मुंबई, दि. ३० : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध लोककल्याणकारी योजनांमुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर मोठा ताण येत असल्याचं निरीक्षण केंद्र सरकारच्या यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात (Economic Survey) नोंदवण्यात आलं आहे. विशेषतः महाराष्ट्र राज्य महसुली तुटीत गेलं असून, त्यामागे अशा थेट आर्थिक सहाय्याच्या योजनांचा मोठा वाटा असल्याचं अहवालात स्पष्ट केलं आहे. केंद्र सरकारनं या योजनांवर अप्रत्यक्षपणे ताशेरे ओढले असून, तज्ज्ञांनीही या निरीक्षणावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
अहवालात असंही नमूद करण्यात आलं आहे की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या योजनांमुळे महिला कामगारांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिणामांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
‘गेमचेंजर’ ठरलेली योजना
लोकसभेतील पराभवानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत महायुतीसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरलेली योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. या योजनेअंतर्गत राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जात आहेत. या थेट आर्थिक मदतीमुळे महिलांचा कल महायुतीकडे झुकल्याचं विधानसभेच्या निकालांमधून स्पष्टपणे दिसून आलं.
सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात
जून २०२४ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासूनच ती सतत चर्चेत आणि वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. कधी लाभार्थ्यांची नावे कपात केल्यामुळे, कधी ई-केवायसीच्या अडचणींमुळे, तर कधी इतर विभागांचा निधी या योजनेसाठी वळवल्यामुळे सरकारवर टीका झाली. मात्र, कितीही वाद झाले तरी योजना बंद केली जाणार नाही, असा ठाम दावा महायुती सरकारने वारंवार केला आहे. ‘लाडक्या बहिणींना पैसे मिळतच राहणार’ असा निर्धार सत्ताधारी नेते आजही व्यक्त करत आहेत.
अर्थखात्याचाही इशारा
खरंतर, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढता ताण येत असल्याची बाब उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थखात्याने यापूर्वीच पत्रकाद्वारे मान्य केली होती. मात्र, तरीही योजनेला कोणताही धक्का लागू नये याची काळजी सरकारकडून घेण्यात आली होती.
केंद्र सरकारचं स्पष्ट बोट
राज्य सरकारने आजवर या योजनेला कधीही ओझं मानलं नव्हतं. मात्र, आता थेट केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात या योजनांमुळे महसुली तूट वाढत असल्याचं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे. सध्या दिल्लीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालात ‘रेवडी कल्चर’मुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा वाढत असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे.
तज्ज्ञांची स्पष्ट भूमिका
या मुद्द्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले तरी अर्थतज्ज्ञांनी मात्र परिस्थिती स्पष्ट शब्दांत मांडली आहे. अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेश बोडके म्हणाले,
“केंद्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातच हे स्पष्ट केलं आहे की लाडकी बहीण योजनेसारख्या मोठ्या योजनांमुळे राज्यांच्या महसुलावर मोठा बोजा येतो आहे. अशा योजनांमुळे भविष्यात इतर विकासात्मक खर्चांवर मर्यादा येऊ शकतात.”
गेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या रकमेत बदल होतो का, तसेच केंद्राच्या अहवालाचा राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर किती परिणाम होतो, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
