रत्नागिरी, दि. १ (अंकुश कदम): कोल्हापूरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी गेले चार दशके सुरू असलेला संघर्ष अखेर यशस्वी ठरला असून, येत्या १८ ऑगस्ट २०२५ पासून कोल्हापूर खंडपीठ अधिकृतपणे कार्यरत होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी १ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील नोटिफिकेशन जारी केले असून, त्यानंतर कोल्हापूरसह परिसरातील सहा जिल्ह्यांमध्ये समाधानाचे आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
हा निर्णय केवळ कोल्हापुरासाठी नव्हे, तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणासाठी निर्णायक ठरणार आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून या मागणीसाठी अनेक आंदोलने केली. मुंबई वा औरंगाबाद खंडपीठात न्याय मिळवण्यासाठी या भागातील नागरिकांना वेळ, पैसा आणि प्रवासाचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. विशेषतः रत्नागिरी-सिंधुदुर्गसारख्या दुर्गम भागांतील सामान्य जनतेसाठी ही अडचण अधिक तीव्र होती.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेमुळे आता या भागातील न्यायालयीन खटले स्थानिक स्तरावर हाताळता येणार असून, न्यायप्रवेश अधिक सोपा, वेळेवर व स्वस्त होण्याचा मोठा लाभ सामान्य जनतेला होणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. विनय आंबुलकर यांनी सांगितले, “कोल्हापूर खंडपीठामुळे रत्नागिरीतील नागरिकांना न्यायासाठी मुंबईला जावे लागणार नाही. यामुळे वकिलांचा वेळ व ऊर्जा वाचणार असून, खटल्यांचे निर्णयही अधिक गतिमानपणे होणार आहेत.”
या खंडपीठासाठी वर्षानुवर्षे जनआंदोलन उभे राहिले. न्याय मागणीसाठी वकिलांचे मोर्चे, निषेध, उपोषण आणि निवेदने देण्यात आली. स्थानिक नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, विधिज्ञ संघटना यांनी सातत्याने हे प्रकरण केंद्र व राज्य सरकारदरबारी मांडले. या लढ्याला केवळ कायदेशीर आधार नव्हे, तर भावनिक पाठबळही मिळाले होते.
या लढ्याला यश मिळवून देण्यात माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची विशेष भूमिका राहिली आहे. याच निर्णयाची सर्वप्रथम माहिती खुद्द भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिल्ली-नागपूर विमानप्रवासादरम्यान संभाजीराजेंना दिली, अशी माहिती त्यांनी आपल्या सोशल मीडियावर दिली आहे. “राजे, पहिली आनंदाची बातमी तुम्हालाच देतो — कोल्हापूरचं सर्किट बेंच आजच नोटिफाय झालं आहे,” असे सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितल्याचे त्यांनी म्हटले.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेने न्यायालयीन व्यवस्थेत सुलभता, पारदर्शकता आणि गती येईल, असा विश्वास विधिज्ञ व्यक्त करत आहेत. यामुळे प्रलंबित खटल्यांवरही लवकर निर्णय होण्यास मदत होईल. भविष्यात याच खंडपीठातून कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय न्यायाच्या अनेक समस्या मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे.
खास बाब म्हणजे हे खंडपीठ पूर्णवेळ कार्यरत राहणार आहे. यापूर्वी औरंगाबाद आणि नागपूर येथे खंडपीठे कार्यरत असून, कोल्हापूर हे तिसरे खंडपीठ ठरणार आहे. कोल्हापूरमध्ये सुसज्ज इमारत, न्यायमूर्तींसाठी सुविधा आणि अधिवक्त्यांसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने वकिली संघटनांच्या सहकार्याने तयारी केली आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कोकणातील नागरिकांमध्येही आनंदाचे वातावरण आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून दरवर्षी शेकडो खटले मुंबई किंवा औरंगाबाद खंडपीठात दाखल होत. आता हे सर्व खटले कोल्हापूरमध्येच हाताळता येणार आहेत.
हा निर्णय न्यायाच्या लोकाभिमुखतेचा आणि प्रादेशिक समतोल साधण्याचा दिशादर्शक पाऊल असून, या निर्णयासाठी आंदोलक नागरिक, वकिल, स्थानिक नेते, पत्रकार, न्यायप्रिय संघटना आणि जनतेचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन करण्यात येत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणासाठी हा निर्णय म्हणजे न्याय व्यवस्थेतील नवा पहाटवारा ठरणार आहे.
कोल्हापूर खंडपीठामुळे रत्नागिरीसह संपूर्ण परिसरातील पक्षकारांना दिलासा मिळणार
“कोल्हापूर खंडपीठाची स्थापना पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण कोकणासाठी ऐतिहासिक पाऊल आहे. हे खंडपीठ सर्वसामान्य पक्षकारांना जलद आणि सुलभ न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल,” असे प्रतिपादन रत्नागिरीच्या ॲड. कार्तिकी शिंदे यांनी केले.
“उच्च न्यायालयाच्या विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने नागपूरनंतर कोल्हापूर हे दुसरे पाऊल ठरले आहे. संभाजीनगर खंडपीठ १९८२ मध्ये स्थापन झाले होते. आता कोल्हापूर खंडपीठामुळे विशेषतः रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांतील पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे,” असेही त्या म्हणाल्या.
“रत्नागिरीतून मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास लागणारा वेळ, प्रवासाचा त्रास आणि खर्च कमी होणार आहे. आता अपील थेट कोल्हापुरात करता येणार आहे. त्यामुळे या भागातील वकिलांसाठीही न्यायालयीन कामकाज सोपे होणार असून, ही सुविधा लोकाभिमुख न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा टप्पा आहे,” अशी प्रतिक्रिया ऍड. शिंदे यांनी व्यक्त केली.
– ॲड. कार्तिकी शिंदे यांची प्रतिक्रियाकोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेवर ॲड. विश्वजीत देसाई यांची प्रतिक्रिया
“हा न्यायासाठीच्या लढ्याचा विजय!”मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन करण्याच्या निर्णयाने कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील जनतेला दिलासा मिळाल्याचे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. विश्वजीत अशोक देसाई यांनी व्यक्त केले आहे.
“हा निर्णय या सहा जिल्ह्यांतील गोरगरीब जनतेचा विजय आहे. गेली ४० वर्षे हा लढा सुरु होता. ५५ दिवसांचे कामबंद आंदोलन, लोकअदालतीवर बहिष्कार, १२६ दिवसांचे साखळी उपोषण या सगळ्यामुळे आज यश मिळाले,” असे त्यांनी सांगितले.
मुंबईत केस लढणे खर्चिक असल्याने अनेकदा गरीब माणूस न्यायापासून वंचित राहत होता. कोल्हापुरात खंडपीठ आल्याने आता न्याय जवळ येणार आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे, अशी भावना देसाई यांनी व्यक्त केली.
त्यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे आभार मानले आणि कोल्हापूर शहराच्या सर्वांगीण विकासालाही यामुळे गती मिळेल, असे सांगितले.
कोल्हापूर खंडपीठामुळे न्यायप्रवेश सुलभ आणि सशक्त – अॅड. ओंकार देशपांडे यांची प्रतिक्रिया
“कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन होणे ही केवळ एक न्यायव्यवस्थेतील घटना नाही, तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राच्या न्यायहक्काच्या संघर्षाला मिळालेला ऐतिहासिक विजय आहे,” अशी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टातील अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड ओंकार जयंत देशपांडे यांनी व्यक्त केली.
“दिवसेंदिवस न्यायालयीन खर्च, प्रवास आणि वेळेचा अडथळा सामान्य माणसाच्या न्यायप्रवेशाला मोठा अडथळा ठरत होता. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी आता खरेच न्याय मिळवणं अधिक सोपं आणि सुलभ होणार आहे,” असेही ते म्हणाले.
“स्थानिक वकिलांना उच्च न्यायालयीन कामाचा अनुभव मिळेल, न्यायालयीन प्रक्रिया जलद होईल, खर्च कमी होईल आणि गरिबांसाठी न्यायप्रवेश शक्य होईल. हे केवळ कायद्याच्या दृष्टीने नव्हे, तर सामाजिक समतेच्या दिशेने उचललेले मोठे पाऊल आहे. सर्वोच्च न्यायाधीश भूषण गवई यांचे यामागे भक्कम पाठबळ लाभल्याने या निर्णयाला वैधानिक व नैतिक अधिष्ठानही मिळाले आहे,” असा विश्वासही अॅड. देशपांडे यांनी व्यक्त केला.
“हा केवळ खंडपीठ नसून, न्याय आणि आत्मसन्मान यांचा संगम आहे. महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागासाठी ही ऐतिहासिक गोष्ट अनेक दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर साकार झाली आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी खंडपीठ स्थापनेचं स्वागत केलं.
