मुंबई, २४ जुलै २०२५ : राज्याच्या कृषी विभागात धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात राबवण्यात आलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्य खरेदी ही प्रक्रिया संपूर्णपणे कायदेशीर, पारदर्शक आणि शेतकरीहिताची असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे मुंडे यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर निर्माण झालेला संशयाचा धूर हटला असून, कृषी खात्याच्या कामकाजास न्यायालयीन समर्थन लाभले आहे. या खरेदी प्रक्रियेवर अनेकांनी सार्वजनिक पातळीवर आरोपांची राळ उठवली होती. काहींनी तर थेट जनहित याचिका दाखल करून या संपूर्ण प्रक्रियेला संशयाच्या भोवऱ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावल्या आणि शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयास वैध ठरवले.
या प्रकरणात याचिकाकर्ते तुषार पडगिलवार यांची भूमिका विशेष ठरली. त्यांनी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात वैयक्तिक स्वरूपाची याचिका दाखल केली होती. परंतु आपली बाजू टिकणार नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी ती मागे घेतली आणि त्यानंतर नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेच्या रूपात तोच मुद्दा पुन्हा मांडला. या याचिकेत त्यांनी काही शेतकऱ्यांना पुढे करून खोट्या बिलांद्वारे आणि बनावट पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाला गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न केला. ही कृती म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा उघडपणे गैरवापरच होता. त्यामुळेच न्यायालयाने याला ‘फोरम शॉपिंग’ असे संबोधून कडाडून निषेध नोंदवला आणि तुषार पडगिलवार यांच्यावर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा प्राधिकरणाकडे चार आठवड्यांच्या आत जमा करावा लागेल, अन्यथा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत भूमिकराच्या स्वरूपात वसुलीचे आदेश लागू होतील.
या खटल्याची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. शासनातर्फे ॲड. अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश दौंड आणि ॲड. कुंभकोनी यांनी प्रभावी युक्तिवाद सादर केला. त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, २०१६ पासून सुरू असलेली थेट लाभ हस्तांतरण योजना (DBT) ही स्वतंत्र आहे आणि २०२३-२४ मध्ये लागू केलेला विशेष कृती आराखडा हा त्यापेक्षा वेगळा असून शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबवण्यात आलेला आहे. या योजनेचा उद्देश केवळ आर्थिक मदत पुरवणे नव्हे, तर शेतकऱ्यांना लागवडपूर्व प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके आणि उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक साहित्य पुरवण्याचा आहे. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रचलेली असून त्यामध्ये कोणताही घोटाळा किंवा अपारदर्शकता नाही.
या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी विभागाने १२ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय घेऊन बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक आणि कापूस साठवणीसाठी लागणाऱ्या बॅग्स अशा वस्तूंच्या थेट खरेदी व वितरणाचे नियोजन केले होते. महाराष्ट्र अॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MAIDC) आणि महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन (MSPCL) या शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून या वस्तू थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात याव्यात, असा शासनाचा उद्देश होता. मात्र काही व्यापाऱ्यांनी आणि स्प्रेयर उत्पादक संघटनांनी या प्रक्रियेला आक्षेप घेतला आणि न्यायालयात याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले की, शासनाने जो निर्णय घेतला आहे, तो पूर्णपणे धोरणात्मक असून, न्यायालय त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. DBT आणि विशेष कृती आराखडा या दोन्ही योजना वेगळ्या असून, शासनाच्या अखत्यारीत धोरण ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्यांची मते स्वतःच्या व्यवसायिक फायद्यासाठी असल्याचेही नमूद केले.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना माजी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी “सत्यमेव जयते” असे ट्विट करून आपली भावना व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या संमतीने, पूर्णपणे पारदर्शकपणे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने घेतलेला होता. मात्र काही लोकांनी त्यांच्यावर वैयक्तिक व राजकीय द्वेषातून खोटे आरोप लावून बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला. आज न्यायालयाने त्या सगळ्या आरोपांना फेटाळून लावले असून, सत्याची विजयपताका फडकली आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेला निर्णय न्याय्य होता हे आज ठामपणे सिद्ध झाले आहे.
या निकालामुळे राज्य शासनाच्या कृषी धोरणाला एक वेगळा आत्मविश्वास मिळणार असून, विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवरही तोडगा मिळाला आहे. विशेषतः न्यायालयाने हा निर्णय देताना ठाम शब्दात स्पष्ट केले की याचिकाकर्त्यांनी आपले खाजगी हित जोपासण्यासाठी जनहित याचिकेचा गैरवापर केला असून, यामुळे अशा याचिकांमुळे न्यायालयाचा वेळ व संसाधने वाया जातात. अशा खटल्यांना रोखण्यासाठीच कठोर कारवाई आवश्यक आहे.
या निर्णयामुळे संपूर्ण कृषी यंत्रणेच्या मनोबलात वाढ होणार असून, धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात आलेली ही योजना केवळ वैधच नव्हे तर प्रभावी आणि शेतकरीहिताची होती, हेही ठामपणे अधोरेखित झाले आहे. शेतीपूरक साहित्याची थेट खरेदी आणि त्याचे वेळेत वितरण ही योजना आता अधिक जोमाने पुढे नेण्याची दिशा शासनाला मिळाली आहे. न्यायालयीन शिक्कामोर्तबामुळे या निर्णयाचा राजकीय आणि प्रशासनिकदृष्ट्या परिणामही दीर्घकालीन असणार आहे.
