जीएसटीमुक्त शेती, एमएसपीचा कायदा, टोल धोरणाची समिक्षा करणार, गरीब महिलांना वर्षाला १ लाख रुपये
हुकूमशाही व्यवस्था मोडीत काढून लोकशाही व संविधानाच्या रक्षणासाठी काँग्रेस कटिबद्ध
मुंबई, दि. ५ एप्रिल : लोकसभा निवडणुकीसाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना न्याय ही आहे. मागील १० वर्षांत प्रत्येक घटकाचा न्याय धोक्यात आला आहे, कमकुवत झाला आहे तर काही बाबतीत न्याय नाकारलाही आहे. म्हणूनच काँग्रेस पक्षाने पाच न्याय व २५ गॅरंटी देत देशातील सर्व समाज घटकांना न्याय देण्याचा संकल्प असलेले ‘न्यायपत्र’ जाहीर केले आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यावर बोलताना प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मागील १० वर्षात नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी, कामगार, तरुण, छोटे व्यापारी या सर्व घटकांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम केले आहे. तीन काळे कायदे आणून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्थ करण्याचा प्रयत्न केला, एमएसपीचा कायदा केला नाही. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देतो म्हणून तरुणांची फसवणूक केली, महागाई प्रचंड वाढवली, महिला अत्याचारात वाढ झाली. भ्रष्टाचाऱ्यांना साथ देत त्यांनाच सत्तेत सहभागी करुन घेतले. काही मूठभर श्रीमंतांनाच देशाची संपत्ती कशी मिळेल अशीच धोरणे आखली गेली. सर्व यंत्रणांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आणि हुकूमशाही पद्धतीने कारभार केला. जनतेच्या मागण्या, आशा, अपेक्षा, आकांशा यांच्याकडे जाणीवपूर्क दुर्लक्ष केले परंतु या सर्व समाज घटकांना नाकारलेला न्याय देण्याचा संकल्प काँग्रेस पक्षाने केला आहे.
राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेच्या ५ न्याय २५ गॅरंटीच्या आधारावर हे न्याय पत्र बनवण्यात आले आहे. गरिब महिलांना वर्षाला १ लाख रुपये, पदवीधर, डिप्लोमाधारक सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रशिक्षणाबरोबरच वर्षाचे १ लाख रुपये, स्टार्टअपसाठी ५ हजार कोटींचा निधी, ३० लाख सरकारी नोकऱ्यांची भरती, शेतकरी कर्जमाफी, एमएसपीचा कायदा, जीएसटीमुक्त शेती, कामगारांना आयोग्याचे सुरक्षा कवच, ग्रामीण तसेच शहरी भागाच्या विकासावर लक्ष दिले जाणार आहे, अग्निपथ योजना बंद करणार, टोल धोरणाची समिक्षा केली जाईल, जनतेच्या पैशाची लूट थांबवली जाईल. कर दहशतवाद संपवला जाईल, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवली जाईल त्यामुळे मराठा आरक्षणासह इतर समाजातील आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल.
देशात अनुसुचित जाती, जमाती व मागास वर्गीयांची ७० टक्के लोकसंख्या आहे, या समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सेदारी मिळावी यासाठी आर्थिक समाजिक सर्वेक्षण केले जाणार आहे. महिला, तरुण, कामगार, शेतकरी व हिस्सेदारी न्याय यावर भर दिलेला आहे.
डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने १० वर्षात रोजगार हमी योजना आणून गरिबांच्या हाताला काम दिले, कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी अन्न सुरक्षा कायदा आणला. जमीन अधिग्रहण कायदा, शिक्षण हक्क कायदा, माहिती अधिकार कायदा असे सर्वसामान्यांच्या न्याय हक्काचे कायदे आणले होते. मागील १० वर्षात या सर्वांना तिलांजली दिली गेली व मुठभर लोकांसाठी धोरणे राबवली गेली. काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेत आले तर सर्व समाज घटकांना न्याय मिळेल असे न्यायपत्र जाहीर केले आहे असे पटोले म्हणाले.
जाहीरनाम्याची प्रत डाऊनलोड करण्यासाठी लिंक
https://drive.google.com/file/
https://drive.google.com/file/
