रत्नागिरी, दि. ३१ : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचा होत चालला असून, त्याचा थेट फटका कोकणासह संपूर्ण महाराष्ट्राला बसत आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आरक्षणाच्या वादामुळे आधीच रखडल्या असताना, आता गावपातळीवरील लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींचाही कारभार प्रशासकांच्या हाती जाण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत.
ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत आहे, त्या ठिकाणी निवडणुका न घेता प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. हा निर्णय १४ ऑगस्ट २०२० च्या शासन निर्णयानुसार राबवण्यात येणार असून, याबाबतचे स्पष्ट निर्देश ग्रामविकास विभागाच्या अपर सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले आहेत.
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम कोकण विभागावर होणार असून, कोकणातील तब्बल ७९८ ग्रामपंचायतींवर आता प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या कोकणात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका न झाल्यास लोकप्रतिनिधित्वाचा अभाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक प्रश्न, पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता, विकासकामे यांसारख्या मूलभूत विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनावर अतिरिक्त ताण येणार आहे.
कोकणासह इतर विभागांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर ग्रामपंचायती प्रशासकांच्या ताब्यात जाणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४,१३४, पुणे विभागात २,८७०, नाशिक विभागात २,४७६, अमरावती विभागात २,४५१ तर नागपूर विभागात १,५०८ ग्रामपंचायतींवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात हजारो गावांमध्ये लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधीऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत कारभार चालवला जाणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी जाहीर केला होता. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत २२ जानेवारी रोजी संपल्यानंतर निवडणूक रिंगणातील चित्र स्पष्ट झाले होते. मात्र, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या दुखवट्याच्या पार्श्वभूमीवर उर्वरित निवडणूक टप्प्यांच्या कार्यक्रमात बदल करण्यात आला आहे.
पूर्वी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणारे मतदान आता ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घेण्यात येणार असून, त्याचप्रमाणे ७ फेब्रुवारीऐवजी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतमोजणी होणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सतत लांबत चालल्याने कोकणातील ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे. गावगाड्याचा कारभार लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडून प्रशासकांच्या हाती जाणे ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब असल्याची भावना ग्रामीण भागातून व्यक्त केली जात आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने गावपातळीवरील प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ उरणार नाही, तसेच निर्णयप्रक्रियेत जनतेचा सहभाग कमी होईल, अशी भीती नागरिकांमध्ये आहे.
लोकशाहीची पहिली पायरी मानल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वेळेत न होणे ही बाब गंभीर असून, शासनाने लवकरात लवकर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांकडून केली जात आहे. अन्यथा कोकणासह राज्यातील ग्रामीण लोकशाहीवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
