किमान पेन्शन कायदा लागू करण्यासाठी रत्नागिरी येथे समिती स्थापन

रत्नागिरी, दि. १७ : देशाच्या उभारणीसाठी काबाडकष्ट करणाऱ्या महामंडळे, खाजगी कंपन्या, कंत्राटी कामगारांना आयुष्यभर सर्व करांचा भरणा करूनही हलाखीत जीवन जगावे लागते. समान शैक्षणिक अर्हता, समान कामाचे स्वरूप असूनही या अशासकीय कामगारांना पेन्शन पासून वंचित ठेवले गेले आहे. सर्व अशासकीय कामगारांसाठी देशात महागाईशी निगडित किमान पेन्शन कायदा लागू करण्याची मागणी करण्यात येत असून रत्नागिरी येथे यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.*

किमान पेन्शन कायद्याची आवश्यकता आणि व्यवहार्यता या बद्दल चर्चा होऊन अपुरी FPS/EPS 95 योजना, त्या अनुषंगाने न्यायालयीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत होणारी दिरंगाई पाहता मरेपर्यंत सन्मानाने जगण्यासाठी किमान पेन्शन कायदा लागू व्हावा अशी आग्रही मागणी करण्यात येत आहे. एमएसईबी, एसटी महामंडळ, नर्मदा सिमेंट, फिनॉलेक्स आदी खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगाराचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.

या वेळी समिती सहभागासाठी कोणतीही वर्गणी गोळा करू नये परंतु होणारा खर्च स्वतः स्वतः करावा असा निर्णय सर्वानुमते घेतला गेला आहे. समितीतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना असा कायदा करण्याबाबत निवेदन जिल्हा निहाय उपसमित्या स्थापन करून त्या त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात येणार असून ज्येष्ठ नागरिक दिनी लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा समितीने केली.

नारायण आजगावकर यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला हेमंत आपटे, दिलीप शेट्ये, नाटेकर, सुरेंद्र साळवी, प्रकाश देसाई, संजय साळवी, नारायण आजगावकर, संजय वैशंपायन, शशिकांत साळवी, सदानंद आळवणी, संजय पाटील, यशोदीप कद्रेकर, अरविंद देसाई, विद्याधर कुलकर्णी, सुधीर साळवी, अभयकुमार लाड आदी विविध अस्थापनातील निवृत्त कर्मचारी या बैठकीला उपस्थित होते. या प्रकरणी लवकरच आणखी बैठक घेतली जाणार असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले आहे.