नवी दिल्ली, दि. २३ : भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आज (23 नोव्हेंबर) निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे 24 नोव्हेंबर रोजी भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. या शपथविधी सोहळ्याला प्रथमच जगातील 7 देशांतील सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती उपस्थित राहणार असल्याने हा कार्यक्रम ऐतिहासिक ठरणार आहे.
भव्य आणि ऐतिहासिक शपथविधी
राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या या सोहळ्यासाठी विशेष निमंत्रणपत्रं तयार करण्यात आली आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेत प्रथमच एखाद्या सरन्यायाधीशांच्या शपथविधीला परदेशातील न्यायमूर्तींना उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्ती त्यांच्यासह कुटुंबीयांसह सहभागी होतील.
उपस्थित असणारे परदेशी सरन्यायाधीश
या शपथविधीला खालील देशांचे सरन्यायाधीश आणि वरिष्ठ न्यायमूर्ती उपस्थित राहणार आहेत :
भूतान : सरन्यायाधीश ल्योंपो नॉर्नू शेरिंग
केनिया : सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती मार्था कूमे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुसान नजोकी
मलेशिया : फेडरल कोर्ट न्यायमूर्ती जस्टिस श्री दातुक नलिनी पद्मनाथन
मॉरिशस : सरन्यायाधीश बीबी रेहाना मुंगली-गुलबुल
नेपाळ : सरन्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, न्यायमूर्ती सपना प्रधान मल्ल, माजी न्यायमूर्ती अनिल कुमार सिन्हा
श्रीलंका : सरन्यायाधीश पी. पद्मन सुरेसन, न्यायमूर्ती एस. तुरैराजा (पीसी) आणि जस्टिस ए. एच. एम. डी. नवाज
‘देशभरातील प्रलंबित खटले कमी करायचे’ : न्यायमूर्ती सूर्यकांत
शपथविधीपूर्वी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी देशातील प्रलंबित खटल्यांच्या प्रश्नाला सर्वात प्रथम हाताळण्याची भूमिका व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयात 90,000 पेक्षा जास्त प्रकरणं प्रलंबित आहेत. यावर ते म्हणाले :
“मी खूप आशावादी आहे. फक्त सर्वोच्च न्यायालय नाही, तर सर्व न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, काही प्रकरणांच्या विलंबामुळे खालच्या न्यायालयांतील प्रक्रिया थांबतात, त्यांच्यावर विशेष लक्ष देणार आहेत. तसेच, खटले प्रथम उच्च न्यायालयात दाखल करण्याची मानसिकता लोकांमध्ये निर्माण होणं आवश्यक असल्याचं ते म्हणाले.
‘देशभरातील खटले कमी करायचे आहेत’ : दरम्यान, ‘ईटीव्ही भारत’नं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना देशातील प्रलंबित खटल्यांबाबत प्रश्न विचारला. सर्वोच्च न्यायालयात 90,000 पेक्षा जास्त प्रलंबित खटले आहेत आणि जुन्या पद्धतीने त्यांचा निपटारा करणं कठीण होईल. यावर न्यायमूर्तींनी उत्तर दिलं, “मी खूप आशावादी आहे.”
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आपल्या घरातील कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, ते फक्त सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांवरच लक्ष केंद्रित करत नाहीत, तर संपूर्ण भारतातील प्रलंबित खटले कमी करायचे आहेत, मग ते उच्च न्यायालय असो किंवा जिल्हा न्यायालयातील असोत.
जस्टिस सूर्यकांत म्हणाले की, ते सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रलंबित खटल्यांची ओळख पटवण्यावर लक्ष केंद्रित करतील, ज्यांच्या कारणामुळे उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांमध्येही प्रकरणं प्रलंबित राहतात. जस्टिस सूर्यकांत यांनी सांगितलं की, ते जुन्या प्रलंबित प्रकरणांचीदेखील तपासणी करतील. त्यांनी म्हटलं की खटला दाखल करणाऱ्यांनी आधी उच्च न्यायालयात जावं आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात यावं. लोकांनी हे समजून घेणं गरजेचं आहे की उच्च न्यायालयंसुद्धा घटनात्मक न्यायालयंच आहेत.
‘मध्यस्थीला प्राधान्य’ : जस्टिस सूर्यकांत पुढे म्हणाले, “दुसरी गोष्ट म्हणजे, माझा प्राधान्यक्रम मध्यस्थीला (मेडिएशन) महत्त्व देणं आहे. मध्यस्थी हे प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी एक ‘गेम चेंजर’ ठरू शकते.” त्यांनी सांगितलं की मध्यस्थी हे एक अत्यंत प्रभावी साधन आहे आणि प्रलंबित प्रकरणांसाठी सर्वात सोप्या उपायांपैकी एक आहे.
न्यायव्यवस्थेत AI च्या वापराबाबत ते म्हणाले की, AI च्या वापराला घेऊन काही भीती आणि शंका आहेत, तसेच हाही प्रश्न आहे की न्यायव्यवस्थेत त्याला नेमकं किती प्रमाणात आणलं पाहिजे. सोशल मीडियावर न्यायमूर्तींना ट्रोल केल्या जाण्याबाबत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितलं की, ते त्याला ‘अनसोशल मीडिया’ मानतात.
फोटो सौजन्य : Law Trend- Legal News Website
