चिपळूण, दि. २२ : इटलीत गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषणप्रकरणामुळे बंद करण्यात आलेली आणि न्यायालयीन कारवाईला सामोरी गेलेली ‘मिटेनी एस.पी.ए.’ ही रासायनिक कंपनी अप्रत्यक्षपणे भारतात, विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. इटलीतील या कंपनीची यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान आणि पेटंट्स भारतीय कंपनी लक्ष्मी ऑरगॅनिक्स इंडस्ट्रीजच्या एका उपकंपनीने खरेदी करून येथे वापरात आणल्याचा दावा पर्यावरण संघटनांकडून करण्यात येत असून, त्यामुळे कोकणातील पर्यावरण व नागरिकांच्या आरोग्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.
इटलीच्या व्हेनेटो प्रांतात ‘मिटेनी’ कंपनी पीएफएएस (Per and Polyfluoroalkyl Substances) या अत्यंत घातक रसायनांचे उत्पादन करत होती. ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’ म्हणून ओळखली जाणारी ही रसायने निसर्गात किंवा मानवी शरीरात दीर्घकाळ टिकून राहतात. या रसायनांमुळे सुमारे साडेतीन लाख नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. परिणामी कर्करोग, हार्मोनल विकार, वंध्यत्व, थायरॉईडचे आजार आणि गर्भवती महिलांमधील गुंतागुंत यांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे वैज्ञानिक अभ्यासातून स्पष्ट झाले.
या गंभीर प्रकरणानंतर २०१८ मध्ये ‘मिटेनी’ कंपनी दिवाळखोर ठरली होती. त्यानंतर जून २०२५ मध्ये इटलीतील न्यायालयाने या कंपनीच्या ११ माजी अधिकाऱ्यांना पर्यावरणीय गुन्ह्यांसाठी एकूण १४१ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. युरोपमध्ये इतक्या गंभीर स्वरूपात दोषी ठरलेली कंपनी भारतात कशी कार्यरत झाली, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर, लक्ष्मी ऑरगॅनिक्स इंडस्ट्रीजने २०१९ मध्ये लिलावाद्वारे ‘मिटेनी’ची संपूर्ण यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान आणि पेटंट्स खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे. इटलीतील कारखाना सुटा करून सुमारे ३०० हून अधिक कंटेनर्समधून ही यंत्रणा भारतात आणण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. हीच यंत्रसामग्री रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये ‘यलोस्टोन फाईन केमिकल्स’ या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पात वापरली जात असल्याचा दावा पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. काही अहवालांनुसार २०२५ च्या सुरुवातीपासून हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असल्याचे सांगितले जात होते.
लोटे परशुराम परिसर आधीच औद्योगिक प्रदूषणाच्या समस्यांमुळे संवेदनशील मानला जातो. वशिष्ठी नदी, भूगर्भातील पाणीसाठे आणि परिसरातील शेती व मानवी आरोग्यावर येथील रासायनिक उद्योगांचा परिणाम यापूर्वीही चर्चेत आला आहे. अशा परिस्थितीत पीएफएएससारख्या रसायनांचे उत्पादन झाल्यास त्याचे दीर्घकालीन परिणाम कोकणच्या पर्यावरणावर आणि पुढील पिढ्यांच्या आरोग्यावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, ही रसायने एकदा पाण्यात मिसळली की साध्या शुद्धीकरण प्रक्रियेद्वारे वेगळी करता येत नाहीत. ती मानवी रक्तात साठून राहतात आणि हळूहळू शरीरातील महत्त्वाचे अवयव निकामी करतात. या रसायनांची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी अत्यंत उच्च तापमानावर प्रक्रिया आवश्यक असते, जी अत्यंत खर्चिक आणि धोकादायक आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) या प्रकल्पाला परवानगी देताना कडक अटी घातल्याचा दावा केला आहे. मात्र, इटलीत प्रदूषणास कारणीभूत ठरलेलीच जुनी यंत्रसामग्री येथे वापरली जात असल्याने या अटींच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अमेरिका आणि युरोपच्या तुलनेत भारतात पीएफएएस रसायनांबाबत स्वतंत्र आणि कठोर प्रदूषण मर्यादांचा अभाव असल्याने भारत ‘टॉक्सिक ट्रेड’चा बळी ठरत असल्याची टीका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत आहे.
या प्रकरणामुळे स्थानिक नागरिक, पर्यावरण संस्था आणि कायदेपंडितांनी प्रकल्पाच्या तातडीच्या पुनरावलोकनाची मागणी केली आहे. दरम्यान, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी लोटे येथील संबंधित कंपनीचे सध्या काम बंद असून, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
युरोपने नाकारलेला आणि दोषी ठरवलेला रासायनिक उद्योग कोकणात उभा राहत असल्याच्या आरोपांमुळे आता राज्य आणि केंद्र सरकारची भूमिका काय राहते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
