नवी दिल्ली, दि. ८ (प्रतिनिधी) – केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी व उद्योगपतीधार्जिण्या धोरणांच्या विरोधात ९ जुलै रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. देशातील दहा प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्र येत बंदची घोषणा केली असून, या आंदोलनात सुमारे २५ कोटी कामगार सहभागी होणार आहेत. या बंदमुळे देशभरातील महत्त्वाच्या सेवा आणि उद्योग-व्यवसाय ठप्प होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कामगार हक्कांवर गदा आणणाऱ्या नव्या कायद्यातील तरतुदींवर, मजुरांवर लादले जाणारे नियम, शेतकऱ्यांसाठी असलेली असमंजस धोरणं, आणि कॉर्पोरेट्सच्या हिताला प्राधान्य देणाऱ्या निर्णयांविरोधात हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. मागील काही वर्षांपासून सरकारकडून वेगाने बदलत असलेले कायदे, कंत्राटी पद्धतीला चालना, सुरक्षिततेच्या हमीचा अभाव आणि कामकाजाचे दीर्घ तास यामुळे कामगार संघटनांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
या बंदमुळे बँका, विमा कंपन्या, पोस्ट ऑफिस, कोळसा खाणी, राज्य परिवहन महामंडळांच्या बसेस, महामार्ग व रस्ते बांधकाम प्रकल्प, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचे उत्पादन कार्य पूर्णपणे बंद राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. विशेषतः शासकीय सेवा, नागरी सुविधा, व्यवहारिक सेवा आणि प्रवास व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या बंदमध्ये अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड युनियन काँग्रेस, भारतीय ट्रेड युनियन केंद्र, हिंद मजदूर सभा, स्वनियोजित महिला संघ, लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन, युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस, सीटू, इंटक, ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर या प्रमुख संघटनांचा समावेश आहे. याशिवाय संयुक्त किसान मोर्चा, ग्रामीण कर्मचारी संघ, रेल्वे आणि स्टील उद्योगातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांनीही या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, देशातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला कामगार वर्ग केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे पूर्णपणे भरडला जात आहे. नव्या कायद्यांतून कामगारांची सुरक्षा, वेतन हमी, विश्रांती आणि सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी कमी करण्यात आल्या आहेत. ‘व्यापार सुलभते’च्या नावाखाली सरकार केवळ मोठ्या उद्योजकांच्या हिताचे धोरण राबवत आहे. विशेषतः कंत्राटी पद्धतीत वाढ, खासगीकरणाला प्रोत्साहन, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण आणि अनिश्चित रोजगार यामुळे कामगारवर्गात मोठ्या प्रमाणात असंतोष वाढला आहे.
कामगार संघटनांचा आरोप आहे की, केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या निर्णयांपूर्वी श्रमिक संघटनांचा सल्ला न घेताच एकतर्फी निर्णय घेतले आहेत. सरकारच्या धोरणांचा लाभ फक्त कॉर्पोरेट गट आणि उद्योग समूहांनाच होत असून, सामान्य कामगार, शेतकरी आणि लघु उद्योग क्षेत्रातील कामगारांना कोणतीही दिलासा मिळत नाही.
बंदच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये वातावरण तणावपूर्ण आहे. काही राज्यांत पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. काही ठिकाणी दगडफेक, रस्ते रोको, घोषणाबाजी, वीज सेवा बंद पाडणे, बॅंकांचे कामकाज रोखणे असे प्रकार होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा, रुग्णालये, खासगी शिक्षण संस्था आणि ऑनलाइन सेवा या बंदमधून वगळण्यात आल्या आहेत. मात्र यामध्येही अडथळे येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये परिवहन व्यवस्था, सरकारी कार्यालयांचे कामकाज, बँक व्यवहार ठप्प राहतील, अशी चिन्हे आहेत.
सरकारकडून अद्याप या आंदोलनावर कोणतेही अधिकृत उत्तर देण्यात आलेले नाही. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांतून हे स्पष्ट झाले आहे की, सरकारने कामगार संघटनांच्या मागण्यांकडे फारसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्यामुळे हा बंद केवळ एकदिवसीय आंदोलन न राहता, देशव्यापी संघर्षाची नांदी ठरू शकतो, असे संकेत संघटनांनी दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी उद्या अत्यावश्यक कारणाशिवाय बाहेर न पडणे, व्यवहार नियोजनाने पार पाडणे, बँक व्यवहार आणि वैद्यकीय सुविधा यांच्याबाबतीत खबरदारी घेणे गरजेचे ठरणार आहे. बंदच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, सर्वसामान्य जनतेवर याचा आर्थिक व मानसिक ताण जाणवण्याची शक्यता आहे.
देशात यापूर्वीही अशा प्रकारचे भारत बंद झाले असले तरी यंदा कामगार, शेतकरी व सार्वजनिक क्षेत्रातील संघटनांचा एकत्रित रेटा पाहता, हा बंद केंद्र सरकारवर दबाव आणणारा ठरतो का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
फोटो – प्रभात खबर ऑनलाईन
