राजापूर, दि. १२ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने राजापूर तालुक्यात मोठी कारवाई करत १ कोटी ९१ लाख ९६ हजार रुपये किमतीचा गोवा राज्यनिर्मित बेकायदेशीर मद्यसाठा आणि सहाचाकी कंटेनर जप्त केला. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ वरील पन्हाळी तर्फे सौंदळ येथील हॉटेल समर्थजवळ, गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यालगतच्या जंगलमय भागात ही कारवाई करण्यात आली.
गुप्त माहितीच्या आधारे उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने संबंधित ठिकाणी छापा टाकला. यावेळी कंटेनरमध्ये महाराष्ट्रात विक्रीस बंदी असलेल्या आणि केवळ गोवा राज्यात विक्रीस परवानगी असलेल्या ‘रॉयल ब्लू माल्ट व्हिस्की’ या ब्रँडचा मोठा साठा आढळून आला. कंटेनरमधून एकूण १,६०० पुठ्ठ्याचे बॉक्स आणि १३ हजार ८२४ बल्क लिटर मद्य जप्त करण्यात आले. या मद्यसाठ्याची मूळ किंमत १ कोटी ६८ लाख ९६ हजार रुपये असल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने सांगितले.
कारवाईदरम्यान कंटेनरवर प्रथमदर्शनी राजस्थानचा आरजे १४ जीआर ६००४ असा बनावट वाहन क्रमांक लावण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. मात्र वाहनाची सखोल तपासणी केली असता बनावट क्रमांकाच्या खाली कंटेनरचा मूळ हरियाणा राज्यातील एचआर ६९ ई ३४९० हा क्रमांक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अवैध मद्य वाहतुकीसोबतच वाहनाच्या बनावट नंबर प्लेटचाही प्रकार समोर आला आहे.
उत्पादन शुल्क पथकाचा छापा पडताच कंटेनर चालकाने घटनास्थळावरून पळ काढला. या प्रकरणी महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, १९४९ मधील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून फरार चालकाचा शोध सुरू आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, संचालक प्रसाद सुर्वे, विभागीय उपायुक्त स्नेहलता श्रीकर आणि रत्नागिरी अधीक्षक कीर्ती शेडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. भरारी पथकाचे निरीक्षक अमित पाडळकर, दुय्यम निरीक्षक प्रदीप गुरव, जवान अतुल वसावे, विशाल विचारे, मानस पवार आणि अनुराग बर्वे यांनी कारवाईत सहभाग घेतला.
दरम्यान, गणेशोत्सवाच्या काळात परराज्यातून होणाऱ्या अवैध मद्य वाहतुकीवर उत्पादन शुल्क विभागाची विशेष नजर असून, जिल्ह्यात कुठेही हातभट्टी, परराज्यातील अवैध मद्यसाठा किंवा बनावट मद्याची विक्री होत असल्यास नागरिकांनी तातडीने व्हॉट्सअॅप क्रमांक ८४२२००१९३३ किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३९९९९ वर माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. माहिती देणाऱ्याचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
