रत्नागिरी, दि. १६ : रत्नागिरी नगर परिषदेच्या २०२५ च्या निवडणुकांसाठी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या आरक्षण सोडतीत प्रभाग क्रमांक ११ (ब) [जुना प्रभाग क्रमांक १० (ब)] साठी महिला सर्वसाधारण हे आरक्षण पडले. या आरक्षणावर रत्नागिरीतील नागरिक अमेय परुळेकर यांनी लेखी हरकत नोंदवली आहे.
अमेय परुळेकर यांनी आपली हरकत मुख्याधिकारी, रत्नागिरी नगर परिषद; जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी; तसेच उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सादर केली आहे.
हरकतीत त्यांनी नमूद केले आहे की, गेल्या तीन नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये संबंधित प्रभागात महिला सर्वसाधारण, महिला मागासवर्ग आणि पुरुष मागासवर्ग अशा प्रकारे आरक्षण पडले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्याच प्रभागासाठी महिला सर्वसाधारण आरक्षण देणे हे अन्यायकारक असून, संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
परुळेकर यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, संविधानातील अनुच्छेद १४ अंतर्गत नागरिकांना समानतेचा अधिकार देण्यात आला आहे, तर अनुच्छेद १५ (३) आणि (४) मध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे आरक्षण निश्चित करताना दोन्ही तरतुदींचा संतुलित विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, प्रभाग रचना बदलली, लोकसंख्या वाढली किंवा जनगणनेनुसार बदल झाला म्हणून नव्याने आरक्षण सोडत काढणे योग्य नाही. अशा पद्धतीने पुनःपुन्हा आरक्षण बदलल्यास काही नागरिकांना निवडणूक लढवण्याची संधी गमवावी लागते, आणि हा प्रकार संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाला बाधक ठरतो, असे परुळेकर यांनी म्हटले आहे.
हरकतीत त्यांनी मागणी केली आहे की, प्रभाग क्रमांक ११ (ब) साठी महिला सर्वसाधारण हे जे आरक्षण पडले आहे, ते रद्द करून त्या प्रभागासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण करण्यात यावे. तसेच महिला सर्वसाधारण आरक्षण तेथेच लागू करावे, ज्या प्रभागात मागील निवडणुकीत महिला आरक्षण नव्हते, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
या प्रकरणाची प्रत जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद मुख्याधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आली असून, संबंधित प्रशासनाने या हरकतीवर योग्य ती दखल घेऊन पुनर्विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
