान परिस्थिती आणि इतर जागतिक घटकांचाही मान्सूनच्या कामगिरीवर प्रभाव पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी २००२, २००९ आणि विशेषतः २०१५ मध्ये एल निनोच्या प्रभावामुळे देशातील अनेक भागांमध्ये पावसाची मोठी तूट निर्माण झाली होती. त्यामुळे यंदाही शेतकरी, प्रशासन आणि हवामान तज्ज्ञांचे लक्ष एल निनोच्या पुढील हालचालींकडे लागले असून, मान्सूनच्या कामगिरीवरच आगामी खरीप हंगामाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
