दापोली, दि. २४ : रत्नागिरी जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील नागरिकांची अनेक वर्षांची मागणी अखेर मार्गी लागली आहे. दापोली येथे स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून पदस्थापनेचा निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे दापोली, खेड आणि मंडणगड या तीन तालुक्यांतील नागरिकांना महसूलविषयक कामांसाठी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज कमी होणार आहे.
शिवसेना नेते रामदासभाई कदम आणि गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय जारी केला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार मोठा असून उत्तर भागातील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा वेळ आणि खर्च करावा लागत होता. आता दापोलीतच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नव्या प्रशासकीय रचनेनुसार दापोली, खेड आणि मंडणगड या तीन तालुक्यांचा समावेश दापोली अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात करण्यात आला आहे. तर रत्नागिरी, गुहागर, चिपळूण, संगमेश्वर (देवरुख), लांजा आणि राजापूर या सहा तालुक्यांचा कारभार रत्नागिरी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात राहणार आहे.
या दोन्ही कार्यालयांचे प्रतिवेदन अधिकारी म्हणून रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी, तर नियंत्रक अधिकारी म्हणून कोकण विभागीय आयुक्त काम पाहणार आहेत. दापोलीच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. अपर जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना शासनस्तरावरून केली जाणार असून, अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती उपलब्ध मनुष्यबळातून जिल्हाधिकारी स्तरावर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दापोली मतदारसंघातील अनेक नागरिकांना महसूलविषयक कामांसाठी रत्नागिरी गाठण्यासाठी तीन ते चार तासांचा प्रवास करावा लागत होता. कार्यालय सुरू झाल्यानंतर हा वेळ, प्रवासाचा खर्च आणि नागरिकांची होणारी गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. प्रशासन नागरिकांच्या अधिक जवळ नेण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
चिपळूणमध्ये नगररचना कार्यालयाची मागणी
दरम्यान, दापोलीतील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्णयानंतर आता चिपळूण येथे स्वतंत्र नगररचना कार्यालय सुरू करण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. बिनशेती प्रकरणे, बांधकाम परवानग्या आणि नगररचना विभागाशी संबंधित विविध कामांसाठी जिल्ह्यातील नागरिकांना रत्नागिरी येथील नगररचना कार्यालयात जावे लागते.
अनेक सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या असल्या तरी ऑनलाइन प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी तसेच विविध कारणांमुळे प्रकरणे प्रलंबित किंवा नामंजूर होण्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येतात. त्यामुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
चिपळूण हे जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने येथे नगररचना विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू केल्यास चिपळूणसह खेड, गुहागर, दापोली, संगमेश्वर आणि परिसरातील नागरिकांना मोठा फायदा होऊ शकतो. ऑनलाइन सेवांमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करून प्रकरणे विनाकारण प्रलंबित किंवा नामंजूर होऊ नयेत, यासाठीही विशेष उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या धर्तीवर नगरविकास विभागानेही रत्नागिरी जिल्ह्यातील नागरिकांची ही समस्या विशेष बाब म्हणून सोडवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. याकडे पालकमंत्री उदय सामंत आणि गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
