नागपूर, दि. १३ डिसेंबर : राज्यातील दुर्बल व वंचित घटकांतील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ प्राधान्याने मिळावा, यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध असून, या योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, समतोल आणि ठोस निकष निश्चित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि अमृत या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि परदेशात शिक्षण घेण्याची क्षमता नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने मदत करण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
बार्टीच्या शिष्यवृत्तीबाबत विधानसभा सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सध्या या शिष्यवृत्ती योजनांवर संबंधित स्वायत्त संस्थांच्या निम्म्यापेक्षा अधिक निधी खर्च होत असून, त्यामुळे इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
या स्वायत्त संस्थांच्या वार्षिक कृती आराखड्यांना मान्यता देण्यासंदर्भात मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली असून, अधिछात्रवृत्ती योजनांमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शिष्यवृत्तीचे निकष ठरवावेत तसेच विद्यार्थ्यांचा वार्षिक प्रगती अहवाल तपासून उर्वरित अनुदान वितरित करण्याची कार्यपद्धती विकसित करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
यापुढे शिष्यवृत्ती देताना प्रत्येक घटकासाठी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित केली जाईल. तसेच कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यावर किती विद्यार्थ्यांना लाभ द्यायचा, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात येणार आहेत. शिष्यवृत्ती मंजूर करताना संबंधित अभ्यासक्रमांचा राज्य आणि समाजाच्या विकासासाठी होणारा उपयोग, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आणि आर्थिक परिस्थितीचा सखोल विचार केला जाईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
“मी कुठल्याही घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही. समाजातील वंचित घटकांतील जे विद्यार्थी गुणवत्ता असूनही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, त्यांना मदत करणे हे महायुती सरकारचे प्राधान्य आहे,” असे सांगत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी ३० मार्चपर्यंत जास्तीत जास्त निधी वितरित करण्याचा प्रयत्न राहील, तसेच उर्वरित निधी नियमित अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासनही दिले.
