भारतीय समाजव्यवस्था आणि स्त्रियांची स्थिती लक्षात घेतल्यास असे दिसते की, हजारो वर्षांच्या रूढी, परंपरा आणि सामाजिक बंधनांच्या शृंखलेमुळे स्त्रियांचे जीवन खूप कठीण होते. ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहता, स्त्रियांना ‘चूल आणि मूल’ या मर्यादेत अडकवले गेले होते. त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले, विवाह आणि कुटुंबातील निर्णय पुरुषांच्या हातात सोपवण्यात आले, तसेच समाजाने त्यांचे अस्तित्व कमी मानले. सती प्रथा, बालविवाह, विधवांसाठी असमान वागणूक, केशवपन यांसारख्या क्रूर परंपरांनी स्त्रियांचे जीवन अत्यंत कठीण बनवले होते.
महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांसारख्या समाजसुधारकांच्या अथक प्रयत्नांमुळे स्त्रियांसाठी शिक्षणाची संधी निर्माण झाली. शिक्षणामुळे स्त्रियांच्या मनात आत्मसन्मान आणि हक्कांची जाणीव आली. त्यानंतरच्या काळात स्त्रियांनी आपल्या जीवनात स्वावलंबन, निर्णयक्षमता आणि सामाजिक सहभाग यामध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली. तरीही आजही काही सामाजिक व आर्थिक अडथळ्यांमुळे स्त्रियांवर अन्याय होत आहे. हे थांबवण्यासाठी भारत सरकारने अनेक कायदे, योजना आणि पोलीस यंत्रणा राबविल्या आहेत, ज्यांचा प्रभावी उपयोग केल्यास स्त्रियांना संरक्षण आणि न्याय मिळू शकतो.
महिलांविषयी महत्त्वाचे कायदे
-
लिंगनिदान चाचणी प्रतिबंधक कायदा, 1994 (PCPNDT Act)
हा कायदा गर्भलिंग तपासणी व निवडक गर्भपातावर बंदी घालतो. मुलींच्या जन्मास प्रतिबंध टाळण्यासाठी हा कायदा कठोरपणे लागू आहे. -
हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 (Dowry Prohibition Act)
विवाहाच्या वेळी हुंडा घेणे किंवा देणे हा गुन्हा आहे. या कायद्याअंतर्गत दोषींना दंड आणि कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. -
घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act)
या कायद्यानुसार स्त्रियांना शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक आणि भावनिक छळापासून संरक्षण मिळते. पीडित स्त्रियांना न्यायालयातून तातडीने मदत मिळवून दिली जाते. -
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace Act)
हा कायदा स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळेल यासाठी बनवला गेला आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होते. -
POCSO कायदा, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act)
या कायद्यानुसार मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध आहे. दोषींना कठोर शिक्षा दिली जाते, ज्यामुळे बालकांचे संरक्षण सुनिश्चित होते.
भारतीय दंड संहिता (IPC) ते भारतीय न्याय संहिता (BNS)
जुनी IPC, 1860 रद्द करून १ जुलै २०२४ पासून BNS, 2023 लागू झाली आहे. या नव्या कायद्यात काही कलमे आणि गुन्ह्यांच्या व्याख्या सुधारण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे स्त्रियांविरोधातील गुन्ह्यांवर अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
स्त्रियांविषयी महत्त्वाच्या गुन्ह्यांची तुलना
-
विनयभंग
-
IPC 354 → BNS 75
-
शिक्षा: १ ते ५ वर्षे कारावास + दंड
-
-
बलात्कार
-
IPC 376 → BNS 63, 64
-
शिक्षा: दहा वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत कारावास + दंड; सामूहिक बलात्कारासाठी किमान २० वर्षे कारावास / जन्मठेप.
-
-
ॲसिड हल्ला
-
IPC 326A, 326B → BNS 111
-
शिक्षा: ॲसिड हल्ल्यासाठी किमान १० वर्षे कठोर कारावास + दंड; ॲसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास ५–७ वर्षे कारावास + दंड.
-
कायद्याचे महत्त्व
कायद्यांची माहिती असणे हे स्त्रियांना सुरक्षित ठेवण्याचे सर्वात मोठे साधन आहे. महिलांनी आपले हक्क ओळखले तर ते प्रभावीपणे रक्षण करू शकतात. स्त्री सबली झाल्यास समाजात महिलांचे स्थान सुधारते, त्यांच्या निर्णयक्षमतेत वाढ होते आणि बालकांच्या शिक्षणास व कुटुंबाच्या जीवनमानास सकारात्मक परिणाम होतो.
सामाजिक बदल आणि महिला सबलीकरण
शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि कायद्याचे ज्ञान या तिन्ही घटक स्त्री सबलीकरणाचे मुख्य स्तंभ आहेत. महिलांनी न्यायालयीन प्रक्रिया, सरकारी योजना व कायदे समजून घेतले, तर त्यांच्या जीवनात सुरक्षा, सन्मान व समानता सुनिश्चित होईल. तसेच समाजातील रूढीवादी बंधने हळूहळू कमी होतील.
आज स्त्री सबली झाली असली तरी, समाजातील मानसिकतेत बदल आणणे आवश्यक आहे. प्रत्येक स्त्रीने स्वतःच्या हक्कांची जाणीव ठेवणे, कायद्याचा आधार घेणे आणि इतर स्त्रियांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. हीच खरी सामाजिक समता आणि महिला सबलीकरणाची गुरुकिल्ली आहे.
निष्कर्ष
स्त्रियांवरील अन्याय थांबवण्यासाठी कायद्याचे ज्ञान आणि त्याचा प्रभावी वापर गरजेचा आहे. शिक्षण, जागरूकता आणि कायद्याचे पालन हेच स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचे तिन्ही मुख्य आधारस्तंभ आहेत. स्त्री सबली झाल्यास समाज सबळ होतो, राष्ट्र सबळ बनते, आणि समाजात नवा अध्याय सुरू होतो. महिलांनी स्वतःच्या हक्कांची जाणीव ठेऊन, योग्य निर्णय घेऊन व कायद्याचा आधार घेतल्यास त्यांच्या जीवनात सुरक्षितता, न्याय आणि सन्मान कायम राहतील.
✍️ माधवी जाधव “मधूजा” ©️
संरक्षण अधिकारी, महिला व बालविकास विभाग
B.E, B.Sc., LL.B